शिंदे-फडणवीसांचा 'तो' निर्णय महाराष्ट्रद्रोही; कोणी केला आरोप?
मुंबई (Mumbai) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेले राज्य सरकार लोकशाही व संसदीय परंपरांच्या चिंधड्या उडवून विश्वासघाताच्या पायावर स्थापन झालेले आहे, हे सरकार अद्याप विधीमान्य नाही. सरकारकडून विकासकामांना स्थगिती देऊन राज्याच्या विकासाला खीळ घालण्याचे काम सुरू आहे, असा घणाघात करून पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारच्यावतीने बोलविण्यात आलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधी पक्षाच्यावतीने बहिष्कार घालण्यात आल्याची माहिती विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली.
मुंबईतील विधानभवनाच्या वार्ताहर कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत सर्व विरोधी पक्षांच्यावतीने विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार बोलत होते. विरोधी पक्षाच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आपल्या नेतृत्वाखालील सरकार महाराष्ट्रविरोधी आहे. राज्याच्या हिताचे प्रकल्प, विकास योजनांना स्थगिती दिली जात असताना गुजरातच्या हिताचे निर्णय धडाधड होत आहेत. गुजरातसाठी महत्वाच्या अशा बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला बीकेसीतील मध्यवर्ती तसंच पालघर येथील दुग्धव्यवसाय विभागाची जागा देताना आपण दाखवलेला वेग बुलेट ट्रेनच्या वेगालाही लाजवणारा आहे.
मुंबईतील बीकेसी येथील मध्यवर्ती मोक्याची जागा बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी नाममात्र किमतीत देण्याचा निर्णय राज्याच्या हिताशी प्रतारणा करणारा आहे. मुंबईतील मेट्रो-सहाच्या कारशेडसाठी आपण आता कांजूरमार्गची जागा मागितली आहे. मेट्रो-तीन साठी आरे आणि मेट्रो-सहा साठी कांजूरमार्ग हा घोळ वाढवून पर्यावरणाचे आणि आता राज्याचे हजारो कोटींचे नुकसान करण्यास राज्य सरकार जबाबदार आहे.
30 जून रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून तब्बल 40 दिवस सत्ताधाऱ्यांनी राज्याला मंत्रिमंडळ दिलं नाही. तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेतले. ठाकरे यांनी अंतिम टप्प्यात घेतलेले अनेक निर्णय शिवसेना आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांना गती देणारे होते. त्या निर्णयप्रक्रियेत आपलाही सहभाग होता, असे असूनही मंत्री म्हणून स्वत:च घेतलेल्या निर्णयांना मुख्यमंत्री झाल्यानंतर स्थगिती देण्याचा प्रकार अनाकलनीय, राजकीय हेतूने प्रेरित व विकास कामात अडथळा निर्माण करणारा आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री कुणाच्यातरी दबावाखाली असल्याने लोकोपयोगी निर्णय, विकासयोजनांना स्थगिती देत आहेत, राज्याच्या विकासप्रक्रियेला खीळ घालत आहेत, ही लोकभावना आहे. त्याबद्दल लोकप्रतिनिधी व जनतेत आपल्याबद्दल तीव्र रोष आहे, असे अजित पवार म्हणाले.
अवघे दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळाने 40 दिवसात 750 शासननिर्णय निर्गमित केले. मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्र्यांना बिनखात्याचे मंत्री ठेवून मुख्यमंत्री म्हणून आपण, केवळ एका व्यक्तीने महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचे सगळे निर्णय घेतलेत. राज्याचे धोरणात्मक निर्णय केवळ एका व्यक्तीने घेण्याची कृती सामुहिक निर्णयप्रक्रियेला छेद देणारी, लोकशाही व्यवस्था, नैतिकतेचे धिंडवडे काढणारी आहे. राज्यातील जनता महागाईने पोळली असताना युवकांच्या वाढत्या बेरोजगारीचा प्रश्नही तितका गंभीर आहे. राज्य सरकारमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही तातडीने व्हावी, असेही पवार यावेळी म्हणाले.
यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, ज्येष्ठ नेते आमदार बाळासाहेब थोरात, आमदार एकनाथ खडसे, आमदार अनिल परब, आमदार भाई जगताप आदी मान्यवर उपस्थित होते.