Mumbai : बीएमसीने फक्त सत्ताधारी आमदारांनाच दिले 700 कोटी; कॉंग्रेसकडून पक्षपाताचा आरोप
मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेच्या विकास निधीचे राज्य सरकारच्या आदेशानुसार मुंबईच्या पालकमंत्र्यांनी वाटप करताना पक्षपात केल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे. मुंबईतील विविध पक्षाच्या 36 आमदारांपैकी केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या 21 आमदारांना या विकास निधीचे वितरण केले, विरोधी पक्षाच्या 15 आमदारांना मात्र निधीबाबत डावलले आहे. सत्ताधारी आमदारांना दिलेल्या निधीतून काहीच विकासकामे झाली नसून हा पैसा नेमका कुठे झिरपला, याची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी मुंबई कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. महापालिकेने प्रत्येक आमदारासाठी ३५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय केला आहे.
लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा हा अवमान असल्याचा आरोप मुंबईच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत केला. त्यांनी म्हटले आहे की, मुंबईच्या विकास कामांसाठी निधी वाटप करताना केवळ सत्ताधारी आमदारांना निधी दिला आहे. तर विरोधी पक्षाच्या आमदारांना डावलले आहे. राज्य सरकारच्या या धोरणाचा आम्ही निषेध करीत आहोत. सत्ताधारी आमदारांना दिलेल्या निधीतूनही काहीच विकासकामे झाली नसून हा पैसा नेमका कुठे झिरपला, याची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मुंबईतील पायाभूत सुविधांसाठी ३६ आमदारांमार्फत निधी खर्च करण्याचा महापालिकेचा ठराव असताना केवळ भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या २१ आमदारांना हा विकासनिधी वितरित केला आहे. सरकारच्या आदेशानुसार पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि दीपक केसरकर यांनी केवळ सत्ताधारी २१ आमदारांना निधीवाटप केले आहे आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांची निधी मागणीसाठीची पत्रे धुडकावली असल्याचे गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेत नगरसेवक अस्तित्त्वात नसल्याने आमदारांमार्फत विविध महापालिका विभागांमध्ये विकासकामे करण्याचा ठराव महापालिकेने केला. या ठरावानुसार प्रत्येक आमदारासाठी ३५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय झाला. सर्व आमदारांनी आपल्या भागांतील विकासकामांसाठी निधीची मागणी करणारी पत्रे पालकमंत्र्यांकडे दिली. मात्र, पालकमंत्र्यांनी सरकारच्या आदेशानुसार केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना निधी दिला विरोधी पक्षाच्या आमदारांना निधी दिला नाही. मार्च २०२३ मध्ये पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे पत्र लिहून माझ्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी २६.५१ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. मात्र अद्यापही माझ्या पत्रावर काहीही विचार झालेला नाही, असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. महाविकास आघाडीचे आमदार दाद देत नसल्याने एका बाजूला ईडी मार्फत आणि दुसऱ्या बाजूला महापालिकेतील प्रशासक व पालकमंत्र्यांमार्फत वेठीस धरण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे, असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. या सर्व प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन कारवाई व्हावी, अशी मागणी करतानाच कायदेशीरपणे आणि रस्त्यावर उतरून मुंबईकरांसोबत या सरकारला घेरण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.