मुंबई (Mumbai): ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय उभारणीतील सर्वात मोठा अडथळा अखेर दूर झाला आहे.
गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, शेतकी सोसायटीचे अपील फेटाळून लावत राज्य सरकारचा जमीन पुनर्ग्रहणाचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. यामुळे आता अंबरनाथमध्ये अद्ययावत रुग्णालय आणि महाविद्यालय उभे राहण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
सन १९६३ मध्ये अंबरनाथ सहकारी सामुदायिक शेतकी संस्थेला शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून तब्बल २१० एकर जमीन विनामूल्य देण्यात आली होती. या वाटपासाठी काही अटी घालण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये एक वर्षाच्या आत जमीन लागवडीखाली आणणे बंधनकारक होते. मात्र, कालांतराने या जमिनीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याचे समोर आले. संस्थेने अनुदानाच्या अटींचे उल्लंघन करत जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे होऊ दिली आणि जमिनीचा व्यापारी वापरही सुरू केला.
या पार्श्वभूमीवर, अटींच्या भंगाचा ठपका ठेवत राज्य सरकारने ही जमीन परत ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयाला शेतकी सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यामुळे मागील दहा वर्षांपासून या प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली होती.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, प्रत्यक्ष पंचनाम्यात संबंधित जमिनीवर कुठेही शेती होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जमिनीचा वापर सार्वजनिक हिताऐवजी व्यापारी कारणांसाठी केला गेला. ही जमीन शहराच्या मध्यवर्ती भागात असून सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसाठी तिची अत्यंत आवश्यकता आहे. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत शेतकी सोसायटीचे अपील फेटाळून लावले आणि संपूर्ण २१० एकर जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश सरकारला दिले.
या जमिनीपैकी सर्व्हे नंबर १६६/५ मधील अंदाजे २० एकर (८ हेक्टर) जागा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. येथे ४३० खाटांचे सर्वसोयींनी सज्ज रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. येथेच १०० विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता असलेले महाविद्यालय असणार आहे. त्यासाठी ४०३ कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सध्या हे महाविद्यालय मागील २ वर्षांपासून खासगी जागेत कार्यरत आहे.
स्थानिक आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी या रुग्णालयासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे इमारत बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अंबरनाथ आणि आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना या निर्णयामुळे एकाच छताखाली उत्तम आणि मोफत आरोग्य सुविधा मिळणार आहेत. जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष बांधकामाला वेग येईल, अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे.
माननीय उच्च न्यायालयाने संपूर्ण २१० एकर जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले असून तीन महिन्यांत ही हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पुढील कारवाई त्वरित केली जाईल.
- अमित पुरी, तहसीलदार, अंबरनाथ