कॅबिनेट निर्णयाआधीच काढले टेंडर; दिवाळी किट खरेदी वादात?

मुंबई (Mumbai) : गोरगरिबांची दिवाळी गोड व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दिवाळी किटमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी केला आहे. मंत्रिमंडळ निर्णयापूर्वीच हे ५१३ कोटींचे टेंडर देण्याचा निर्णय झाल्याचा आरोप दानवे यांनी केला आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना दिवाळीसाठी रवा, चणाडाळ, साखर आणि पामतेल या चार वस्तू १०० रुपयांत देण्याचा निर्णय नुकताच राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यासाठी राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने वस्तू वायदे बाजाराच्या माध्यमातून नुकतेच ई-टेंडर मागवले आणि हे काम ‘महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह कंझ्यूमर्स फेडरेशन लि.’ला प्रती संच २७९ रुपये या दराने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर सुमारे ५१३ कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. मात्र मंत्रिमंडळ निर्णयापूर्वीच हे टेंडर देण्याचा निर्णय झाल्याने ही खरेदी वादात अडकण्याची चिन्हे आहेत.

४ ऑक्टोबर रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील गोरगरीब जनतेला रेशन दुकानांच्या माध्यमातून दिवाळीसाठी खाद्यपदार्थांचे किट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक रेशनकार्डधारकाला शंभर रुपयांत चना डाळ, रवा, साखर व पामतेल देण्यात येणार आहे. मात्र, हा निर्णय होण्यापूर्वीच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने या योजनेसाठी एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्‌स लि. च्या वतीने १ ऑक्टोबर २०२२ ला परिपत्रक प्रसिद्ध केले. ३ ऑक्टोबर २०२२ पासून टेंडर भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या दिवाळी फूड किट टेंडर प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. हे पॅकेज मोफत द्यावे आणि थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करावेत, अशी मागणी सुद्धा दानवे यांनी केली.

मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होण्यापूर्वी ५१३ कोटी २४ लाख रुपयांच्या टेंडर प्रक्रियेसाठी अत्यंत घाई-गडबडीने व कमी वेळात टेंडर प्रक्रिया का पार पाडण्यात आली? कुणाच्या फायद्यासाठी हे केले जात आहे? एखाद्या एजन्सीच्या फायद्यासाठी खुली स्पर्धा न घेता अवघ्या ३ दिवसांत मंत्रिमंडळ निर्णय होण्यापूर्वी हे टेंडर काढण्यात आले आहे.
- अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद