'७५ हजार' पदभरतीला सरकारचा बूस्टर डोस; मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय

मुंबई (Mumbai) : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिले. पदभरती संदर्भात १४ विभागांचे सादरीकरण करण्यात आले. रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळाने १४ विभागांचा सखोल आढावा घेऊन सूचना दिल्या.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यभरातील लिपिक टंकलेखक या पदासाठी पदभरती होणार आहे. यासदंर्भातील जाहिरात जानेवारी २०२३ मध्ये पहिल्या आठवड्यात प्रसिध्द होणार आहे. या अनुषंगाने १५ डिसेंबर पर्यंत सर्व विभागांनी आपले मागणीपत्र आयोगाकडे पाठवलेच पाहिजेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी यापूर्वीच काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. आकृतीबंध अंतिम झालेल्या विभागांना सरळसेवा कोट्यातील १०० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली असून आकृतीबंध अंतिम नसलेल्या विभागांना सरळसेवा कोट्यातील ८० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे अराजपत्रित गट-ब, गट- क व गट-ड मधील पदे टीसीएस व आयबीपीएस या कंपन्यांमार्फत परीक्षा घेऊन भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या सर्व प्रशासकीय विभागांना पदभरती लवकर करण्याच्या अनुषंगाने निर्देश देण्यात आले असून आढावाही घेण्यात येत आहे. बिंदूनामावली प्रमाणित नसल्याने होणारा विलंब टाळण्यासाठी सर्व विभागीय कार्यालये, मागासवर्ग कक्ष यांना व्हीसीव्दारे बिंदूनामावली तात्काळ तपासून देण्यास सांगितले आहे.

सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी निधी -
सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर आणण्यासाठी राज्य शासनाने आपल्या वाट्याचे ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. या प्रकल्पासाठी ९०४ कोटी ९२ लाख इतका खर्च येणार असून ५० टक्के सहभाग राज्य सरकारचा आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे स्थानिक व इतर राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर भाविक येतात. मात्र रेल्वेची सुविधा नसल्याने त्यांची गैरसोय होते म्हणून विविध लोकप्रतिनिधींनी अनेक वर्षांपासून मागणी केलेली होती. या रेल्वे मार्गाची लांबी ८४.४४ किमी असून यावर १० रेल्वे स्थानके असतील तसेच ४ वर्षात हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

'प्रधानमंत्री आवास'मधील घरांसाठी अवघे १ हजार रुपये मुद्रांक शुल्क -
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्टयाच्या दस्तांना १ हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्याना होणार फायदा होणार आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ मधील कलम ९ च्या खंड अ मधील अधिकारांचा वापर करुन लोकहितास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवासी सदनिकांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तांना अटी व शर्थींच्या अधीन राहून हे मुद्रांक शुल्क निश्चित केलेले आहे.

डिजिटल इंडियाला वेग देण्यासाठी मनोऱ्यांकरिता मोफत जागा-
गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु असलेल्या डिजिटल इंडिया मोहिमेस वेग देण्याकरिता राज्यातील २३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ.मी. जागा मोफत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्र शासनातर्फे सर्व गावांमध्ये ४ जी सेवा उपलब्ध करण्यासाठी ९ डिसेंबर २०२३ चे उद्धिष्ट असून त्याअनुषंगाने बीएसएनएलने प्रस्ताव दिल्यावरुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये निवडक गावांमध्ये २०० चौ.मी खुली जागा अथवा गायरान जमीन विनामूल्य देण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रस्तावाला मनोरा उभारणीस १५ दिवसात मंजूरी देणे आवश्यक आहे. याठिकाणी महावितरण कंपनीने दोन ते तीन महिन्याच्या कालावधीत वीज पुरवठा व जोडणी देणे आवश्यक आहे. केबल टाकण्यासाठी या ठिकाणच्या रस्त्याचा वापर विनामुल्य करण्यास मान्यता देण्यात येत असून या ऑप्टीकल फायबर केबल साठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कुठलेही भाडे आकारण्यात येणार नाही.

अमरावती, नंदुरबार जिल्ह्यातील जलसंपदा प्रकल्पाच्या कामांना वेग -
अमरावती तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील दोन जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देऊन त्यांच्या कामांना वेग देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यातील वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या ८२६ कोटींच्या खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली त्यामुळे ४३१७ हेक्टर क्षेत्राला मिळणार लाभ असून अचलपूर तालुक्यातील १६, दर्यापूर तालुक्यातील ४ व अंजनगांव तालुक्यातील ३ गावांना सिंचनाचा फायदा होणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. कोरडीनाला हा मध्यम प्रकल्प हा कोरडी नदीवर असून ११.४९ दलघमी क्षमतेचे माती धरण बांधण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे आदिवासी क्षेत्रातील २ हजार ६१३ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.