मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्र शासनामध्ये बनावट शासन निर्णयांचा अक्षरशः सुळसुळाट झाला आहे. आजपर्यंत मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय प्रस्ताव मंजूर झाले, टेंडर (Tender) काढले गेले आणि आता तर सरळसरळ बनावट निर्णयांच्या आधारावर करोडोंचे टेंडर मंजूर होऊ लागले आहेत. हा फक्त बेजबाबदारपणा नाही, हा थेट आर्थिक गुन्हा आहे, अशी टीका ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि आम आदमी पक्षाचे (AAP) राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार (Vijay Kumbher) यांनी केली. 'टेंडरनामा'ने आज यासंदर्भात सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करत हा घोटाळा समोर आणला आहे.
या बोगस जीआरच्या आधारे केवळ टेंडर काढणारेच नव्हे, तर त्यांचे पर्यवेक्षकीय अधिकारी, सचिव तितकेच जबाबदार आहेत. जर सचिवांनी एफआयआर दाखल केला नाही, तर त्यांची जबाबदारी अधिक गंभीर ठरते. या प्रकरणात सर्व संबंधितांवर कारवाई झाली नाही, तर शासन यंत्रणा कोलमडली असे मानणे योग्य ठरेल, अशी प्रतिक्रिया माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी व्यक्त केली.
शासनाच्या नावाने बनावट निर्णय तयार करून कोट्यवधींचा निधी वाटला जात आहे. वरून खालपर्यंतची यंत्रणा या प्रकारात सामील आहे. मी यापूर्वी अनेक वेळा असे प्रकार उघडकीस आणले, तक्रारी केल्या आणि आता, जेव्हा बनावटपणा इतका वाढला की तो झाकता येईना, तेव्हा सरकारला थोडाफार आवाज काढावा लागला आहे, याकडेही त्यांनी कुंभार यांनी लक्ष वेधले आहे.
आता खरा प्रश्न आहे तो दोषींवर कारवाई खरंच होणार का? की पुन्हा एखादं दखल घेण्याचे पत्र पाठवून प्रकरण थंड केले जाणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ४ एप्रिल २०२५ रोजी सरकारने जे पत्र दिलं आहे, त्यात स्पष्टपणे लिहिलंय की ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचा शासन निर्णय हा पूर्णपणे बनावट आहे. त्या बनावट कागदावर आधारित ६.९५ कोटी रुपयांची विकास कामे मंजूर करण्यात आली होती. हे काम केवळ बिनधास्त अधिकारी आणि दलाल यांचे एकत्रित जाळे असल्यानेच शक्य होते, असे कुंभार यांनी म्हटले आहे.
काय म्हटले आहे पत्रात?
सदर निर्णय अधिकृत नाही, कोणतीही कार्यवाही करू नये, भविष्यातील बनावट निर्णयांबाबत दक्षता घ्यावी, बनावट निर्णय करणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करावी. मग प्रश्न असा आहे, आत्तापर्यंत कोणी दोषी आढळले आहेत का? एफआयआर दाखल झालाय का? कोणाला निलंबित केलं का? की फक्त दाखवायची कारवाई आणि फाईलमध्येच प्रकरण गाडायचे? बनावट शासन निर्णय म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेचा खून आहे. हा प्रकार सामान्य नोकरशाही चुकांचा मुद्दा नाही, हे आहे संघटित भ्रष्टाचाराचे जाळे. आता याला थांबवणं आवश्यक आहे.
सर्व बनावट शासन निर्णयांची स्वतंत्र न्यायिक चौकशी करण्यात यावी, दोषींवर तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत व अटक करावी, यंत्रणेतील दोषी अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत, संबंधित मंत्री, आमदार यांनीही जबाबदारी स्वीकारावी अशी मागणी कुंभार यांनी केली आहे. तसेच सत्य लपवून नका ठेवू. जनतेला मूर्ख समजणं थांबवा. हा केवळ लेखाशीर्षाचा प्रश्न नाही, हा जनतेच्या पैशांचा प्रश्न आहे, असेही कुंभार यांनी म्हटले आहे.