शहानुरवाडी बाजार : नियम मोडणाऱ्या विकसकावर कारवाई कधी होणार?

औरंगाबाद (Aurangabad) : शहानुरवाडी येथील आठवडी बाजाराचे भाडे देण्यासही टाळाटाळ करणाऱ्या सचिन मधुकरराव मुळे यांच्या श्रीहरी असोसिएट्स प्रा. लि. कंपनीला मनपाने ३ ऑगस्ट २०१३ ते २०२२ या सलग आठ वर्षांत ७० नोटिसा बजावल्या. विशेष म्हणजे आणि बी.ओ.टी. समितीसह माजी महापौर आणि तत्कालीन प्रशासकांच्या वसुलीसंदर्भात सहा बैठका झाल्या. मात्र कधी आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे तर कधी भाडेकरारनामा झाला नसल्याचे कारण पुढे करत विकासकाने व्याजासह भाडे व अतिरिक्त सुरक्षा अनामत रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली.

प्रकल्प करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार आठवडी बाजाराचे एक वर्ष कालावधीचे आगाऊ भाडे सात दिवसाचे आत देणे बंधनकारक असताना विकासकाने टेंडरमधील अटी व शर्तींचा भंग केला. विशेष म्हणजे भाडेपट्टा नसताना मनोरंजनासह इतर राडकीय सभा व लग्नसमारंभाचे कार्यक्रम आयोजित करून कोट्यवधींची उलाढाल केली. मात्र नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या या विकासकाला मनपातील बीओटी कक्ष आणि मालमत्ता विभागाने केवळ नोटिसांचा सोपस्कार पार पाडला.

काय आहे प्रकरण

औरंगाबाद येथील शहानुरवाडी सर्व्हे नंबर १२ आरक्षण क्रमांक २६२ येथील मनपाच्या मालकीची दहा हजार चौ. मीटर जागा बीओटी तत्वावर युरोपीयन धर्तीवर आठवडी बाजार विकसित करण्यासाठी ३० वर्षाच्या कालावधीसाठी मनपाने ७ जानेवारी २०१२ रोजी ई टेंडर मागवले होते. त्यानुसार २४ जानेवारी २०१२ रोजी टेंडर खुल्या करण्यात आल्या. त्यात औरंगाबादच्या मे. श्रीहरी असोसिएट्स प्रा.लि. सचीन मुळे या टेंडरधारकाने वार्षिक दरभाडे ३० लाख ६० हजार व  प्रिमियम रक्कम २१ लाख ६० हजार भरल्याने त्यांचे टेंडर २२ मे २०१२ रोजी मंजूर करण्यात आली होती. त्यानुसार १ ऑगस्ट २०१२ रोजी संबंधित टेंडरधारकासोबत मनपाने कंसेशन करारनामा देखील केला होता.

मनपाचा नोटिसांचा सोपस्कार

मनपाच्या मालकीची ऐवढी मोठी जागा नाममात्र भाड्याच्या मोबदल्यात पदरात पाडून घेतलेल्या विकासकाने मात्र टेंडरमधील अटीशर्तीचा भंग करत एक हजार फॅब्रिकेटेड गाळे उभारणीला फाटा देत मनपाच्या नगररचना विभागाची परवानगी नसताना व भाडेपट्टा झालेला नसताना दोन ठिकाणी शेड उभारले व मनोरंजनासह राजकीय सभा तसेच धार्मिक तथा लग्नसमारंभाला जागा भाड्याने देत बेकायदेशीर उलाढाली सुरू केल्या. एवढेच नव्हे विकास आराखड्यानुसार पार्किंगची व्यवस्था देखील केली नाही. हे कमी म्हणून की काय खाजगी प्रवासी वाहनांची पार्किंगचे देखील पैसे कमावले. या प्रकरणी काहीच कारवाई झाली नसताना भाडे व इतर शुल्क देण्यासही टाळाटाळ करणाऱ्या या विकासकाला वसुलीसाठी मनपाने एक नव्हे, दोन नव्हे तर तब्बल आठ वर्षात ७० नोटीसा बजावत केवळ टेंडर रद्द करण्याची तंबी दिली. मात्र ठोस कारवाई झालीच नाही.

