Mahayuti government Tendernama
मुंबई

12 जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या 'शक्तिपीठ'च्या भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी

कोल्हापूरमध्ये भूसंपादनाबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना अधिकार

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai): राज्याच्या पूर्वेकडील पवनार (जि. वर्धा) येथून ते पश्चिमेकडील पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सीमेला जोडणाऱ्या महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग (शिघ्रसंचार द्रूतगती मार्ग) प्रकल्पाला गती देण्यासाठी 20 हजार 787 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस राज्य सरकारने मान्यता दिली. राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा हा द्रूतगती मार्ग 802.592 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. या प्रकल्पावर अंदाजे ८६ हजार ३०० कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

पहिल्या टप्प्यामध्ये वर्ध्यातील पवनार ते सांगली अशा भूसंपादनाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड, आजरा तालुक्यातील आखणी रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील तालुक्यांबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे चर्चा करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

शक्तिपीठ महामार्गात कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकूण सहा तालुके आणि पाच आमदारांच्या मतदारसंघातील पिकाऊ जमीन जात असल्याने शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होत आहे. महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडीने शक्तीपीठ विरोधात जोरदार आघाडी उघडली असून, शेतकरी वर्गाकडून शक्तिपीठला विरोध होत आहे.

माजी खासदार राजू शेट्टी, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्यासह सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांनी शक्तिपीठला विरोध दर्शवला आहे. तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील भाजपचे राज्यसभेतील खासदार धनंजय महाडिक, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी शक्तिपीठला समर्थन दिले आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शक्तिपीठ होणार नसल्याचे म्हटले आहे. पण राज्य सरकार शक्तिपीठ महामार्ग उभारणीसाठी आग्रही आहे.

शक्तिपीठ महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांना जोडणार आहे. पुढे तो कोकण द्रूतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर जोडला जाणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख शक्तिपीठे माहुर, तुळजापूर व कोल्हापूर तसेच अंबेजोगाई ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत.

तसेच संतांची कर्मभूमी असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबेजोगाईस्थित मुकूंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच 12 ज्योर्तिलिंगापैकी 2 औंढानागनाथ व परळी वैजनाथ, महाराष्ट्राचे आराध्य पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, यासह कारंजा-लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही दत्त गुरूंची धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे 18 तासांच्या प्रवासाचे अंतर 8 तासांवर येणार आहे.

या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून 12 हजार कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीतून सुमारे 7 हजार 500 हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी साधारणत: ९३८५ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील शक्तिपीठांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न असून, त्यातून पर्यटन, वाहतूक व ग्रामीण भागाचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच २०२५ मध्ये या महामार्गाचे भूमिपूजन करून २०३० मध्ये तो सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्याचा विचार आहे.