Aurangabad
Tendernama
औरंगाबाद (Aurangabad) : शिवाजीनगर रेल्वेगेट येथे उभारण्यात येणाऱ्या भुयारी मार्गासाठी सुमारे १७२८ चौरस मीटर जागेची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जागेचे भूसंपादन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आवश्यक असलेल्या जागेची यापूर्वी उपअधीक्षक, भुमी अभिलेख कार्यालयामार्फत मोजणी झालेली आहे. भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी महापालिकेने विशेष भुसंपादन अधिकाऱ्यांकडे वर्ग केल्यानंतर सोमवारी (१४ मार्च) विशेष भुसंपादन अधिकारी विश्वनाथ दहे यांनी पीडब्लुडी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमार्फत दूपारी चार ते साडेपाच अशी जवळपास दीड तास पाहणी केली आणि उपअधीक्षक भुमीअभिलेख यांनी दिलेल्या नकाशाप्रमाणे शिवाजीनगर रेल्वेगेट ते देवळाई चौकादरम्यान जागेवर हद्दखुणा निश्चित करण्यात आल्या. भुसंपादन प्रक्रिया वेगाने राबवण्याचे महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय आणि जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांचे आदेश असल्याने ही कार्यवाही करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यामुळे येत्या काही महिन्यात भुयारी मार्गाचा तिढा सुटेल असे चित्र दिसत आहे.
एका विधिज्ञाचे प्रयत्न
या नियोजित भुयारी मार्गाचे काम लवकर व्हावे व नागरिकांची कोंडीतून सुटका व्हावी यासाठी शहरातील एक विधीज्ञ ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी शहरातील खड्डेमय रस्त्यांबाबत (९६ / २०१३) या क्रमांकाच्या जनहित याचिकेतच २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शिवाजीनगर भुयारी मार्गाबाबत मुद्दा उपस्थित करत न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. यात त्यांनी दमरेसह (दक्षिण मध्य रेल्वे) सेन्ट्रल रेल्वे बोर्ड, पीडब्लुडी, महापालिका व राज्य सरकारला प्रतिवादी केले होते. त्यावर कोविड-१९ वगळता गत चार वर्षाच्या काळात २२ सुनावण्या झाल्या. याचिकाकर्ता जैस्वाल यांनी सातत्याने शिवाजीनगरची कोंडी न्यायालयासमोर मांडली. यात झालेल्या अपघाताची व त्यात बळी गेलेल्यांची संख्या न्यायालयापुढे मांडली. तसेच रेल्वे फाटकामुळे सातारा, देवळाई, बीडबायपास तसेच आसपासच्या शेकडो गावातील ग्रामस्थ, लहान-मोठे व्यावसायिक यांना रेल्वेच्या ये-जा दरम्यान दिवसातून ३६ वेळा गेट बंद होत असल्यामुळे होणारा त्रास. दरम्यान या भागातील अंतयात्रा, रुग्णवाहिका यांना होणार्या त्रासाची देखील वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
न्यायालयाचे आदेश; यंत्रणेची चालढकल
जैस्वाल यांची तळमळ लक्षात घेऊन न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे राज्य सरकारने रेल्वे, पीडब्लुडी आणि महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करून येथे शिवाजीनगर रेल्वे फाटकाजवळ भुयारी मार्ग हवा की आरओबी (रोड ओव्हर ब्रीज) याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला असता त्यावर भुयारी मार्ग योग्य असल्याचे समितीने न्यायालयासमोर शपथपत्र सादर केले. यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३८ कोटी ६० लाखाचे अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकार व रेल्वे यांना भागिदारी तत्वावर भुयारी मार्ग उभारणीचे आदेश दिले होते.
भुसंपादनासाठी अडले होते घोडे
वाणी मंगल कार्यालय ते शिवाजीनगर रेल्वे फाटकापर्यत गारखेड्याची हद्द आहे. या हद्दीत तत्कालीन सिडको प्रशासनाने विकसित केलेल्या शिवाजीनगर बारावी स्कीम या हद्दीत २४ मीटर रस्ता अस्तित्वात आहे. मात्र पुढे शिवाजीनगर रेल्वे फाटक ते देवळाई चौक प्रमुख जिल्हा मार्ग ३५ देवळाई ते कचनेर कच्चेघाटी हा ग्रामीन हद्दीतील रस्ता आहे. सदर रस्ता पीडब्लुडीच्या अखत्यारीत येतो. यात मौजे सातारा हद्दितील गट नंबर १२४/२ व १३१ मधील १७२८ चौरस मीटर क्षेत्र २४ मीटर रूंद रस्त्यासाठी भूसंपादन करण्याबाबत तिढा निर्माण झाला होता.
