मुंबई (Mumbai): भाजपचे मुंबई अध्यक्ष व आमदार अमीत साटम यांनी शाळांसाठी राखीव असलेले भूखंड खाजगी संस्थांना वाटप करण्याच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणावर तीव्र आक्षेप घेतला असून, अशा पाच भूखंडांचे वाटप तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
महापौर रितू तावडे आणि मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात साटम यांनी म्हटले आहे की, पालिकेने मुंबई महापालिका शाळांसाठी राखीव असलेले पाच भूखंड खाजगी संस्थांना पीपीपी मॉडेलअंतर्गत वाटप करण्याची प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली आहे.
हे धोरण अशा काळात तयार करण्यात आले, जेव्हा मुंबई महापालिकेची सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात नव्हती. धोरणातील अटी व शर्ती, पालिकेची भूमिका किंवा पालिकेला मिळणारे लाभ यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. लोकप्रतिनिधींशी पुरेशी चर्चा न करता आणि पारदर्शकतेचा अभाव ठेवून हे धोरण घाईघाईने लागू करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे मुंबई महापालिकेच्या हिताला बाधा पोहोचल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते, असा आरोपही आमदार साटम यांनी केला आहे.
मुंबई महापालिका आणि शहराचे व्यापक हित लक्षात घेता, सर्व लोकप्रतिनिधी आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते जाणून घेतल्यानंतर या विषयावर सखोल चर्चा करण्याची गरज आहे, अशी सूचना आमदार साटम यांनी केली.
मुंबई महापालिकेने पाच भूखंडांचे वाटप तात्काळ रद्द करावे. धोरणाचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यासाठी एक समिती नेमावी. पालिका सभागृहात सविस्तर चर्चा करावी आणि त्यानंतर संतुलित व सर्वसमावेशक धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आमदार अमीत साटम पत्रामध्ये केली आहे.