मुंबई (Mumbai): मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहराच्या स्तरावर नेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. शहरातील बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांचा अनिर्बंध विस्तार हा विकासातील मोठा अडथळा ठरत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, न्यायालयाने थेट २०११ नंतर बांधलेल्या सर्व बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवायचे असेल तर झोपडपट्ट्यांच्या विस्तारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस पाऊले उचलणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने या महत्त्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल सुचवले आहेत. न्यायालयाने आपल्या तोंडी निरीक्षणादरम्यान मुंबईतील झोपडपट्ट्यांच्या सलग आणि बेबंद विस्तारावर तीव्र चिंता व्यक्त केली.
न्यायालयाने म्हटले की, मुंबईतील झोपडपट्ट्या इतक्या एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत की, एखादा परिसर पूर्णपणे झोपडपट्ट्यांनी कधी व्यापला जाईल हे सांगणे कठीण आहे. शहराच्या विकासासाठी सरकारने या दिशेने प्रगतीशील दृष्टिकोन बाळगणे आवश्यक आहे.
कोर्टाने मानखुर्द परिसराचे उदाहरण देत सरकारला स्पष्टपणे विचारले की, २०११ च्या झोपडपट्ट्यांच्या संरक्षणासाठी दिलेल्या अंतिम मुदतीनंतर बांधलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवर सरकारने आतापर्यंत काय ठोस कारवाई केली आहे? सरकारी वकिलांनी २०११ नंतरच्या झोपडपट्ट्यांना कोणतेही संरक्षण नसल्याचे मान्य केले. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवायचे असेल तर झोपडपट्ट्यांच्या विस्तारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस पाऊले उचलणे अनिवार्य आहे.
खंडपीठाने पुनर्वसन प्रक्रियेतील अनियमिततांवर बोट ठेवत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. पुनर्वसनासाठी खोटी कागदपत्रे (उदा. बनावट आधारकार्ड, वीज बिल) देणाऱ्या झोपडीधारकांवर एसआरएने केवळ अपात्र न ठरवता, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. झोपडीधारक सर्रासपणे खोटी कागदपत्रे सादर करतात आणि पुढे कोणतीही कठोर कारवाई होत नाही, हे न्यायालयाला अमान्य आहे.
बिल्डरची नियुक्ती लॉटरी पद्धतीनेच करावी, जेणेकरून कोणा एकाची मक्तेदारी राहणार नाही आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. पुनर्वसनासाठी झोपडीधारकाकडे आधारकार्ड, वीज बिल आणि अन्य आवश्यक कागदपत्रे असणे बंधनकारक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाला स्वतःहून आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते. कारण झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. सध्या कायद्याअंतर्गत १,६०० हून अधिक प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांचा निपटारा करणे आणि बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांवर कठोर कारवाई करणे, हे शहराच्या संतुलित विकासाच्या आणि नागरी सुविधांच्या विस्ताराच्या दिशेने पहिले पाऊल ठरू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या थेट आदेशांमुळे आता मुंबईतील अनधिकृत झोपडपट्टी विस्तारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार आणि एसआरएवर दबाव वाढला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईच्या शहरी नियोजन आणि पुनर्विकास धोरणांना एक नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.