मुंबई (Mumbai) : राज्यातील सर्वसामान्य गरीब रुग्णास आरोग्याच्या अत्यावश्यक व दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य शासन आवश्यक निधी उपलब्ध करून देईल. नियोजन समितीच्या निधीतून राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये सिटीस्कॅन, एमआरआय मशीन खरेदी करण्यासाठी राज्यस्तरावरून नियमावली करून देण्यात येईल. या नुसार सिटीस्कॅन, एमआरआय मशीन खरेदी करण्यासाठी ज्या जिल्ह्यांचा प्रस्ताव प्राप्त होईल त्यास मान्यता दिली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत सांगितले.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, सिटीस्कॅन, एमआरआय मशीन खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन समितीचा काही निधी राखीव ठेवण्यात येईल. राज्यात सिटीस्कॅन आणि एमआरआय मशीन अभावी रुग्णांवरील उपचारास बाधा निर्माण होणार नाही याची दक्षताही घेतली जाईल. सदस्य संजय पोतनीस यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अमित देशमुख, निलेश राणे, नाना पटोले, साजिदखान पठाण आणि अजय चौधरी यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.
राज्यातील आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विषयक सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडील खरेदी शासन नियमानुसारच करण्यात येत असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले, वैद्यकीय रुग्णालय व महाविद्यालयांनी पाठवलेल्या यंत्र सामग्री व अन्य आरोग्य विषयक सुविधांच्या खरेदीच्या प्रस्तावाची वरिष्ठ स्तरावर तपासणी करण्यात येऊन त्यानंतर ई टेंडर प्रक्रिया राबवून खरेदी करण्यात येते. मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जावर भर देण्यात येत आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक प्राध्यापक, कर्मचारी व तांत्रिक पदांची भरती केली जाणार आहे. सिंधुदुर्ग, भंडारा या जिल्ह्यांना भेट देऊन तेथील रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालयातील सुविधेचा आढावा घेतला जाईल, असेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.