Garbage Project
Garbage Project Tendernama
मुंबई

Garbage Project : भंडार्ली घनकचरा प्रकल्पासाठी ३ कंपन्यांचे टेंडर

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : ठाणे (Thane) शहराजवळील दिवावासीयांची कचरा कोंडीपासून सुटका करण्यासाठी भंडार्ली येथे शास्त्रोक्त पद्धतीने कचरा विघटन प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिका प्रशासनाने घेतला. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या देखभालीसाठी टेंडर काढण्यात आले असून, त्यात तीन कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. 

दिव्यातील डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांकडून आंदोलन करण्यात आले होते. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसह स्थायी समितीच्या बैठकीत देखील याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून रान उठवण्यात आले होते. त्यानंतर मागील वर्षभरापूर्वी महापालिका निवडणुकीत दिवा परिसरातील कचऱ्याचा मुद्दा सत्ताधारी शिवसेनेसाठी अडचणीचा ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने प्रशासनाच्या मदतीने दिवा कचराभूमी बंद करण्यासाठी पावले उचलून महापालिका क्षेत्राबाहेर म्हणजेच भंडार्ली येथे तात्पुरती कचराभूमी उभारणीचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने जागा भाड्याने घेतली असून त्यासाठी महापालिका दरमहा २० लाख रुपये खर्च करीत आहे.

महापालिकेने या ठिकाणी कचरा विल्हेवाट यंत्रणा उभारणीसह रस्ता, शेड तसेच इतर आवश्यक कामे केली. या प्रकल्पाचे परिचालन व देखभालीसाठी ठेकेदार नियुक्त करण्याकरिता महापालिकेने टेंडर काढले. त्या टेंडरला तब्बल नऊ वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती, परंतु तरीदेखील निगा देखभालीसाठी पालिकेला ठेकेदार मिळाला नव्हता, परंतु आता दिव्यातील नागरिकांनी डम्पिंगविरोधात आवाज उठवल्यानंतर झोपी गेलेल्या पालिकेने आता भंडार्ली प्रकल्पासाठी नव्याने टेंडर काढले आहे. त्याला तीन कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला, परंतु शिक्षक मतदार संघाच्या लागलेल्या आचारसंहितेमुळे हे टेंडर उघडता आलेले नाही. त्यामुळे आता महापालिका सरकारकडे पत्रव्यवहार करणार असून अत्यावश्यक बाब म्हणून टेंडर उघडण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महापालिकेमार्फत संबंधित जागेसाठी भाडेकरार करण्यात आला. तेव्हा प्रतिचौरस फूट ५.५० रुपये दर आकारण्यात आला. त्यानुसार १० टक्के भाडेवाढ अपेक्षित असताना आता जागा मालकाने प्रतिचौरस फुटामागे आठ रुपये दर मिळावा अशी मागणी केली, परंतु पालिका पूर्वीच्याच दराने भाडेकरार करण्यासाठी आग्रही असून आता केवळ सहा महिन्यांसाठीच करार असणार असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.