devendra fadnavis, offshore airport tendernama
मुंबई

देशातील पहिल्या ऑफशोअर विमानतळासाठी दिवाळीनंतर टेंडर

पहिल्या टप्प्यात तब्बल ६,२०० कोटींची कामे होणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai): वाढवण बंदराशी जोडलेल्या समुद्रातील पहिल्या ऑफशोअर विमानतळासाठी दिवाळीनंतर टेंडर प्रसिद्ध केले जाणार आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करून मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली आहे. पहिल्या टप्प्यात याठिकाणी सुमारे 6,200 कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.

हे भारतातील पहिलेच ऑफशोअर विमानतळ ठरणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील हे तिसरे विमानतळ ठरणार असून, अंदाजे 76,220 कोटी रुपयांचा वाढवण बंदर हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील नवतंत्रज्ञान आणि पायाभूत विकासाचा नवा टप्पा ठरेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाची घोषणा केली असून, ते 2026 पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. येत्या तीन आठवड्यात याची टेंडर प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

वाढवण बंदराच्या विकासाला चालना देण्यासाठी आणि मुंबईतील विमान वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी हे विमानतळ उभारले जात आहे. वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्या संयुक्त उपक्रमातून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल. या उपक्रमामुळे पालघर जिल्ह्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीला गती मिळेल.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, समुद्रावर आधारित हे विमानतळ 'चौथ्या मुंबई'च्या विकासाचे केंद्र ठरेल. वाढवण येथील खोल समुद्र आणि मुंबईशी असलेली जोडणी ही निवडीमागील मुख्य कारणे आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सध्या एकच धावपट्टी असल्याने ताण वाढला आहे. त्यामुळे नवी मुंबई आणि वाढवण ही दोन नवी केंद्रे विमानवाहतुकीसाठी तयार होणार आहेत.

सध्या प्रकल्पाच्या प्राथमिक अभ्यासांना सुरुवात झाली असून, समुद्रातील धावपट्टीसह पायाभूत सुविधांच्या तांत्रिक आणि पर्यावरणीय बाबींचा सखोल विचार केला जात आहे. 6,200 कोटी रुपयांच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाला हिरवा कंदील मिळाला आहे.

प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण झाल्यास, वाढवण ऑफशोअर विमानतळ मुंबईच्या विमान वाहतुकीची क्षमता वाढवेल आणि या प्रदेशाला नवीन आर्थिक आणि लॉजिस्टिक केंद्र म्हणून अधोरेखित करेल. बंदर आणि विमानतळ या दुहेरी प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी नव्या उंचीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.