ठाकरे आणि शिंदेंमधील संघर्ष आणखी तीव्र; 'त्या' कामांची होणार चौकशी

मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिका (Mumbai Municipal Corporation) निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राज्यातील सत्ताधारी यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याचे संकेत आहेत. मुंबई महापालिकेतील तब्बल १२ हजार कोटी खर्चाच्या कामांचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक कॅगच्या माध्यमातून लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली होती. आता राज्य सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार संबंधित प्रकरणाची तपासणी करण्याची तयारी कॅगने दर्शवली आहे.

कोविड केंद्र उभारण्यातील गैरव्यवहार, कोविडच्या नावाखाली झालेली वारेमाप खरेदी, अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांना टेंडर देणे, मुंबई पालिकेतील काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या कंपन्या सुरू करून महापालिकेची कामे लाटण्याचा आरोप, दहिसर येथील जमीन खरेदी प्रकरण, रस्ते बांधणी, रस्त्यांची कामे, सफाई कामगारांच्या घरासाठी असलेल्या आश्रय योजना, भेंडीबाजार पुनर्विकासात रस्त्याची रुंदी कमी करून विकासकाचा झालेला फायदा या सर्व प्रकरणांची कालबद्ध चौकशी केली जाणार आहे.

राज्य सरकारने कॅगला पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार महापालिकेत २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत विविध १० विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या १२ हजार २३ कोटी ८८ लाख रुपये खर्चाच्या कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यात प्रामुख्याने कोविडकाळात विविध बाबींवर खर्च झालेले ३५३८.७३ कोटी, कोविडकाळात तीन रुग्णालयात करण्यात आलेली ९०४.८४ कोटींची खरेदी, दहिसर येथे अजमेरा यांच्या भूखंडाची ३३९.१४ कोटींना महापालिकेने केलेली खरेदी, चार पुलांच्या बांधकामावर झालेला १४९६ कोटींचा खर्च, शहरातील ५६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरील २२८६.२४ कोटींचा खर्च, सहा सांडपाणी प्रकल्पावरील १०८४.६१ कोटींचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावरील १०२०.४८ कोटींचा खर्च आदींचे लेखापरीक्षण करण्याची विनंती केली कॅगला करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात कोविड परिस्थितीमध्ये मुंबई महापालिकेने शहरात उभारलेल्या कोविड केंद्रात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप भाजपच्या आमदारांनी वेळोवेळी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तसेच या भ्रष्टाचाराची कागदपत्रे सादर करत याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. राज्यात नाट्यमय सत्तांतरानंतर बनलेल्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही सभागृहात याची चौकशी करण्याची घोषणा केली होती, त्या अनुषंगाने आता कॅगच्या माध्यमातून या सर्व प्रकरणांची चौकशी केली जाणार आहे.