राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; आता दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन

मुंबई (Mumbai) : राज्यात सध्या इयत्ता आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन देण्यात येते. ही योजना नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना देखील देण्यासंदर्भात तसेच अमृत आहार योजना शहरी भागात देखील देण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिल्या आहेत.

आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण कमी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृती दलाची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांना कृती दलाचा पहिला अहवाल अध्यक्ष डॉ दीपक सावंत यांनी सुपूर्द केला. आदिवासी भागातील पोषण आहार आणि आरोग्य सेवा सुधारण्यावर राज्य शासनाचे विविध विभाग समन्वयाने काम करीत असल्याने कुपोषणाचे प्रमाण कमी होताना दिसते. मात्र, कृती दलाच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करून हे प्रमाण आणखी कमी झाले पाहिजे असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी याकामी सरपंचांचा सहभाग वाढविण्याचे आणि आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर शिबिरे घेण्याचे निर्देशही दिले.

प्रारंभी विभागाने केलेल्या सादरीकरणात गेल्या तीन वर्षात आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण १.८२ टक्क्यांवरुन १.६२ टक्के इतके कमी झाल्याचे आणि उर्वरित राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण १.४३ टक्क्यांवरून १.२२ टक्के इतके कमी झाल्याची माहिती देण्यात आली. आरोग्य सेविका, अंगणवाडी कार्यकर्ती, आशा स्वयंसेविका व आयुष यांच्या जोडीने सरपंचांशी देखील समन्वय साधून आरोग्य आणि पोषण सेवा देण्यात येत आहेत अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, ग्रामविकासात सरपंचांची मोठी भूमिका असते. सरपंचांचे देखील आपापल्या गाव, पाड्यामधील कुपोषण कमी करण्यात सहभाग असणे गरजेचे आहे. चावडी वाचन, शिबिरे या माध्यमातून कुपोषित महिला, बालकांची माहिती वेळीच प्रशासनाला कळेल आणि त्यावर त्वरेने उपाययोजना करता येतील. कुपोषण ही गंभीर समस्या आहे. संबंधित सर्व विभागांनी एकत्रित समन्वयाने काम करून उचित पाऊले टाकली पाहिजे. कुपोषणात देशाच्या आकडेवारीत महाराष्ट्र सर्वात शेवटी हवा असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामध्ये आदिवासी भागात एखादी महिला गरोदर राहिल्यापासून तिचे आरोग्य, आहारावर सातत्याने आरोग्य, महिला व बालविकास विभागाने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. लेक लाडकी योजनेविषयी देखील आदिवासी भागात चांगला प्रसार झाला पाहिजे. मेळघाट, पालघरप्रमाणे इतरत्रही दुचाकी रुग्णवाहिका किंवा नौका रुग्णवाहिका कायम तयार असल्या पाहिजेत. दुर्गम गावे आणि पाड्यांमध्ये किमान एखादे वाहन आपत्कालीन परिस्थितीत जाण्यायेण्यासाठी साधी वाट हवी यासाठी लवकरच वन विभागाची बैठक घेण्याच्या सूचना देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

या कृती दलाने केलेल्या शिफारशींवर उत्तमरीत्या कार्यवाही झाल्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सांगितले. सर्व संबंधित विभाग प्रथमच एकत्र येऊन काम करीत आहेत, त्यामुळे त्यांच्यात योग्य समन्वय आहे. कुपोषित बालके व महिलांचा डेटा एकत्रित संकलित केला जात असल्याने वेळीच माहिती मिळत आहे. पोषणाचे व्हिडिओ आदिवासींच्या भाषेत भाषांतर करून प्रसारित करणे, पोषण ट्रेकरचे विश्लेषण करणे, अती तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्रांचा सुधारित दर, मध्यम कुपोषित बालकांकडे देखील लक्ष देणे व त्यांना अतिरिक्त पोषण देणे, बालकांच्या पोषणाची चावडी वाचनाद्वारे माहिती देणे, आश्रमशाळेने एक नर्स, आणि क्रीडा शिक्षकाची नेमणूक करणे, किशोरवयीन मुलींच्या हिमोग्लोबिन तपासणीसाठी डिजिटल मीटर उपलब्ध करणे, गर्भवती महिलांना ॲनिमिया कमी करण्यासाठी लोहयुक्त गोळ्यांऐवजी एमएमएस देणे अशा शिफारशी करण्यात आल्याचे डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

कृती दलाने केलेल्या काही सूचनांवर कार्यवाही झाली असून गरोदर स्त्रियांना देण्यात येणाऱ्या एकवेळच्या चौरस आहार दरात ३५ रुपयांवरून ४५ रुपये वाढ झाली आहे. मध्यम कुपोषित बालकांसाठी अतिरिक्त पोषण आहार कार्यक्रम सुरु झाला आहे. सरपंचांना देखील सहभागी करणे सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी महिला व बालविकास सचिव अनुपकुमार यादव आणि कृती दलातील विविध विभागांचे सचिव, अधिकारी उपस्थित होते.