मुंबई (Mumbai): मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून दरवर्षी विविध नागरी सेवा-सुविधांसाठी कोट्यवधी रुपयांची खरेदी केली जाते. मात्र, या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासोबतच पालिकेचे पैसे वाचवण्यासाठी भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आमदार अमीत साटम यांनी एक महत्त्वपूर्ण संकल्पना मांडली आहे.
त्यांनी मुंबईच्या महापौर रितू तावडे आणि महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून महापालिकेच्या संकेतस्थळावर एक विशेष कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डॅशबोर्ड तयार करण्याची मागणी केली आहे. या एका उपक्रमामुळे मुंबई महापालिकेची दरवर्षी सुमारे ५०० ते १,००० कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
आमदार साटम यांनी पत्रात नमूद केल्यानुसार, महापालिकेच्या शाळांसाठी लागणारे साहित्य, रुग्णालयांसाठी लागणारी अद्ययावत उपकरणे, पाणी पिण्याचे कुलर आणि अशा अनेक दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची खरेदी महापालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्यामार्फत केली जाते. या वस्तूंसाठी नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते, ज्यामध्ये मोठा खर्च होतो.
ही प्रक्रिया थेट सुरू करण्यापूर्वी समाजातील दानशूर व्यक्ती आणि संस्थांना मदतीची संधी देणे अधिक फायदेशीर ठरेल. त्यासाठी महापालिकेने आपल्या संकेतस्थळावर अशा गरजांची यादी प्रसिद्ध करणारा एक स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म तयार करावा, अशी सूचना साटम यांनी केली आहे.
या प्रस्तावित प्रणालीनुसार, महापालिकेला जेव्हा एखाद्या वस्तूची आवश्यकता भासेल, तेव्हा त्या वस्तूची माहिती प्रथम या डॅशबोर्डवर १५ दिवसांसाठी प्रदर्शित केली जाईल. जर या काळात एखादी धर्मादाय संस्था किंवा नागरिक ती वस्तू देणगी स्वरूपात देण्यास तयार झाला, तर महापालिकेला ती खरेदी करण्याची गरज उरणार नाही. जर १५ दिवसांत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, तरच महापालिकेने आपल्या नेहमीच्या टेंडर प्रक्रियेद्वारे खरेदीची पुढील पावले उचलावीत, असे या योजनेचे स्वरूप आहे.
मुंबई शहरात अनेक मोठ्या संस्था आणि परोपकारी व्यक्ती आहेत ज्यांना सामाजिक कार्यासाठी योगदान देण्याची इच्छा असते. मात्र, महापालिकेच्या नेमक्या गरजा काय आहेत आणि त्यासाठी कोणाशी संपर्क साधावा, याची स्पष्ट माहिती नसल्यामुळे ही मदत गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही.
साटम यांच्या या सूचनेमुळे दाते आणि महापालिका यांच्यात एक थेट दुवा निर्माण होईल. यामुळे केवळ पालिकेच्या पैशांची बचत होणार नाही, तर मुंबईच्या विकासामध्ये आणि नागरी सुविधांमध्ये सर्वसामान्य जनतेचा आणि संस्थांचा सहभाग वाढून एक सकारात्मक बदल घडून येईल.