मुंबई (Mumbai): राज्यातील भूसंपादन प्रक्रियेत कोणत्याही स्वरूपात गैरव्यवहार खपवून घेतला जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या घामाचा मोबदला हडपणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची आणि भू-माफियांची आता खैर नाही, अशा शब्दांत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत प्रशासनाला सज्जड दम भरला.
राज्यात विविध प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनामध्ये अधिकारी पैसे मागत असल्याच्या गंभीर तक्रारी प्राप्त होताच, मंत्र्यांनी मंत्रालयात तातडीची आढावा बैठक बोलावली होती. या बैठकीत त्यांनी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.
मंत्री बावनकुळे यांनी प्रत्यक्ष कारवाईचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः प्रकल्प जाहीर होण्यापूर्वी दोन ते तीन वर्षे आधी ज्या जमिनींची खरेदी-विक्री झाली आहे, त्यांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. "जमिनीचा मोबदला लाटण्यासाठी संगनमताने व्यवहार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा. जास्त भावाने जमिनी खरेदी केल्याचे दाखवून झालेल्या रजिस्ट्रींची चौकशी करून सत्य बाहेर आणा," असे निर्देश त्यांनी दिले.
"भू-माफियांना सोडणार नाही," असा आक्रमक पवित्रा घेत मंत्र्यांनी ठाण्यातील भूदान जमिनींच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. भूदान जमिनी 'वर्ग-१' करून त्या रहिवासी क्षेत्रात कशा वळवण्यात आल्या, याची आता झाडाझडती होणार आहे. जे अधिकारी मोबदला देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैशांची मागणी करत आहेत, त्यांच्यावर मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून अशा अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत आगामी नाशिक कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भूसंपादन आणि इतर महसुली विषयांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कुंभमेळ्याच्या कामात कोणतीही दिरंगाई किंवा तांत्रिक अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर उपस्थित होते. तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.