मुंबई (Mumbai) : मुंबईच्या नरिमन पॉईंट या व्यावसायिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेली ऐतिहासिक ‘एअर इंडिया’ इमारत अधिकृतपणे महाराष्ट्र शासनाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा हस्तांतरण सोहळा पार पडला.
या मोक्याच्या जागेवरील इमारत खरेदीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी मान्यता दिली होती. त्यानंतर विविध प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून राज्य शासनाने ‘एअर इंडिया असेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन’ (AIAHL) कडून १६०१ कोटी रुपयांना ही वास्तू संपादित केली.
इमारत हस्तांतरणानंतर मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. शासकीय कार्यालये या इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्यापूर्वी सर्वप्रथम इमारतीची सखोल स्ट्रक्चरल तपासणी व आवश्यक दुरुस्ती करण्यात यावी, त्यानंतरच अंतर्गत सजावट व इतर कामे हाती घेण्यात यावीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी कामाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड न करता दीर्घकालीन टिकाऊपणा लक्षात घेऊन सर्व दुरुस्ती व नूतनीकरणाची कामे करण्यात यावीत, असे निर्देश दिले. विद्युत यंत्रणा, फिटिंग्ज तसेच इतर तांत्रिक सुविधा उच्च दर्जाच्या असाव्यात, यावर त्यांनी विशेष भर दिला.
इमारतीच्या मुख्य प्रवेशभागाचे महाराष्ट्राच्या वैभवाला साजेसे सुशोभीकरण करण्यात यावे, तसेच या कामासाठी देशातील नामांकित वास्तुविशारद व तज्ज्ञ संस्थांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मंत्रालयीन कामकाजासाठी मुंबईत येणाऱ्या नागरिकांची सोय, सुरक्षितता आणि सुलभता हीच प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे नमूद करत मंत्री भोसले यांनी सर्व कामे वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
या दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी आवश्यक प्रशासकीय मान्यता तातडीने प्रदान करण्याचे आदेशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. या ऐतिहासिक इमारतीमुळे राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांसाठी प्रशस्त, आधुनिक आणि हक्काची जागा उपलब्ध होणार असून प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.
“एअर इंडिया इमारतीचे राज्य शासनाकडे झालेले हस्तांतरण हा महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. गुणवत्तापूर्ण दुरुस्ती, दीर्घकालीन टिकाऊपणा आणि नागरिकांच्या सोयीला सर्वोच्च प्राधान्य देत या वास्तूचा आदर्श शासकीय संकुल म्हणून विकास करण्यात येईल,” असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यावेळी सांगितले.