मुंबई (Mumbai) : महिला व बालविकास विभागातील आस्थापनांमध्ये अन्नधान्य, जीवनावश्यक व इतर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये काही सुधारणा केल्या आहेत. परंतु या सुधारणांचा उद्देश टेंडर (Tender) प्रक्रियेमध्ये स्पर्धा वाढविण्याऐवजी ठराविक 'लाडक्या ठेकेदारांना'च लाभ देणे हाच असल्याची टीका होऊ लागली आहे. तसेच राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असला तरी महिला व बालविकास विभागाने ‘लाडके ठेकेदार’ योजना जोरात चालवली असल्याची चर्चा आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या सर्व शासकीय संस्थांमध्ये अन्नधान्य व आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया वेळखाऊ असल्यामुळे अनेक वेळा जुने पुरवठादार कायम ठेवावे लागतात. यामुळे तक्रारींचा ओघ वाढला आहे आणि तारांकित / अतारांकित प्रश्न विधानसभेत उपस्थित होण्याच्या घटनाही वाढल्या आहेत.
या सर्व गोष्टींमुळे अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी धोरणात सुधारणा करण्याची गरज आहे असे शासनाला वाटले म्हणून पुढील सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
१) सुरक्षा अनामत रक्कम वाढविणे - खरेदी प्राधिकाऱ्याकडून टेंडर दराला आदेशाच्या मूल्याची सुरक्षा अनामत रक्कम ०.५ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे लहान पुरवठादारांना अडचण होऊ शकते आणि मोठ्या ठेकेदारांना लाभ मिळू शकतो. किंबहूना हाच या सुधारणेचा हेतू आहे.
२) अनुभव प्रमाणपत्र आवश्यक - पात्रता निकषांमध्ये अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, स्टेशनरी उपकरणे इत्यादी पुरवठ्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. या सुधारणांमुळे नव्या आणि छोट्या पुरवठादारांना संधी मिळणे अवघड होणार आहे.
३) वित्तीय पात्रता - मागील तीन वर्षांतील सनदी लेखापालाद्वारे प्रमाणित केलेले उत्पन्न, बॅलन्सशीट, नफा व तोटा विवरण, आणि सरासरी वार्षिक उलाढाल किमान १०० कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे. ही अट लहान पुरवठादारांना अपात्र ठरविण्यासाठी वापरली जाऊन केवळ मोठे आणि दबंग ठेकेदारच फक्त पात्र व्हावेत यासाठी ठेवण्यात आली आहे.
४) वाहनाच्या मालकीची अट-स्वतःच्या किंवा कंपनीच्या मालकीचे २.५ टन माल वाहून नेणारे वाहन असणे आवश्यक आहे. याअटीमुळे फक्त मोठ्या पुरवठादारांना संधी मिळणार आहे.
५) आपत्ती व्यवस्थापनासाठी तयारी-नैसर्गिक आपत्ती जसे पूरपरिस्थिती किंवा भूकंप यांसारख्या परिस्थितींमध्ये पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. ही अट खासगी आणि लहान पुरवठादारांना पूर्ण करता येणे अवघड आहे आणि याचा वाट्टेल तसा अर्थ लावून मर्जीतील ठेकेदारांना पात्र आणि इतरांना अपात्र केले जाऊ शकते.
दुसरीकडे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असला तरी महिला व बालविकास विभागाने ‘लाडके ठेकेदार’ योजना जोरात चालवली आहे.
विभागाने अंगणवाडी केंद्राकरिता चाइल्ड फ्रेंडली फर्निचर साहित्य खरेदी करण्याचे टेंडर मंजूर केले. एका सेटची किंमत १०,००० रूपये ठरवण्यात आली होती. ठेकेदाराने तब्बल ४ रूपये कमी म्हणजे ९९९६ रूपये दराने ती भरली. यावर ८८.४० कोटी रूपये खर्च होणार आहेत.
तसेच अंगणवाडी शाळेतील मुलांना प्रि स्कूल एज्युकेशन कीट देण्याच्या ३३.१४ कोटी रूपयांच्या टेंडरला मंजुरी देण्यात आली. एका सेटची किंमत ३००० रूपये ठरवण्यात आली होती. ठेकेदाराने तब्बल २ रूपये कमी म्हणजे २२९८ रूपयांनी ती भरली.
दोन्ही टेंडरवर सुमारे १२० कोटीहून अधिक रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मात्र, या दोन्ही वस्तू बाजारात ५० ते ७५ % कमी दराने उपलब्ध आहेत. त्या हिशोबाने ठेकेदार आणि संबंधितांचे किमान ६० कोटी ते कमाल ९० कोटी रुपयांनी उखळ पांढरे होणार असल्याची टीका होत आहे.
'लाडक्या ठेकेदारांसाठी वाट्टेल ते!'
या सुधारणांमुळे महिला व बालविकास विभागातील टेंडर प्रक्रियेत स्पर्धा कमी होणार आहे. ठराविक ठेकेदारांना प्राधान्य देण्यासाठीच या सुधारणा करण्यात आल्याचे दिसते, अशी टीका 'आप'चे नेते विजय कुंभार यांनी केली.