आशियातील सर्वात मोठ्या कत्तलखान्यासाठी बीएमसीचे रिटेंडर

मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) देवनार कत्तलखान्याचा कायापालट केंद्र सरकारच्या फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्रीच्या सल्ल्यानुसार करण्यात येणार आहे. यामध्ये दररोज होणाऱ्या कत्तलींचे प्रमाण, प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना, स्वच्छतेच्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. इतर राज्यांत अत्याधुनिक पद्धतीने झालेल्या कामाच्या धर्तीवर हे काम केले जाणार आहे. यासाठी महापालिकेने टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.

1971 मध्ये पालिकेने देवनार कत्तलखाना सुरू केला आहे. यामुळे वाढत्या मांसाच्या मागणीची गरज पूर्ण होण्यास मोठी मदत होत आहे. सुमारे 64 एकर परिसरात कारखाना, पशुधन बाजार केंद्र आणि जनावरांना चरण्यासाठी जागा आहे. देवनारमधून बीफ, मटण आणि गोश्त विदेशात पाठविले जाते. येथील अनेक फर्मना आंतरराष्ट्रीय मांस बाजारपेठेत मान्यता आहे. अशा प्रकारची परवानगी असलेला हा एकमेव भारतीय कत्तलखाना आहे. येथून युएई, ऑस्ट्रेलिया, सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आदी देशांना मांस पुरवठा केला जातो. दररोज सुमारे 10 ते 15 कोटी रुपयांचे मांस विकले जाते. येथे दररोज 6 हजार जनावरे कापली जातात. देवनारमध्ये मीट, बीफ आणि पोर्क यांच्यासह अनेक प्रकारच्या मांसाचा व्यवसाय होतो. बकरी ईदला हजारो बकरे येथे कापले जातात. त्यांची लाखो रुपयांची बोली लावली जाते. येथून भारताच्या अनेक राज्यांमध्येही मांस पुरविले जाते. चित्रपट कलाकारही येथून मांस विकत घेतात.

हा कत्तलखाना बांधून झाल्यानंतर सुमारे 50 वर्षांहून अधिक काळ झाल्यामुळे आता स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार पालिका आवश्यक कामे करणार आहे. काही ठिकाणी धोकादायक भाग झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केवळ दुरुस्ती न करता पूर्ण कत्तलखाना नव्याने बांधण्यात येणार आहे. हे बांधकाम अत्याधुनिक पद्धतीने करण्यात येणार असून अद्ययावत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. काही महिन्यांपूर्वी देवनार कत्तलखान्याच्या आधुनिकरणासाठी ४०० कोटी रुपयांच्या कामासाठी महापालिकेने टेंडर प्रसिद्ध केले होते. मात्र भाजपने या टेंडरमधील त्रूटी बाहेर काढून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. भाजपने हे प्रकरण लावून धरल्याने प्रशासनाने हे टेंडर रद्द केले. यामधील गंभीर बाब म्हणजे या कामात सल्लागाराने टेंडर निघण्यापूर्वीच संबंधित कंत्राटाची काही कागदपत्रे या टेंडरमध्ये भाग घेणाऱ्या कंत्राटदारांना पुरविली होती. सल्लागार व कंत्राटदार यांचे संगनमत होते व त्यामधूनच टेंडर भरण्यासंदर्भात ही कागदपत्रे दिली गेली होती, असा आरोप भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला होता.