शिंदे-फडणवीसांचे मोदींना 'रिटर्न गिफ्ट'; महाराष्ट्राला मोठा झटका

TENDERNAMA EXCLUSIVE
मुंबई (Mumbai) : येत्या नोव्हेंबर महिन्यात गुजरात (Gujrat) राज्याच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या आशीर्वादातून वेदांता ग्रुपचा (Vedanta Group) सेमी कंडक्टर व डिस्प्ले फॅब्रिकेशनचा सुपर मेगा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रातील तळेगाव (Talegaon) ऐवजी गुजरातमधील धोलेरा (Dholera) येथे पळवण्यात येत आहे. सुमारे दोन लाख कोटींची गुंतवणूक व दीड लाख रोजगार निर्मितीची क्षमता असलेला हा उद्योग पळवल्याने महाराष्ट्र सरकारला थेटपणे तब्बल २६ हजार कोटींच्या महसूलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. याशिवाय प्रकल्पामुळे राज्यातील दीडशेहून अधिक कंपन्यांना थेटपणे लाभ अपेक्षित होता. त्याला सुद्धा महाराष्ट्र मुकणार आहे. राज्यात अलीकडेच सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने वेदांताच्या या सुपर मेगा प्रोजेक्टच्या निमित्ताने केंद्र सरकारला 'रिटर्न गिफ्ट' दिल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे.

वेदांता ग्रुप व तैवान येथील फॉक्सकॉन या कंपनीचे 60:40 असे जॉईन्ट व्हेंचर असणारा महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण सेमीकंडक्टर (गाड्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या चीप ज्या सध्या चीनमधून आयात केल्या जातात) व डिस्पले फॅब्रिकेशनचा तळेगाव येथे प्रस्तावित होता. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात दोन लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्याविषयी विविधस्तरावर विशेष प्रयत्न करण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दीड लाख जणांना रोजगार उपलब्ध होणार होता.
हा प्रकल्प उभारणीसाठी या कंपनीने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगण व आंध्र प्रदेश या राज्याबरोबर चर्चा केली. त्यानंतर विविध अनुकूल बाबींचा विचार करून वेदांता ग्रुपच्यावतीने या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्यालाच प्रथम पसंती देण्यात आली. तसा अहवाल सुध्दा कंपनीच्यावतीने तयार करण्यात आला होता. त्यादृष्टीने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्योग विभागाशी बोलणी सुद्धा झाली होती.

प्रकल्पाची जागा निवडीसाठी विविध 100 बाबींचा विचार करून वेदांता ग्रुपने तळेगाव टप्पा 4 ही जागा अंतिम करण्यात आली होती. तळेगाव येथील कंपनीच्या उभारणीसाठी आवश्यक असणारे इकोसिस्टिम, ॲटोमोबाईल व इलेक्ट्रीक हब, रस्ते, रेल्वे व एअर कनेक्टीव्हिटी, जेएनपीटी बंदराशी असणारी कनेक्टीव्हिटी, उपलब्ध असणारे तांत्रिक मनुष्यबळ व महाराष्ट्र राज्याचे गुंतवणूक धोरण हे पोषक असल्याने वेदांताने तळेगाव येथील एक हजार एकर जागेची निवड केली होती.
आता हा सुपर मेगा प्रकल्प गुजरातमधील धोलेरा येथे नेण्यात येत आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात उभा राहिला असता तर याद्वारे राज्याच्या तिजोरीत थेट तब्बल २६,२०० कोटी रुपये कर रुपाने जमा झाले असते. आता या महसुलावर राज्य सरकारला पाणी सोडावे लागणार आहे. तसेच या प्रकल्पाचा राज्यातील दीडशेहून अधिक कंपन्यांना थेटपणे लाभ अपेक्षित होता. त्यालाही महाराष्ट्र मुकणार आहे.
तळेगावच्या तुलनेत धोलेरा याठिकाणी वर उल्लेख केलेल्या कोणत्याच सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत. वेदांताने केलेल्या सर्व्हेक्षणात सुद्धा ही बाब स्पष्ट झाली आहे. स्वत: वेदांता कंपनी सुद्धा धोलेरा येथे प्रकल्प उभा करण्यास अनुत्सूक असल्याचे कळते.

येत्या नोव्हेंबर महिन्यात गुजरात राज्याच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या आशीर्वादातून हा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रातून गुजरातला पळवण्यात आला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारमधील शीर्ष नेतृत्वाच्या सूचनेनंतर महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पातून अंग काढून घेतले. २ महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन शिंदे फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामागे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा अदृश्य हात होता, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे वेदांताचा प्रोजेक्ट गुजरातला देऊन महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केल्याचे रिटर्न गिफ्ट दिल्याची जोरदार चर्चा यानिमित्ताने सुरू आहे.
याआधी सुद्धा केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपातून मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातला हलवण्यात आले. त्यानंतर सुमारे ३० हजार कोटी गुंतवणुकीचा 'किया मोटर्स'चा मेगा प्रकल्प आंध्र प्रदेश राज्याकडे वळवण्यात आला. आता वेदांताचा हा सुपर मेगा प्रोजेक्ट पळवून महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेेला मोठा झटका देण्यात आला आहे.