मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) होते.
केंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत व नगरोत्थान अभियनांतर्गत तसेच इतर केंद्र पुरस्कृत व राज्य योजनेंतर्गत प्रगतीपथावर असलेल्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी स्वहिश्श्यापोटी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभा करावा लागतो. त्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. त्यांतर्गत हडको या वित्तीय संस्थेकडून हे कर्ज घेण्यात येणार आहे.
यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे 822 कोटी 22 लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी 84 लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या 116 कोटी 28 लाख रुपयांच्या प्रस्तावांसह, अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मागण्यांचा समावेश आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास शासन हमी देण्याचा व त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.