बड्यांचा आशिर्वाद, राजकीय दबाब

जागेची खिरापत लाटलेला विकासक हा औरंगाबादेतील एका बड्या राजकीय नेत्यांचा व शिक्षण महर्षीचा पूत्र आहे. शहानुरवाडीतील एकता चौक ते सुतगिरणी चौक मार्गावर अगदी रस्त्याच्या बाजूने आठवडी बाजाराच्या हेतूने ही मोक्याची जागा मनपाने नाममात्र भाड्याच्या मोबदल्यात तत्कालीन राजकारणी, त्यांचे नातेवाईक आणि मित्र परिवाराच्या आशिर्वादाने त्याच्या घशात घालण्यात आली. विशेष म्हणजे इतक्या मोठ्या जागेचे मनपाला नाममात्र म्हणजे प्रति ३० लाख ६० हजार भाडे व प्रिमियम रक्कम २१ लाख ६० हजार करारनामा करण्यात आला. 

त्यानंतर जागेवर आठवडी बाजारा व्यतिरिक्त विकासकाने इतर उद्योगातून जागा अधिक भाड्याने देत कमाईचा बिनभांडवली स्रोत निर्माण केला. नियमानुसार मालमत्तेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार मनपाच्या सर्वसाधारण सभेला आहे. मात्र सर्वसाधारण आणि स्थायी समिती सभेतील सर्वच सदस्यांना अंधारात ठेवून निवडक सदस्यांनी घेतलेला ठराव व त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी करारनामे केले. मात्र गेली अनेक वर्षे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकावर कारवाईचा ठराव मात्र केला गेला नाही हे विशेष. राजकीय आणि काही अधिकाऱ्यांचे पाठबळ त्याचा पुरेपूर फायदा प्रतिवर्ष कोट्यवधीचा मलिदा लाटणाऱ्या विकासकाला झाला.

९ महिन्यांत प्रशासकांच्या ६ बैठका

दरम्यान, या प्रकरणी विकासकाकडून वसुली करण्यासाठी वेळोवेळी अर्थात २ मार्च २०२०, १० ऑगस्ट २०२०, २८ ऑगस्ट २०२०, ५ ऑक्टोबर २०२०, २१ ऑक्टोबर २०२०, १६ डिसेंबर २०२० या ९ महिन्यांत तत्कालीन मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी  मालमत्ता आणि बीओटी कक्षातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यामध्ये मागील बैठकीतील निर्णयानुसार प्रकल्पातील  भाडेपट्टा रक्कम व थकबाकी पोटी विकासकाने प्रतिमहिना १० लाख रूपये व ३० लाख ६० हजार रुपये आगाऊ भाडेपट्टा रक्कम भरणा करून लीज - करारनामा करणे आवश्यक असताना विकासकाने यापैकी कोणतीच रक्कम मनपाच्या तिजोरीत भरली नाही. परिणामी विकासकाने प्रशासकांच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याने लीज - करारनामा देखील झाला नाही.   

प्रशासकांच्या आदेशानंतरही बाजार सुरू

कधी आर्थिक स्थितीचे कारण पुढे करत, तर कधी बैठकीत अनुपस्थित राहत, तर कधी प्रकल्प पूर्ण करूनही आर्थिक नुकसान होत आहे, तर कधी करारनामा झाला नसल्यामुळे या जागेचा वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ना हरकती मनपा देत नसल्याचे कारण पुढे करत जागेचा व्यावसायिक उपयोग होत नसल्याची खंत व्यक्त करत विकासकाने प्रत्येकवेळी नवीन कारणे देऊन थकबाकी रक्कम भरण्यास टाळाटाळ करत मनपाला गुंगारा दिला. त्यावर प्रशासक पाण्डेय यांनी १६ डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त बी. बी. नेमाने यांना प्रकल्प ताब्यात घेऊन पूर्वीचा करारनामा रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच विकासकाला नोटीस देण्यासंदर्भात मालमत्ता अधिकारी तथा उप आयुक्त, करमूल्यनिर्धारक व संकलक यांना आदेश दिले होते. असे असताना गत दोन वर्षापासून आजतागायत बाजार सुरूच आहे. यामुळे मनपाच्या जागेच्या माध्यमातून विकासकांसह कारभाऱ्यांचे देखील चांगलेच उखळ पांढरे होत आहे.  

अशी आहे आकडेवारी 

● प्रकल्पाच्या जागेचे आजचे मुल्यांकन : २५ कोटी १० लाख

● विकासकाकडे थकबाकीचा कालावधी : ३ ऑगस्ट २०१३ ते ७ जुलै २०२२

● विकासकाकडे एकूण थकबाकी : ३ कोटी ५३ लाख ७६ हजार ७१४ रुपये