मुंबई (Mumbai): अमृत अभियान अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या भिवंडी - निजामपूर शहराच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेच्या पाईपलाईनसाठी भाडेतत्त्वावर जागा देण्यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिका 10 दिवसांमध्ये सर्व अडथळे दूर करेल, असे आश्वासन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून देण्यात आल्याची माहिती भिवंडी पूर्वचे समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी दिली.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयामध्ये नुकतीच यासंदर्भात आढावा बैठक पार पडली. बैठकीस बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर, भिवंडी -निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त अनमोल सागर, भिवंडीचे उपमहापौर तारीक मोमीन तसेच भिवंडी-निजामपूर पालिकेचे दिलीप पाटील, प्रसाद पटवर्धन, संदीप पटनवार आदी अधिकारी उपस्थित होते.
यासंदर्भात माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, मुंबई शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी भिवंडी महापालिकेने मदत केली होती. भिवंडी पालिकेला पाईपलाईनसाठी जागा हवी आहे, ती मुंबई पालिकेची आहे. ही जागा भाडेतत्त्वावर देण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवला आहे. 'बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिसरातील सर्व महानगरपालिकांना मदत करेल. शेवटी, मुंबई महानगर क्षेत्र परिसराच्या विकासाचा प्रश्न आहे', अशी भूमिका मुंबई पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी घेतल्याचे आमदार रईस शेख यांनी सांगितले.
या योजनेसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून भाडेतत्त्वावर जमीन घेण्यासंदर्भातल्या अडचणीवर चर्चा करण्यात आली. 25 ऑक्टोबर 2024 रोजी जागेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. संयुक्त बैठका, स्थळ पाहण्या, नकाशे, जागेचे सीमांकन व तांत्रिक कागदपत्रांची पूर्तता भिवंडी पालिकेकडून करण्यात आली आहे. अंतिम प्रशासकीय मान्यता व जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया बाकी आहे. त्या संदर्भातले सर्व अडथळे तातडीने दूर केले जातील, असे मुंबई पालिकेकडून आज बैठकीमध्ये सांगण्यात आले.
ही पाणीपुरवठा योजना 426 कोटी खर्चाची असून सन 2054 पर्यंत भिवंडीच्या होणाऱ्या 15 लाख 84 हजार लोकसंख्येचा विचार करून या प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत पिसे धरण स्रोत, बीएमसी टॅपिंग स्रोत तसेच स्टेम पाइपलाईन स्रोताद्वारे भिवंडीला 273 द. ल. लि. पाणी मिळणार आहे.
योजनेमध्ये जॅकवेल, ओव्हरहेड पंप हाऊस, जलशुद्धीकरण केंद्र, जलसंतुलन टाक्या, वीज केंद्रे, नदी व नाल्यावरील पूल, पंपगृहे तसेच सुमारे 24 कि.मी. लांबीची 1321 मिमी व्यासाची 12 मिमी जाडीची पोलादी पाईपची मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचा समावेश आहे.
भिवंडीकरांच्या पाणी टंचाईचे कायमस्वरूपी निराकरण करण्यासाठी योजना महत्त्वपूर्ण आहे. राज्य शासन, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व संबंधित विभागांकडे पालिका प्रशासन सतत पाठपुरावा करत आहे. योजनेच्या 75 टक्के मंजुऱ्या प्राप्त असून जमीन हस्तांतरणानंतर दोन वर्षांमध्ये योजना पूर्णत्वाला जाईल, असे आमदार रईस शेख यांनी सांगितले.