176 कोटींच्या स्वच्छतेच्या कामासाठी 'वैद्यकीय शिक्षण'ची नामी युक्ती; टेंडर प्रक्रियेला फाटा

मुंबई (Mumbai) : टेंडर प्रक्रियेला फाटा देऊन मर्जीतल्या ठेकेदाराला थेट काम देता यावे यासाठी राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने आता नामी युक्ती शोधली आहे. विभागाने वैद्यकीय/आयुर्वेद/दंत/होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये बाह्य यंत्रणेद्वारे स्वच्छतेच्या १७६ कोटींच्या कामासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागवले आहेत. मात्र, ही संपूर्ण प्रक्रिया चुकीची, बेकायदेशीर असल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान, या प्रक्रियेत नियम, अटी आणि संकेत यांची संपूर्ण पायमल्ली करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रियाच रद्द करावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केली आहे.

मुळातच बाह्य यंत्रणेद्वारे स्वच्छता हा विषय गंभीर आहे. पूर्वी स्थानिक पातळीवर स्वच्छतेचे काम हे ४ रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति महिना या दराने होत असे. त्यानंतर राज्य पातळीवरील टेंडरमध्ये ८४ रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति महिना दर लावून शासनाच्या तिजोरीची लूटमार सुरू झाली. स्थानिकांचा रोजगार हिरावून काही ठराविक दलालांची तिजोरी भरण्याचा हा उपक्रम सध्या शासनामध्ये तेजीत आहे. यापूर्वी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने बाह्य यंत्रणेद्वारे यांत्रिक स्वच्छतेचे टेंडर काढले होते. विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून हे टेंडर काढल्याचा आरोप झाल्यानंतर ते रद्द करण्यात आले. विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून टेंडरची रचना केल्यामुळे प्रतिसादही मिळाला नव्हता आणि ती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली.

त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने बाह्य यंत्रणेद्वारे यांत्रिक स्वच्छतेचे टेंडर काढायला प्रशासकीय मान्यता दिली. परंतु विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून टेंडर काढल्यास पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही आणि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचण येते. म्हणून आता टेंडर न काढता प्रकल्प सल्लागार नेमून त्याच्या माध्यमातून टेंडर प्रक्रियेला फाटा देऊन मर्जीतल्या ठेकेदाराला थेट काम देता यावे यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाद्वारे ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यासाठी केंद्रीय कंपन्यांना प्रकल्प सल्लागार म्हणून नेमत असल्याचा आव आणला जात आहे. या संपूर्ण अनागोंदीमधील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत. ही प्रक्रिया राबवताना ती कशासाठी राबवायची आहे याचाच उल्लेख नीट नाही. टेंडर सूचना म्हणून जे काही प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे ते ९ केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना पाठवलेले प्रकल्प सल्लागार स्वारस्य अभिव्यक्ती प्रक्रियेत सामील होण्याची विनंती करणारे पत्र आहे. टेंडर प्रसिद्ध होण्याआधी प्रक्रियेत सामील होण्याची विनंती आणि तीसुद्धा काही ठराविक कंपन्याना करण्याचा हा प्रकार अजब आहे. टेंडर सूचना/ स्वारस्य अभिव्यक्ती सूचना प्रसिद्ध व्हायच्या ३ दिवस आधी ठराविक कंपन्यांना पाठवणे कोणत्या तत्वात बसते?

१९/१२/२०२३ रोजी बाह्य यंत्रणेद्वारे यांत्रिक स्वच्छतेची टेंडर काढायला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर विभागाने या कामासाठी टेंडरऐवजी प्रकल्प सल्लागार नेमण्याचे ठरवले. हा बदल कोणी आणि का केला हा संशोधनाचा विषय आहे. टेंडर सूचनेमध्ये जरी प्रकल्प सल्लागारासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती असे म्हंटले असले तरी प्रत्यक्ष टेंडर संचांमध्ये मात्र सेवा पुरवठादार असा उल्लेख आहे. म्हणजेच संबंधित खात्याने प्रकल्प सल्लागार नेमायच्या नावाखाली सेवा पुरवठ्याचे कंत्राट देण्याचा घाट घातला आहे हे उघड आहे. सल्लागाराकडून सेवा घेऊ नये असा टेंडर प्रक्रियेचा साधा नियम असतो याचा विसर खात्याला पडलेला दिसत आहे.

हे स्वारस्य अभिव्यक्ती / टेंडर प्रक्रिया राबवण्यासाठी अवघ्या ७ दिवसांचा (२ ते ७ फेब्रुवारी) कालावधी देण्यात आला असून त्यातही २ सलग सुट्ट्या आहेत. प्री बीड मिटींग ५ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. २ तारखेला टेंडर प्रसिद्ध केले, ३ आणि ४ फेब्रुवारी रोजी सुटी आहे आणि ५ फेब्रुवारी रोजी प्री बीड मिटींग. म्हणजेच ज्या कंपन्याना आधीच पत्र पाठवून प्रक्रियेत सामील होण्यास कळवले आहे त्यावगळता इतर कोणीही त्यात सहभाग घेऊ नये असं कुणाला तरी वाटत आहे हे उघड आहे.

३१ जानेवारी २०२४ रोजी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ९ पीएसयूना पत्र पाठवून आपण ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रक्रिया राबवणार असल्याचे त्यांना कळवले. त्याचप्रमाणे कोणत्या तारखेला प्री-बिड मीटिंग अंतिम तारीख कधी आहे वगैरे सगळ्या बाबीही कळवण्यात आल्या. ज्या ९ कंपन्यांना खात्याने स्वारस्य अभिव्यक्ती मध्ये सामील होण्याचे पत्र पाठवलेले आहे त्यांचा आणि स्वच्छतेच्या कामाचा काय संबंध? याच कंपन्यांना पत्र पाठवण्याचे कोणी आणि कशाच्या आधारावर ठरवलं? असा सवालही केला जात आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया रद्द करावी तसेच प्रक्रिया राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. एकत्र टेंडर प्रक्रिया राबवण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर टेंडर प्रक्रिया राबवून हे काम करून घेण्यात यावे, अशी मागणी विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.