बुलेट ट्रेनच्या मोबदला वितरणात घोटाळा; मनसे आमदाराची चौकशीची मागणी

मुंबई (Mumbai) : बुलेट ट्रेन (Bullet Train) हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचा ड्रीम प्राेजेक्ट आहे. राज्यातील सत्तांतरानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामांना वेग दिला आहे. प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन आणि त्यांना मोबदला देण्याचे काम ठाणे जिल्हा प्रशासनाकडून केले जात आहे. मात्र, यामध्ये गडबड घोटाळा सुरू असून त्याची विशेष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याकडे केली आहे.

अहमदाबाद हायस्पीड बुलेट ट्रेनसाठी आवश्यक भूसंपादन, मोबदला, जमीन हस्तांतरण या बाबी ठाणे व पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण कराव्यात असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी आवश्यक ठाणे जिल्ह्यातील २२ हेक्टर ४८ आर जमिनीचे १०० टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्यात आले. जमिनीचा ताबा देखील नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनला दिला. त्यासाठी मौजे आगासन, म्हातार्डी, बेतवडे, डावले, पडले, शिळ व देसाई आदी ठिकाणचे अतिक्रमण पाडून बुलेट ट्रेनचा मार्ग सुकर करण्यात आला.

प्रकल्पात बाधित ठाणे जिल्हा प्रशासनाकडून मोबदला देण्यात येत आहे, मात्र यात दुजाभाव केला जात आहे. याविषयी शेतकऱ्यांनी आमदार पाटील यांची भेट घेत त्यांच्यासमोर आपली कैफियत मांडली. त्यानुसार आमदार पाटील यांनी नुकतीच ठाणे जिल्हाधिकारी शिनगारे यांची भेट घेत त्यांच्यासमोर शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. यावेळी उप विभागीय अधिकारी अविनाश शिंदे यांसह शेतकरी उपस्थित होते. ताडपत्रीची घरे असणाऱ्या बाधितांना १४ लाख मोबदला, तर सात-बारा असलेल्या भूमिपुत्रांना ७ लाखांचा मोबदला दिला जात आहे. शेतकरी, भूमिपुत्र यांच्यावर अन्याय होत असून याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी यावेळी केली.

आमदार पाटील म्हणाले, माझ्यासोबत जे शेतकरी आले आहेत त्यांची स्वतःची जागा असून तेथे चाळी आहेत, त्यांना सुमारे ६ लाख रुपये मोबदला दिला जातो आणि शिळफाटा येथे सरकारी जागेवर रस्त्यावर घरे असलेल्या बंगाली बाबाची ताडपत्रीची घरे होती त्यांना १४ लाख रुपये मोबदला मिळाला आहे. त्यामुळे यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. या घोटाळ्याची चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत व्हावी आणि यातील अधिकारी, दलाल यांना उघडे पाडावे, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे आम्ही केली आहे. येत्या तीन-चार दिवसांत यासंबंधी बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. तेव्हा दिलासा नाही मिळाल्यास पुढील आंदोलन करू, शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी लढू, असे आमदार पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यासंदर्भात प्रकल्प बाधित संतोष पाटील म्हणाले, माझ्या शिळ हद्दीमध्ये ४० खोल्या असून सर्व खोल्यांचे टॅक्स मी भरतो. गुरचरणच्या जागेला १४ लाख रुपये मोबदला देतात आणि आम्हाला ७ लाख रुपये मोबदला मिळाला आहे. परराज्यांतून येऊन येथे वास्तव्य करणाऱ्यांना चांगला मोबदला आणि स्थानिकांवर मात्र अन्याय होत आहे. हे चुकीचे आहे, तीन वेळा सर्व्हे करून देखील सात-बाराच्या जागेला कमी मोबदला दिला जातो. एकदाच योग्य सर्व्हे करून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.