BMC Tendernama
मुंबई

Mumbai : 15 वर्षात रस्त्यांवर 21 हजार कोटींचा खर्च; तरीही मुंबई खड्ड्यात..

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : मुंबईत वाढत्या आणि सतत सुरू असलेल्या सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांच्या कामामुळे लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असून १५ मीटर रुंदीपेक्षा कमी रुंदी असणारे रस्ते मास्टिक असफाल्ट मध्ये करण्याची आग्रही मागणी भाजपचे आमदार अमीत साटम यांनी विधानसभेत केली. यावेळी साटम यांनी उपस्थित केलेल्या मागण्याच्या अनुषंगाने तपासून उचित कारवाई केली जाईल असे, उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी सांगितले.

यावेळी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करताना, आमदार अमीत साटम यांनी सांगितले की १९९७-२०२२ या कालावधीत मुंबई शहरातील रस्त्यांवरती २१,००० हजार कोटी खर्च करूनही रस्ते खड्ड्यात गेले होते. त्यावर उपाय म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांची संकल्पना आणली आणि ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र रस्ते खोदल्यामुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिक हे घरी बसून राहत आहेत. त्यांना फेरफटका मारण्यासाठी बाहेर जाणे शक्य होत नाही. संपूर्ण मुंबई खोदून ठेवली आहे असून ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ज्या सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांचे काम सुरू झाले ते दीड वर्षा नंतरही काम सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणत सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांचे काम, पुनर्विकासाचे काम सुरू असल्यामुळे नागरिकांच्या अक्षरशः नाकी नऊ आले आहेत आणि त्यामळे मुंबईकरांच्या जीवनमानावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे आमदार अमीत साटम यांनी सांगितले.

यावेळी पुढे बोलताना आमदार अमीत साटम यांनी सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांची संकल्पना चांगली असली तरी मुंबईतील सगळेच रस्ते सिमेंट काँक्रिट करायचे आहेत काय अस सवाल केला. १५ मीटरच्या वरचे रस्ते सिमेंट काँक्रिट मध्ये करा आणि १५ मीटर पेक्षा छोटे रस्ते मास्टिक असफाल्ट मध्ये चांगले राहतात. सीसी रस्त्यांच्या अर्ध्या किमतीमध्ये मास्टिक असफाल्ट रस्त्यांची कामे होतात. मास्टिक असफाल्टचे काम १५ दिवसात संपते. आणि मास्टिक असफाल्ट मध्ये लहान रस्ते करणार का? असा प्रश्न यावेळी आमदार अमीत साटम यांनी सरकारला विचारला. साटम पुढे म्हणाले की महापालिकेचे सगळे अधिकारी आणि अभियंते हे १५ फेब्रुवारीच्या बिल्डिंग प्रोपोझल विभागाच्या परीक्षेच्या तयारीमध्ये व्यस्त असल्यामुळे त्यांचं रस्त्याच्या आणि इतर कामांकडे लक्ष नव्हते. असे काय आहे बिल्डिंग प्रोपोझल विभागात? त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणार का? असाही सवाल त्यांनी केला. यावेळी उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दोन्ही गोष्टी तपासून त्यावर उचित कारवाई केली जाईल असे सभागृहात सांगितले.