धारावी पुनर्विकासासाठी १५ दिवसात ग्लोबल टेंडर; चौथ्यांदा प्रक्रिया

मुंबई (Mumbai) : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी येत्या १५ दिवसांत टेंडर मागविण्यात येणार असल्याची माहिती धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे (डीआरपी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी दिली. यापूर्वी या प्रकल्पासाठी तीन वेळा टेंडर मागविण्यात आले होते. ही टेंडररद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे आता या प्रकल्पासाठी ऑक्टोबरमध्ये चौथ्यांदा टेंडर काढण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने २००४ मध्ये ५५७ एकरवर वसलेल्या धारावी झोपडपट्टीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी 'धारावी पुनर्विकास प्रकल्प' हाती घेतला. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी २००९ मध्ये पहिल्यांदा जागतिक स्तरावर टेंडर मागविण्यात आले. मात्र या टेंडरला प्रतिसाद न मिळाल्याने २०११ मध्ये टेंडर रद्द करण्यात आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये सेक्टर १, २, ३ आणि ४ साठी दुसऱ्यांदा टेंडर मागविण्यात आले. या टेंडरला पाच वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतरही कोणीच पुढे आले नाही. अखेर टेंडरही रद्द करण्याची नामुष्की धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर आली. दरम्यान, याच काळात सेक्टर ५ चा पुनर्विकास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे देण्यात आला होता.

दुसऱ्यांदा टेंडर रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने २०१८ मध्ये म्हाडाकडून सेक्टर ५ काढून घेतले आणि पाचही सेक्टरचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी तिसऱ्यांदा टेंडर काढले. या टेंडरला अदानी इन्फ्रा आणि सेकलिंक या दोन कंपन्यांनी इच्छा व्यक्त केली. सेकलिंक कंपनीला कंत्राट मिळणार असे वाटत असतानाच हे टेंडरही रद्द करण्यात आले. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात लगतची ४६ एकरची जमीन समाविष्ट करण्याचा निर्णय तत्कालिन सरकारने घेतला होता. तब्बल ८०० कोटी रुपये खर्च करून ही जमीन विकत घेण्यात आली.

प्रकल्पात ही जमीन समाविष्ट करून पुनर्विकासासाठी नव्याने टेंडर मागविण्याची गरज असल्याची शिफारस राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी केली. त्यांची ही शिफारस स्वीकारून सरकारने ऑक्टोबर २०२० मध्ये तिसऱ्यांदा टेंडर रद्द केले. आता मात्र रखडलेला हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पुन्हा टेंडर काढण्यास बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या मंजुरीनुसार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी चौथ्यांदा टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. येत्या १५ दिवसात जागतिक स्तरावर टेंडर मागविण्यात येतील, अशी माहिती श्रीनिवास यांनी दिली. या टेंडरमध्ये रेल्वेच्या जागेचा समावेश असेल, तसेच टेंडरमध्ये काही बदल करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.