औरंगाबादकरांना 3 दिवसांतून एकदा पाणी मिळायलाच हवे; न्यायालयाचा...
औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद शहरातील पाणीप्रश्नावर 'टेंडरनामा'ने चांगलाच प्रहार केला. पाणीपट्टी भरूनही आवश्यक तेवढे पाणी मिळत नसल्यामुळे सिडकोतील एन-३ मधील नागरिकांचा पाणीप्रश्न देखील उचलून धरला. 'टेंडरनामा'च्या या वृत्तमालिकेचा आधार घेत जागरूक नागरिकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी (ता. २२) रोजी औरंगाबाद शहर नवीन पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात सुनावणी झाली. त्यात केंद्रीय पर्यावरण समितीने तीन दिवसांत पंपहाऊस, विहीर आणि रस्त्यासाठी परवानगी द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे दिवाळीपर्यंत औरंगाबादकरांना दोन किंवा तीन दिवसांतून एकदा पाणी मिळायलाच पाहिजे, यासाठी महापालिकेने वेगाने प्रयत्न करावेत, असेही न्यायालयाने महापालिकेला बजावले.
'टेंडरनामा'चे वृत्त आणि सिडको एन - ३ येथील जागरूक नागरिकांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर शहरासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या १६८० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या देखरेखीसाठी खंडपीठाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने एक समिती गठित केली. या समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा सुनिल केंद्रेकर यांच्याकडे दिली. राज्य सरकारने योजनेची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली. त्यानंतर समितीने प्रत्येक दोन आठवड्यांनी कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले होते.
२२ ऑगस्ट रोजी सोमवारी सिडको एन - ३ येथील रहिवाशांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यात नवी पाणी पुरवठा योजना गतिमान करण्यासाठी विभागीय आयुक्त तथा समितीचे अध्यक्ष, तसेच पाणी पुरवठा योजनेचे प्रमुख सुनील केंद्रेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल खंडपीठात सादर करण्यात आला. दुसरीकडे मुख्य जलवाहिनीवरील अवैध नळजोडणी तोडण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरू असल्याचे महापालिकेच्यावतीने सांगण्यात आले. यासाठी तीन स्वतंत्र पथके नेमण्यात आल्याचेही सांगितले. महाअभय योजनेत काही जोडण्या नियमित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे देखील सांगण्यात आले. नव्या पाणी पुरवठा योजनेत एक झाड तोडल्यास १५ झाडे लावावीत, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. त्यावर महापालिका प्रशासक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे, असे आदेशात म्हटले आहे.
शिवाय जायकवाडीतून येणाऱ्या पाण्यावर कशाप्रकारे प्रक्रिया करावी, महावितरणच्या पथखांबाचे काय करावे, पूर्ण दाबाने पाणी आणण्यासाठी काय करावे लागेल. शहरात १९११ किलोमीटर लांबीच्या वाहिन्या टाकून ९०,००० जोडण्या कशा स्थलांतरित कराव्या लागतील, पैठण ते औरंगाबाद तसेच अंतर्गत अतिक्रमण काढण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने कसे लक्ष घालावे, अनधिकृत नळ जोडण्या मनपाच्या अखत्यारीत असल्याने मनपानेच त्यात अधिक लक्ष घालावे, असेही समितीच्या बैठकीत सूचित केल्याचे अहवालात नमूद आहे. खंडपीठाने या अहवालावर समाधान व्यक्त केले.