मुंबई (Mumbai): पुण्यातील आदिवासी संशोधन व विकास परिषद अर्थात 'टीआरटीआय' ही संस्था राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील आदिवासी तरुणांच्या आशेचा किरण मानली जाते. गरिबीची झळ सोसून प्रशासकीय अधिकारी बनण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ही संस्था हक्काचे व्यासपीठ आहे. मात्र, सध्या या पवित्र संस्थेचा बाजार मांडला गेला असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीपेक्षा मलाईदार टेंडर आणि त्यातून मिळणारी अवाढव्य 'टक्केवारी' हाच एकमेव अजेंडा राबविला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.
संस्थेच्या उद्देशाला हरताळ फासत, एका वादग्रस्त महिला अधिकाऱ्याने टीआरटीआयमध्ये दहशतीचे आणि वसुलीचे साम्राज्य उभे केले असून, आता तब्बल २५० कोटी रुपयांच्या एका महाकाय टेंडरवर डल्ला मारण्यासाठी मोठी व्यूहरचना आखली जात आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
दरवर्षी साधारणतः १० हजार आदिवासी युवक यूपीएससी, एमपीएससी, बँकिंग, आणि इंजिनिअरिंग यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी टीआरटीआयवर अवलंबून असतात. या प्रशिक्षणासाठी शासनाकडून दरवर्षी १०० ते १२५ कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. मात्र, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या या निधीला आता भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे.
टीआरटीआयमध्ये पूर्णवेळ आयुक्त नसल्याने, प्रभारी पदाचा फायदा घेत एका महिला अधिकाऱ्याने संस्थेचा ताबा आपल्या हाती घेतला आहे.
स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या खाजगी क्लासेसकडून बिलाच्या रक्कमेतून तब्बल ३० ते ३५ टक्के रक्कम 'कमिशन' म्हणून उकळली जात असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात नव्हे, तर आता उघडपणे होऊ लागली आहे. या अवाढव्य वसुलीमुळे क्लास चालकांचे कंबरडे मोडले असून, ३५ टक्के रक्कम लाच म्हणून दिल्यावर विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण द्यायचे तरी कसे, या विवंचनेत ते अडकले आहेत.
या सर्व प्रकारात विशेष संतापजनक बाब म्हणजे, पोलिस आणि मिलिटरी भरती पूर्वप्रशिक्षणासाठी टीआरटीआयद्वारे नवीन टेंडर (Tender ID: 2024_TRTIP_1040884_1) प्रक्रिया सुरू आहे. या एकाच टेंडरची किंमत तब्बल २२५ ते २५० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, टीआरटीआयच्या संपूर्ण वर्षाच्या बजेटपेक्षा हे टेंडर दुप्पट रकमेचे आहे. हे महाकाय टेंडर म्हणजे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी ठरली असून, ३० टक्के कमिशनच्या हिशोबाने मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या 'घबाडा'वर डल्ला मारण्यासाठी संबंधित महिला अधिकारी आणि त्यांच्या टोळीची प्रचंड लगबग सुरू आहे.
आयुक्त बदलले तरी इथली 'सत्ता' आपलीच राहणार, असा दरारा निर्माण करत, या महिला अधिकाऱ्याने क्लास चालकांना वेठीस धरले आहे. टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकता धाब्यावर बसवून, केवळ मर्जीतील आणि अपेक्षित 'वजन' टाकणाऱ्यांनाच काम मिळावे यासाठी पडद्यामागून हालचाली तीव्र झाल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, या वसुली मोहिमेसाठी ज्या मध्यस्थाची निवड करण्यात आली आहे, त्याचा इतिहासही तितकाच वादग्रस्त आहे. दोन वर्षांपूर्वी याच विभागात फोनवरून पैशांची मागणी करताना ज्याची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती आणि ज्याची हकालपट्टी करण्यात आली होती, त्या 'हुशार बुद्धिवंत' कर्मचाऱ्याला या महिला अधिकाऱ्याने पुन्हा पावन करून घेतले आहे.
आता सर्व आर्थिक व्यवहार आणि 'सेटलमेंट' करण्याची जबाबदारी या डागाळलेल्या कर्मचाऱ्यामार्फतच पार पाडली जात आहे. ही युती टीआरटीआयला पोखरून काढत असताना, आदिवासी विकास मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचा या विभागावर कोणताही वचक राहिलेला नाही, असा आरोप विद्यार्थी संघटना करत आहेत. संबंधित महिला अधिकारी थेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि विभागाच्या सचिवांच्या नावाने वसुली करत असून, 'हे पैसे वरपर्यंत पोहोचवावे लागतात,' असे सांगून आपली कातडी वाचवत आहे.
एकीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पारदर्शक कारभाराचा आग्रह धरत असताना, त्यांच्याच नाकाखाली टीआरटीआयमध्ये सुरू असलेला हा 'टक्केवारी'चा खेळ आदिवासी समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा आहे. मागील वर्षभरात मंत्र्यांच्या निष्क्रियतेचा फायदा घेत, या 'चंचल' आणि चतुर अधिकाऱ्यांनी आदिवासी विकासाचा निधी स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यासाठी वापरला आहे. आता २५० कोटींच्या या नव्या टेंडरमध्ये होणारा संभाव्य भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी काँग्रेसचे समन्वयक प्रणित जांभुळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे.