पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली बैठक, devendra fadnavis Tendernama
मुंबई

मुंबई पुढील १० वर्षांत झोपडपट्टीमुक्त करणार; धारावी पुनर्विकासाला वेग देणार : मुख्यमंत्री फडणवीस

जानेवारी २०२९ पर्यंत धारावीत १० हजार पुनर्वसन सदनिका उभारण्याचे लक्ष्य; बेस्ट आगारांचा मिश्र वापरातून पुनर्विकास, ‘मुंबई ३’ आणि ‘चौथ्या मुंबई’च्या विकासालाही गती

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai): मुंबईच्या सर्वांगीण पुनर्विकासासाठी क्लस्टर पद्धतीने नियोजन करण्यात आले असून, पुढील दहा वर्षांत मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. धारावी पुनर्विकास, म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास आणि बेस्ट आगारांचा आधुनिक पद्धतीने विकास यामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

‘नरेडको’ महाराष्ट्राच्या ‘चेंज ऑफ गार्ड’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी ‘नरेडको’ महाराष्ट्र नेक्स्टजेनचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष रौनक बांदेलकर यांच्यासह रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, मुंबईच्या विकास आराखड्याच्या निर्मितीत नरेडको, एमसीएचआय, क्रेडाईसह बांधकाम क्षेत्रातील विविध संस्थांनी सरकारसोबत काम केले. त्यातून मुंबईसाठी प्रगतिशील विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

धारावी पुनर्विकासाला गती

मुंबईच्या विकासाचा पुढील टप्पा पुनर्विकासाचा असून, क्लस्टर पद्धतीने विविध भागांचा विकास केला जाणार आहे. धारावी पुनर्विकासाला सुरुवात झाली असून, जानेवारी २०२९ पर्यंत धारावीत १० हजार पुनर्वसन सदनिका तयार करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

म्हाडाच्या सुमारे ५० वर्षांपूर्वी विकसित झालेल्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाचीही मोठी गरज आहे. उपलब्ध भू-संपत्तीचा अधिक कार्यक्षम वापर करून मुंबईचा नियोजित विकास करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

बेस्ट आगारांचा मिश्र वापरातून विकास

मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या बेस्टच्या आगारांचाही आधुनिक पद्धतीने पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी आधुनिक बस स्थानके आणि प्रवासी सुविधांसोबतच व्यावसायिक व निवासी विकास, संग्रहालये, क्रीडांगणे आणि मनोरंजनाच्या सुविधांचा समावेश असलेला मिश्र वापराचा विकास केला जाणार आहे.

या माध्यमातून बेस्टला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उपलब्ध होण्यासोबतच मुंबईच्या शहररचनेतही मोठे बदल घडतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

२०४७ पर्यंत एमएमआरची अर्थव्यवस्था १.५ ट्रिलियन डॉलर

एमएमआरचा विकास आराखडा २०४७ पर्यंत अर्थव्यवस्था १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. एमएमआर, पुणे महानगर प्रदेश आणि नागपूर महानगर प्रदेशात पुढील पिढीचे शहरीकरण वेगाने होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

एमएमआरमध्ये भारतातील सुमारे ६० टक्के डेटा सेंटर क्षमता विकसित होत असून, स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग, फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी आणि डीप टेकची परिसंस्था विकसित करण्याचे नियोजन आहे.

‘मुंबई ३’ची अंमलबजावणी सुरू

‘मुंबई ३’ ही केवळ भविष्यातील संकल्पना नसून, तिची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. स्मार्ट सिटी, एज्यु-सिटी, मेडि-सिटी आणि इनोव्हेशन सिटी यांसह विविध नागरी केंद्रे विकसित होत आहेत.

उत्तन ते विरारदरम्यान २४ किलोमीटर लांबीचा सी-लिंक उभारण्याचे नियोजन असून, मुंबईतील वाहतूक अधिक वेगवान आणि सिग्नलमुक्त करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वाढवण बंदरामुळे ‘चौथ्या मुंबई’ला चालना

वाढवण बंदर हे जेएनपीटीपेक्षा सुमारे तीनपट मोठे असून, देशाच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देईल. या बंदरामुळे पालघर जिल्ह्यात सुमारे १० लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. त्यासाठी नव्या शहरी केंद्रांची आवश्यकता असून, त्यातून ‘चौथ्या मुंबई’चा विकास होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

वाढवण बंदर आणि जेएनपीटीला नाशिकशी जोडणारा समर्पित मालवाहतूक मार्ग, तसेच समृद्धी महामार्गाद्वारे जालना, वर्धा आणि पुढे गडचिरोलीपर्यंत जोडणी करण्याचा विचार आहे.

पुणे, नागपूरमध्येही विकासाच्या संधी

नागपूरमध्ये ‘न्यू नागपूर’ विकसित करण्यात येत असून, उद्योगांसाठी प्लग-अँड-प्ले सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील उद्योजकांनी या संधींचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

पुण्यासाठी नवीन विमानतळ उभारणीसाठी जमीन संपादन पूर्ण झाले असून, यावर्षी बांधकामासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विमानतळ परिसरात ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर आणि स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंगची परिसंस्था विकसित करण्याचे नियोजन आहे. मुंबई-पुणे कॉरिडॉरला ‘क्वांटम कॉरिडॉर’ म्हणून विकसित करण्याचेही शासनाचे उद्दिष्ट आहे.

AI मुळे रोजगार आणि व्यवसायांचे स्वरूप बदलणार

देशातील ६५ टक्के लोकसंख्या तरुण असून, महाराष्ट्रात १८ ते २८ वयोगटातील सुमारे तीन कोटी तरुण आहेत. तंत्रज्ञानाशी परिचित असलेल्या या पिढीमुळे विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होतील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे आगामी काळात रोजगार आणि व्यवसायांचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलणार असून, बांधकाम क्षेत्रातही नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची गरज असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नरेडको चेअरमन कमलेश ठाकूर आणि नागपूर एनएमआरडीए आयुक्त संजय मीना यांच्यामध्ये कराराचे आदानप्रदान झाले. तसेच ‘नवीन नागपूर’ लोगोचे अनावरण करण्यात आले.

Key Points

  • पुढील १० वर्षांत मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्दिष्ट,

  • जानेवारी २०२९ पर्यंत धारावीत १० हजार पुनर्वसन सदनिका तयार करण्याचे लक्ष्य,

  • म्हाडाच्या जुन्या वसाहती आणि बेस्ट आगारांचा क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकास,

  • २०४७ पर्यंत एमएमआरची अर्थव्यवस्था १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट,

  • उत्तन-विरार २४ किमी सी-लिंक आणि ‘मुंबई ३’च्या अंमलबजावणीवर भर,

  • वाढवण बंदराच्या विकासातून ‘चौथ्या मुंबई’ला चालना देण्याचे नियोजन,

  • पुणे विमानतळ, न्यू नागपूर आणि मुंबई-पुणे ‘क्वांटम कॉरिडॉर’वर भर.