मुंबई (Mumbai): सार्वजनिक बांधकाम विभागामधील (PWD) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड प्लॅटफाॅर्मचा (TReDS Platform) अवलंब करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली.
राज्यातील सर्वच विभागांनी TReDS Platform चा अवलंब करावा. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्य़ा कार्यपध्दतीशी आणि कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार आदर्श कार्य प्रणाली निश्चित (एसओपी) करावी. त्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशा सूचना यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.
ट्रेड रिसिव्हेबल इलेक्ट्राॅनिक डिस्काऊंटींग सिस्टीम हा भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा संयुक्त उपक्रम आहे. वित्तीय समावेशन, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आदी कार्यक्रमांना चालना देणे. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना स्वस्त आणि वेळेत वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे आहे.
या प्रणालीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील देयक प्रक्रियेत सुसूत्रता व पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. प्रणालीमुळे विभागाकडे नोंदणी असलेल्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक कंत्राटदारांना आवश्यक खेळत्या भांडवलाची सुलभता मिळेल. त्यामुळे त्यांना कामकाजाचा विस्तार, तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे शक्य होईल.
सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक कंत्राटदारांना खेळत्या भांडवलाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि करारांची वेळेवर पूर्तता करण्यास मदत होईल. या प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणी नंतर पुढील टप्प्यात ई-टेंडरिंग, ई-प्रोक्युरमेंट पोर्टलला TReDS प्लॅटफॉर्मशी जोडले जाणार आहे. यामुळे एकाच ठिकाणी इनव्हॉईस सबमिशन, पडताळणी आणि डिस्काउटिंग शक्य होणार आहे.