Davos, WEF Tendernama
मुंबई

WEF Davos 2026: दोवोसमध्ये नक्की काय झाले? सरकार मांडणार लेखाजोखा

दावोस करारांची अंमलबजावणी कितपत झाली? राज्य सरकार सभागृहात सादर करणार सविस्तर अहवाल

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai): दावोस येथे झालेल्या गुंतवणूक करारांबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित होत असताना आता महाराष्ट्र सरकार त्याचा सविस्तर लेखाजोखा सार्वजनिक करण्याच्या तयारीत आहे.

दावोस येथे झालेल्या सामंजस्य करारांची (एमओयू) अंमलबजावणी, प्रगती आणि प्रलंबित प्रकल्पांचा तपशील मांडणारी ‘भगवी पत्रिका’ राज्य शासन लवकरच सादर करणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत झालेल्या करारांचे वस्तुनिष्ठ चित्र या पत्रिकेत मांडले जाणार आहे.

महाराष्ट्र विधानपरिषदेत नियम २६० अंतर्गत मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना डॉ. सामंत यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, दावोस गुंतवणूक करारांबाबत सभागृहात पारदर्शक चर्चा व्हावी, या उद्देशाने सरकारकडून ‘भगवी पत्रिका’ सादर केली जाणार आहे. या पत्रिकेत गेल्या काही वर्षांत झालेल्या एमओयूंची अंमलबजावणी, प्रत्यक्षात सुरू झालेले प्रकल्प, प्रक्रियेत असलेले प्रस्ताव तसेच मागे पडलेले प्रकल्प यांचा सविस्तर आढावा दिला जाईल.

डॉ. सामंत यांनी आकडेवारीही मांडली. २०२२ मध्ये सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचे करार झाले होते, त्यापैकी तब्बल ९८ टक्के करारांची अंमलबजावणी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. २०२३ मध्ये १.३७ लाख कोटी रुपयांचे करार झाले असून त्यापैकी सुमारे ८० टक्के प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत.

तसेच २०२४ मध्ये ३,१६,७३९ कोटी रुपयांचे करार झाले असून त्यातील सुमारे ७० टक्के अंमलबजावणी झाली आहे. २०२५ मध्ये १२,२३,०८१ कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले असून त्यातील ८८ टक्के प्रकल्प प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावर्षी राज्याने तब्बल ३१ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केल्याचेही त्यांनी सांगितले. या करारांमध्ये उद्योग विभागासोबतच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) यांचाही सहभाग आहे.

दरम्यान, रायगड जिल्ह्यात बल्क ड्रग पार्क उभारण्याचा महत्त्वाचा प्रकल्प सुरू असून त्यासाठी सुमारे १,००० हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकारने १२ नवीन धोरणे जाहीर केली आहेत. त्यात औद्योगिक धोरण, जीसीसी धोरण, रत्न व दागिने धोरण, तसेच बांबू धोरणाचा समावेश आहे.

कौशल्य विकासासाठी रतन टाटा यांच्या नावाने पाच कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करण्यात आली असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात असल्याचे डॉ. सामंत यांनी नमूद केले.

जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी दावोससारख्या मंचांवर सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचे सांगत महाराष्ट्रात उद्योगवृद्धीसाठी सरकारचे प्रयत्न सुरूच राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.