मोठा दिलासा; 'म्हाडा'च्या 'या' महत्त्वपूर्ण योजनेसाठी मुदतवाढ...
मुंबई (Mumbai) : म्हाडातील (MHADA) संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना दिलासा देणारी बातमी आहे. पुनर्रचित इमारतीमध्ये कायमस्वरूपी घर न दिलेल्या आणि संक्रमण शिबिरात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना मास्टर लिस्टसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यास म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. त्यांना येत्या 20 जूनपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत.
मास्टर लिस्ट अंतर्गत म्हाडाकडे आतापर्यंत एक हजार 583 अर्ज आले आहेत. आता या अर्जावर लवकरच सुनावणी सुरू होणार आहे. नागरिकांना हक्काचे घर देण्यासाठी मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून मास्टर लिस्ट जाहीर करण्यात येते. ही संकल्पना मूळ उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास होऊ शकत नसल्याने संक्रमण शिबिरात खितपत पडलेल्या नागरिकांसाठी असते. गेल्या अनेक दशकांपासून म्हाडाकडून हक्काचे घर मिळेल या आशेवर हे रहिवासी संक्रमण शिबिरांमध्ये राहत आहेत.
उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासातून म्हाडाला मिळणारी घरे मास्टर लिस्टच्या माध्यमातून दिली जातात. मात्र यात गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाकडून मास्टर लिस्टला स्थगिती देण्यात आली होती.
स्थगिती उठवली
दरम्यान आता मास्टर लिस्टवर असलेली स्थगिती उठवण्याची मागणी होऊ लागली. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाकडून त्यावरील स्थगिती उठवण्यात आली. स्थगिती उठवल्यानंतर मंडळाकडून मूळ भाडेकरू आणि त्यांच्या वारसदारांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. सुरवातीला म्हाडाने 4 मार्च ते 12 एप्रिलपर्यंत अर्ज करण्यास मुदत दिली होती. मात्र आता या मुदतीत मंडळाने मुदतवाढ दिली आहे. सुरवातीच्या मुदतीत मंडळाकडे 1 हजार 583 अर्ज आले. त्यामुळे अर्जदारांकडून मुदतवाढीची मागणी होऊ लागली. त्यानुसार मंडळाने अर्ज भरण्याची मुदत वाढवली. आता नागरिकांना 20 जून रात्री 10 वाजेपर्यंत अर्ज भरता येईल. masterlist.mhada.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज भरु शकतात.
ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर ऑनलाईन दाखल केलेले सर्व कागदपत्रे खोली क्रमांक 372, दुसरा मजला, म्हाडा गृहनिर्माण भवन, कलानगर, वांद्रे पूर्व येथे जमा करण्याचे आवाहन मंडळाकडून करण्यात आले आहे. मास्टर लिस्ट समितीने ज्या नागरिकांना यापूर्वी पात्र घोषित केले आहे, अशा व्यक्तींनी नव्याने अर्ज दाखल करू नये. मंडळाच्या 2019 च्या जाहिरातीत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल केलेल्या अर्जदारांनी पुन्हा नव्याने अर्ज दाखल करू नये. यापूर्वी अर्जदारांनी ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल केला आहे, मात्र त्यांचे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे, अशा व्यक्तींनी नव्याने अर्ज दाखल करावा, या अटी घालण्यात आल्या आहेत.