Sambhajinagar : कारभाऱ्यांचा उलटा कारभार; उशिरा सुचलेले शहाणपण

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : 'टेंडरनामा'च्या वृत्तमालिकेनंतर तत्कालिन महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी स्मार्ट सिटीसह सरकारी अनुदानअंतर्गत बांधलेल्या सिमेंट रस्ते नव्हे, उंचवट्यांची पाहणी केली होती. दरम्यान रस्ते उंच झाल्याने लगतच्या भागात पाणी साचल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. 'टेंडरनामा'च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब करत त्यांनी कारभाऱ्यांना रस्त्याच्या कडेला पावसाळी गटार तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. महापालिकेला प्राप्त होणाऱ्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून ५० रूपयाच्या अंदाजपत्रकाच्या प्रस्तावाला त्यांनी मान्यता दिली होती. मात्र चौधरी यांच्या बदलीनंतर बारगळलेला प्रस्ताव आणि स्मार्टसिटीच्या (अ) स्मार्ट रस्त्यांवर पुन्हा 'टेंडरनामा'ने प्रहार केला. त्यानंतर नवनियुक्त प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी रस्त्यांची पाहणी केली. दरम्यान रस्त्यांची उंची वाढल्याने पाणी साचत असल्याचे त्यांच्याही निदर्शनास आले, त्यांनी आता चौधरींच्या प्रस्तावाला बुस्टर देत रस्त्यांच्या कडेला स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणेसाठी डीपीआर तयार करायच्या सूचना कारभाऱ्यांना दिल्या आहेत.

स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत होत असलेल्या सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी अस्तीत्वातील जमीनस्तराचे खोदकाम आणि स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणेला (पाण्याचा निचरा करणारी गटार) अंदाजपत्रकात खो दिल्याचे सर्व प्रथम 'टेंडरनामा'ने २० जुन २०२२ रोजी 'स्मार्ट सिटीतील रस्ते अंदाजपत्रकात स्ट्राॅम वाॅटर, खोदकामाला खो' तसेच १८ मार्च २०२३ रोजी 'काँक्रिटच्या रस्त्यांना का येतेय नद्यांचे स्वरूप' या अत्यंत अभ्यासात्मक वृत्तमालिकेद्वारे कारभाऱ्यांचा नियोजनशुन्य कारभार उघड केला होता. दरम्यान, याबाबत स्मार्ट सिटी प्रशासन, कंत्राटदार तसेच पीएमसीकडे (प्रकल्प सल्लागार समिती) विचारणा केली असता त्यांनी निधीचा तुटवडा असल्याचे कारण पुढे केले होते. त्यामुळे नव्याने होऊ घातलेल्या या रस्त्यांवर नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसाने छत्रपती संभाजीनगरकरांवर डाबक्यातून प्रवास करणारी सचित्र वृत्तमालिका टेंडरनामाने प्रकाशित केली होती.

दरम्यान टेंडरनाम्याच्या वृत्तमालिकेची दखल घेत तत्कालीन महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून तयार करण्यात येत असलेल्या रस्त्यावर स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणेला 'खो' दिल्याने पाण्याचा निचरा होत नसल्याचे निदर्शनास आले. तेव्हा त्यांनी तातडीने ही यंत्रणा बांधण्यासाठी स्मार्ट सिटीतील कारभाऱ्यांना अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सुचना केल्या होत्या. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०२२-२३च्या राज्य दरसूचीनुसार ५० कोटी रूपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. या कामासाठी लागणारा खर्च आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या सरकारी निधीतून प्रस्तावित करायच्या सुचना देखील त्यांनी दिल्या होत्या. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. त्याला चौधरी यांनी मंजुरी दिली होती. आता याच प्रस्तावानुसार नवनियुक्त प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी डीपीआर तयार करायचे आदेश दिले आहेत. वास्तविक रस्ते बांधकामापूर्वीच संबंधित प्रकल्प सल्लागाराने डीपीआर तयार करताना स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणेचा अंदाजपत्रकात समावेश केला असता तर आता याकामासाठी नव्याने डीपीआर व प्रकल्प सल्लागार नियुक्तिचा खर्च तसेच टेंडरच्या वेळखाऊ धोरणात आणि आता बांधकाम साहित्यात झालेली दरवाढ यातून जनतेच्या पैशाची कोट्यावधीची बचत झाली असती.

३५२ कोटींच्या रस्त्यांवरही फिरते पाणी; याचे काय

महापालिका प्रशासकांच्या सुचनेनुसार केवळ स्मार्ट सिटी अंतर्गत रस्त्यांच्या कडेलाच स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणा होणार, मग यापूर्वी सरकारच्या निधीतून शहरात ३५२ कोटी रूपये खर्च करून ५९ किमी तयार झालेल्या रस्त्यांवर आणि नागरिकांच्या घरात, दुकानात देखील पाणी साचते. यामुळे रस्त्यांचा पृष्ठभाग देखील खराब झाला आहे. नियोजनशुन्य कारभाऱ्यांच्या दुर्लक्षित आणि कामचुकारपणामुळे ही कामे देखील निकृष्ट झाली आहेत. नागरिकांना डाबक्यातूनच वाट काढावी लागते. स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील रस्तेकामातील अंदाजपत्रकाप्रमाणेच या रस्त्यांच्या  खोदकाम आणि स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणेला देखील फाटा देण्यात आला आहे.त्यामुळे सरकारी अनुदानातून महापालिकेने बांधलेल्या रस्त्यांवर देखील स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणेची आवश्यकता आहे.

