फडणवीस की शिंदे! सार्वजनिक बांधकाम, नगर विकास कोणाकडे?
मुंबई (Mumbai) : मंत्रिमंडळ विस्ताराचा घोळ संपला असून, उद्या (ता. ९) काही मंत्री शपथ घेणार असल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे. त्यामुळे राज्यात सुरू असलेल्या मोठ्या प्रकल्पाच्या कामांशी संबंधित असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम आणि नगर विकास ही खाती कोणाला मिळणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या समृद्धी महामार्गाच्या उद्घाटनाला मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर तरी मुहूर्त लागणार का, असे प्रश्न विचारला जात आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस या जोडीने सत्ता ताब्यात घेतली. शिंदे मुख्यमंत्री झाले, तर फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. राज्यात सध्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अनेक मोठ्या प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यातील अनेक प्रकल्प आधीच्या फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आले आहेत. नवे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारात सार्वजनिक बांधकाम आणि नगर विकास मंत्रालय कोणाऱ्या वाट्याला येणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. मंत्रीच नसल्याने राज्यातील अनेक मोठ्या प्रकल्पांच्या कामाचा वेग मंदावला असून, त्यामुळे या प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या (Hindu Hrudaysamrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg) उद्घाटनाची घोषणा अनेकदा झाली, मात्र नंतर ती हवेत विरून गेल्याचे दिसून आले आहे.
आधीच्या देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडेच या महामार्गाच्या कामाची जबाबदारी होती. खुद्द शिंदे यांनीच बंड केल्यानंतर आणि त्यामुळे सरकार अस्थिर झाल्याने आता या महामार्गाच्या कामाच्या प्रगतीचे काय होणार, अशी शंका उपस्थित केली जात होती.
मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार पायउतार झाल्यानंतर आता नव्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आले असून, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या कामाला या जोडगोळीचा बुस्टर मिळू शकतो अशी शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र महिना उलटून गेला तरी नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला आहे. त्याचा फटका अनेक विकास कामांना होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.