BMC Tendernama
मुंबई

BMC Tender: मुलुंड बर्ड पार्क टेंडरच्या वारंवार मुदतवाढीची चौकशी करा

विशिष्ट कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी टेंडर प्रक्रिया रखडवल्याचा भाजप आमदार मिहिर कोटेचा यांचा आरोप

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai): मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) मुलुंड बर्ड पार्कच्या टेंडरला (Tender) दुसरी मुदतवाढ दिल्यानंतर भाजपचे मुलुंडचे आमदार मिहिर कोटेचा यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र लिहून वारंवार मुदतवाढ दिल्याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

तसेच बिल्डिंग मेंटेनन्सचे मुख्य अभियंता जाणूनबुजून टेंडर प्रक्रिया रखडवत असून, काही विशिष्ट कंपन्यांना फायदा व्हावा यासाठी वारंवार मुदतवाढ देत आहेत असा आरोप केला आहे.

मुलुंड बर्ड पार्कची टेंडर सुरुवातीला २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी काढण्यात आली होती आणि १९ सप्टेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत होती. १० सप्टेंबर रोजी टेंडरपूर्व बैठक घेण्यात आली होती आणि त्यात नऊ टेंडरधारकांनी भाग घेतला होता. तेव्हापासून, ही अंतिम मुदत दोनदा वाढवण्यात आली आहे, पहिली ३ ऑक्टोबर आणि दुसरी १७ ऑक्टोबर. यामुळे एकूण सुमारे एक महिना टेंडर प्रक्रिया लांबविली गेली आहे.

आमदार मिहिर कोटेचा म्हणाले की, टेंडरपूर्व बैठक चार आठवड्यांहून अधिक काळ झाली असूनही टेंडरधारकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना कोणतेही लेखी उत्तर देण्यात आलेले नाही किंवा बैठकीचे इतिवृत्त तयार करण्यात आलेले नाही. टेंडरपूर्व बैठकीचे इतिवृत्त तयार करण्यास सहसा ३० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागत नाही. तथापि, २८ दिवस उलटूनही, विभागाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे वारंवार मुदतवाढ ही अन्याय्य, अस्पष्ट आणि अनुचित आहे, असे आमदार कोटेचा यांनी नमूद केले.

आमदार कोटेचा पुढे म्हणाले की, मुख्य अभियंता वादग्रस्त ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या दोन कंत्राटदारांना ‘हायवे कॉर्पोरेशन’ आणि ‘स्कायवे’ यांना फायदा होण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यावरून काही कंपन्या आणि बीएमसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील स्पष्ट संगनमत दिसून येते. अशा कृतींमुळे केवळ प्रक्रियेची पारदर्शकता धोक्यात येत नाही तर अलिकडच्या काळातील बीएमसीच्या सर्वात प्रतिष्ठित प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या मुलुंड बर्ड पार्कला धोका निर्माण होतो, असे कोटेचा यांनी पुढे म्हटले.

कोटेचा यांनी टेंडर प्रक्रिया दुसऱ्या विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे बिल्डिंग मेंटेनन्सच्या मुख्य अभियंत्यांचा टेंडरमध्ये कोणताही सहभाग राहणार नाही. निष्पक्ष पद्धती आणि योग्य निर्णयाच्या अभावामुळे हितसंबंध गुंतलेल्याना प्रक्रियेत हेराफेरी आणि फेरफार करण्याची संधी मिळाली आहे, असे ते पुढे म्हणाले.