Potholes Tendernama
मराठवाडा

तुमच्या जिल्ह्यातील खड्डेमय रस्त्यांना 'हे' आहेत जबाबदार?

टेंडरनामा ब्युरो

औरंगाबाद (Aurangabad) : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ निपानी ते झाल्टा फाटा या १.८ किमीच्या रस्त्याची नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. हा रस्ता दिवसेंदिवस दोन्ही बाजूला अधिकच खचला जात असून, रस्त्याच्या मधोमध आडमाप खड्यांचे प्रमाण ही वाढते आहे. यामुळे या रस्त्यावर अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले असून, या रस्त्यावर अनेक वाहनधारकांना आपला जीवही गमवावा लागला आहे. याकडे मात्र औरंगाबाद जिल्हा रस्ते सुरक्षा समितीचे दुर्लक्ष आहे.

गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि आता सुरू असलेल्या पावसाने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ निपानी ते झाल्टा फाटा बीड बायपासवर खड्यांचे साम्राज्य होऊन रस्ता पुर्णतः उखडला गेला असून या रस्त्यावर डांबर देखील शिल्लक राहीलेले नाही. रस्त्याची पूर्णत: चाळण झालेली असल्याने निपानी ते झाल्टा हा १.८ किमीच्या डाव्या उजव्या बाजूचा अर्धा रस्ता पूर्णता: दोन्ही बाजूला एक ते दीड फूट खोल खचला गेल्याने वाहनधारकांना प्रवास करताना मोठी कसरत करावी लागते. त्यात वाहनाचे नुकसान तर होते परंतु या कसरतीत रस्तावर किरकोळ व लहान मोठे अपघात नित्याचे घडत आहेत.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने सोलापूर - धुळे हा एनएच ५२ जुना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ निपानी, आडगाव ते करोडी सातारा - देवळाईच्या डोंगरातून बाळापूर, सातारा, देवळाई, कांचनवाडी, गोलवाडी वाळूज मार्गे वळवल्याने हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत जागतिक बॅंक प्रकल्पाकडे हस्तांतर केल्याचे येथील सहाय्यकअभियंता राहूल पाटील यांनी सांगितले. दुसरीकडे सदर रस्ता जरी जागतिक बॅंक प्रकल्पाकडे हस्तांतरीत केला असला तरी त्यावर अद्याप प्रशासकीय मंजुरी बाकी असल्याचे म्हणत या रस्त्याची राज्य सरकारकडून अधिसूचना प्राप्त झाल्यानंतर सरकारने ठरवलेल्या हेड नुसारच बजेटची प्रोव्हीजन करता येईल व त्यानंतरच तात्काळ दुरुस्ती करून रस्ता सुरळीत करावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया जागतिक बॅंक प्रकल्पाचे उप अभियंता एस. एस. सुर्यवंशी यांनी दिली.

ग्रामस्थांचा एनएचएआयकडे तगादा

झाल्टा, आडगाव, निपानी, सुंदरवाडी या भागातील ग्रामस्थ गेल्या दोन वर्षांपासून एनएचएआयकडे रस्ता दुरूस्तीचा तगादा लावत आहेत. एनएचएआयने सोलापूर - धुळे या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम करताना जुन्या बीडबायपासकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे नाहक कित्येक वाहनधारकांना आपला जीव गमवावा लागला असल्याचा आरोप केला आहे. एनएच ५२ हा नवीन सोलापूर - धुळे राष्ट्रीय महामार्ग ज्या वेळेस तयार झाला त्यावेळेस या रस्त्याचे काम होणे अत्यावश्यक होते. या रस्त्याच्या दुर्दशेला जबाबदार एनएचएआयचे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी जबाद्दार असून रस्त्याच्या कामाची विभागीय चौकशी होऊन दोषींवर दंडात्मक व कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. मात्र एनएचएआयचे अधिकारी सदर रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत जागतिक बॅंक प्रकल्पाकडे हस्तांतरीत केल्याचे सांगत ग्रामस्थांची बोळवण करत आहेत. दुसरीकडे जागतिक बॅंक प्रकल्पाचे अधिकारी शासनस्तरावर हस्तांतरणाची प्रक्रिया बाकी असल्याचे म्हणत ग्रामस्थांना पायउतार करत आहेत.

हे आहेत खड्ड्यांना जबाबदार...

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या आदेशाने देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात रस्ता सुरक्षा समिती स्धापण केली आहे. जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या सुरक्षेवर लक्ष, रस्ता अपघातांच्या आकडेवारीवर लक्ष, रस्ता अपघातांच्या कारणांची मीमांसा, राष्ट्रीय/राज्य रस्ते सुरक्षा परिषदेला सूचना-तक्रारी नोंदवणे, तसेच खड्डेमय रस्त्यांबाबत संबंधित विभागाला दुरूस्तीचे आदेश देणे आदी बाबींवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठीच या समितीचे कामकाज चालते.

यापूर्वी रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जात होती. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अनेक समित्यांचे अध्यक्षपद असते. शिवाय त्यांच्या प्रशासकीय कामांचा व्याप लक्षात घेऊन ७ डिसेंबर २०१७ रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक केंद्रीय रस्ते व वाहतूक दळणवळण विभागामार्फत एक पत्र काढले. त्यात यापुढे जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी ऐवजी खासदार राहणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे निपानी - झाल्टा फाटाच नव्हेतर औरंगाबादसह जिल्ह्यातील प्रत्येक खड्डेमय रस्त्यासाठी समितीचे अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील, सचिव प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय मैत्रेवार, उप सचिव उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि सदस्य पोलीस आयुक्त डाॅ. निखील गुप्ता , पोलिस अधीक्षक मनिष कालवानिया, जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण व पीडब्लूडीचे मुख्य अभियंता दिलीप उकिर्डे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सीईओ निलेश गटणे, जिल्ह्यातील विधानसभा क्षेत्रातील सर्व आमदार, उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी या आटोमोबाइल डिलर संघटनेचा प्रतिनिधी, मालवाहतूकदार संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यासह जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा शिक्षणाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, राज्यमार्ग विभागाचे अधिकारी अधिकारी देखील जबाबदार आहेत.