पीडब्लुडी, महापालिकेच्या वादात
येथील भुसंपादनाचे मोजणी शुल्क आणि मालमत्ताधारकांना द्यावा लागणारा मावेजा महापालिकेने द्यावा अशी भुमिका पीडब्लुडीने घेतली. मात्र, यासाठी लागणारी रक्कम महापालिकेकडे नसल्याने त्यांनी सदर रक्कम मिळण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता.पीडब्लुडी आणि महापालिकेच्या कोंडीत अडकलेल्या भुयारी मार्गावर टेंडरनामाने वृत्तमालिका प्रकाशित केली. एवढेच नव्हेतर लोकचळवळ उभारून प्रशासनाला जागे केले.
पीडब्लुडीचा आडमुठपणा
टेंडरनामाने हा विषय हाताळताना काही महत्वाच्या बाबी समोर आल्या. त्यात भुयारी मार्गाच्या भूसंपादनाचा खर्च करण्यास महापालिकेने राज्य सरकारकडेच विनंती केल्याचे समोर आले. प्रतिनिधीने या प्रकरणात अधिक खोलात जाऊन तपास केला. त्यात महापालिकेच्या एकुण वाट्यापैकी किमान ३० टक्के वाटा अर्थात एक कोटी ८१ लाख ३४ हजार रूपये आगाऊ रक्कम सरकारने दिल्यास भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा होईल असे महापालिकेच्या वतीने पीडब्लुडीच्या अधीक्षक अभियंता व्ही. पी. बडे यांना वारंवार दिलेले पत्र देखील टेंडरनामाने मिळवले. त्यात महापालिकेने विनंती करूनही बड्यांनी निधी देण्यासाठी मोठेपणा दाखवला नसल्याचे उघड झाले होते.
असा झाला टेंडरनामा वृत्तमालिकेचा परिणाम
टेंडरनामाच्या वृत्तमालिकेनंतर पीडब्लुडीचे मुख्य अभियंता दिलीप उकिर्डे यांनी तातडीने रेल्वे, महारेल, महापालिका आणि आपल्याच विभागातील अधिकाऱ्यांसह ८ फेब्रुवारीला बैठक घेतली होती. त्यांनी महापालिकेला भुसंपादनासाठी आवश्यक असलेला सहा कोटी ८१ लाख ३४ हजार रूपये मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला. त्यात सरकारने एक कोटी ८१ लाख ३४ हजाराचा पहिला टप्पा दिल्यानंतर महापालिकेमार्फत विशेष भुसंपादन अधिकाऱ्यांकडे वर्गही केला.
महापालिका प्रशासक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जोरदार हालचाली
यावर टेंडरनामा प्रतिनिधीने पिच्छा पुरवल्यानंतर गत सोमवारी भूसंपादन करण्याचा प्रस्तावावर महापालिकेचे नगर रचना विभागाचे सहाय्यक संचालक आविनाश देशमुख, उप अभियंता संजय चामले यांनी प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांची स्वाक्षरी घेतल्यानंतर तातडीने प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता.त्यानंतर जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी एकूनच पार्श्वभूमी लक्षात घेऊप तातडीने भूसंपादनाचा तिढा मिटविण्यासाठी वैयक्तिक लक्ष घातले.
अखेर जागेवर निश्चित केल्या हद्दखुणा
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने अखेर सोमवारी विशेष भुसंपादन अधिकारी विश्वनाथ दहे यांनी पीडब्लुडीचे उप अभियंता शरद सुर्यवंशी, शाखा अभियंता सुनिल कोळसे, महापालिकेचे सहाय्यक संचालक नगररचना विभागाचे उप अभियंता संजय चामले यांच्या सोबत उप अधीक्षक कार्यालयाने यापूर्वी केलेल्या मोजणी नकाशाप्रमाणे भुयारी मार्गासाठी आवश्यक असलेल्या जोड रस्त्यासाठी जागा निश्चित करून हद्दखुणा निश्चित केल्या.
आता भुसंपादन तातडीने करा
गारखेडा परिसरातील शिवाजीनगर रेल्वेगेट क्रमांक ५५ येथे प्रलंबित भुयारी मार्गाचा गुंता सोडवण्यासाठी मौजे सातारा गट नंबर १२४ / २ व १३१ मधील १७२८ चौरस मीटर क्षेत्र २४ मीटर रूंद रस्त्यासाठी संपादन करणे गरजेचे आहे. यासाठीच भुयारी मार्गाचे घोडे अडलेलै आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तातडीने येथील मालमत्ताधारकांचे मालकीहक्काचे पुरावे तपासून तातडीने सरळ मार्गाने अर्थात रोखीने मालमत्ता खरेदी करून जागेचा ताबा रेल्वेला द्यावा अन्यथा मालमत्ताधारकांनी टीडीएस देऊन स्थलांतरीत करावे, यासाठी तातडीने हालचाली सुरू कराव्यात.
केवळ शपथपत्रासाठी पाहणी नको
केवळ न्यायालयात सुनावणीची तारीख जवळ आली म्हणून आपली बला टाळण्यासाठी विशेष भुसंपादन अधिकाऱ्यांची शपथपत्रापुरती पाहणी नको. तातडीने यात लक्ष घालणे गरजेचे आहे.