सगळीकडे पीएमसी अन् टिएमसी मग कशाला हवी एचसीएमसी

महापालिकेत कोणत्याही प्रकल्पाचा विकास करण्याआधी पीएमसी (PROJECT MENGMENT CAMITY) ची नियुक्ति केली जाते. त्यावर पुन्हा तांत्रिक तपासनीसाठी थर्ड पार्टीची तांत्रिक सल्लागार समितीची नियुक्ति केली जाते. यावर प्रकल्पाच्या मुळ किमतीवर आधारीत दोन ते तीन टक्क्यांनी कोट्यावधीचा निधी या लोकांना दिला जातो. असे असताना कुठलाही प्रकल्प नेहमीप्रमाणे नियम आणि कायदे धाब्यावर ठेवत खड्ड्यात टाकलो जातो. मग चुक लक्षात आल्यावर पुन्हा उशिरा शहाणपण सुचते, पुन्हा एकाच प्रकल्पावर  डीपीआरसाठी पीएमसी, तांत्रिक तपासणीसाठी टीएमसी मग नंतर टेंडर मग ठेकेदाराचा शोध. यासर्व पुर्नरप्रक्रियेमुळे  टक्केवारीसाठी कामाचे टप्पे वाढविताय की जनतेची सोय म्हणून खिसा रिकामा करत गैरसोय वाढवताय. विशेष म्हणजे महापालिकेत शहर अभियंता, उप अभियंता , शाखा व कनिष्ठ अभियंता आदी तांत्रिक अधिकारी असताना कशाला हवीय पीएमसी आणि टीएमसी , असा सवाल देखील केला जात आहे. एकीकडे तिजोरीत खडखडाट म्हणतात दुसरीकडे इतक्या वाटेकरूंचा वाटा जनतेच्या खिशातून का देताय, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.

प्रशासक साहेब आता तरी या सर्वेक्षणावर लक्ष द्या

आता पुन्हा शहरात शंभर कोटीचे रस्ते तयार केले जाणार आहेत. ते तयार करण्याआधी निदान   रस्तारेषा ठरवणे, त्या भागाचे सर्वेक्षण करणे, प्लेन टेबल आणि लेव्हल सर्व्हे, गटार, नाले, पाण्याचे प्रवाह कसे आहेत, ते कुठून वळवायचे यासाठी हायड्रॉलिक सर्व्हे, वाहनांची विद्यमान संख्या आणि भविष्यातल्या अपेक्षित वाढीचा अंदाज घेण्यासाठी ट्रॅफिक सर्व्हे, त्यानंतर इथल्या जमिनीचा पोत कसा आहे, त्यावर कोणत्या पद्धतीचा रस्ता बांधायला हवा, याची चाचणी करणारा जिऑलॉजीकल सर्व्हे याकडे प्रशासकांनी बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

या प्रथेला आळा बसवा

स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील नव्या रस्त्यांचे अंदाजपत्रक करताना महापालिकेअंतर्गत तयार झालेल्या जुन्याच अंदाजपत्रकाची जोड देण्यात आली आहे. जुन्या रस्त्तांच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे  नव्या प्रकल्पातील अस्तित्वातील रस्त्यांची केवळ लांबी- रूंदी मोजून त्यावर जेसीबीच्या पात्यांनी स्कॅरिफ्राय करून डील. एल. सी. (ड्राय लीन काँक्रिट) अर्थात कमी दर्जाच्या कोरड्या काँक्रिटचा १०० एमएमचा थर आणि त्यावर एम ४० ग्रेड जाडीचा १८० एमएम जाडीचा थर अर्थात कमी-जास्त आकाराच्या रेडीमिक्स काँक्रिटचे दोन धर टाकुन रस्त्यांच ओबडधोबड उंची वाढवणे आणि जोड रस्त्यांवर रॅम्प तयार करण्याचा प्रताप नेहमीप्रमाणे केला जात आहे.आता नव्याने होत असलेल्या रस्त्यांचे हायड्रोक्रोरिक, जीओलाॅजिकल आणि ट्राफीक सर्वेनुसार काँक्रिटच्या मात्रा बदलणे गरजेचे आहे. जेणेकरून रस्ते दिर्घकाळ टिकतील. उगाच नागरिकांच्या तात्पूरत्या समाधानासाठी थातूरमातूर कामे करून रस्त्यांची लांबी वाढवत तात्पूरती मलमपट्टी करून जनतेच्या पैशाचे वाटोळे होणार नाही.

यापुढे ही प्रथा कायम वापरा

अस्तित्वातील रस्त्यांचे जुन्या सरफेसपर्यंत खोदकाम करून जोड रस्त्यांची लेव्हल मिळवल्यास आणि रस्त्यावर पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणारी गटार तयार करून रस्ते मजबुत केल्यास किमान ते दहा वर्ष टिकतील असे सुसज्ज रस्ते तयार करण्याऐवजी नेहमीप्रमाणे काम निकृष्ट होईल अशा पद्धतीचे अंदाजपत्रक तयार करून अधिकारी, पीएमसी आणि ठेकेदाराची तूंबडी भरण्यात धन्यता मानत आहे. केवळ यंत्रणेच्या माध्यमातून एकमेकाच्या तुंबड्या भरणारी व निधी खिशात मुरवनारी ही प्रथा नवनियुक्त प्रशासकांनी मोडीत काढावी.

दर्जेदार रस्त्यांसाठी खोदकाम आवश्यक

स्मार्ट सिटीत समावेश असलेल्या सर्वच रस्त्यांची पार चाळणी झाली आहे. चार ते पाच दशकापासून रस्त्यांचे काम झाले नसल्याने ते पार जीर्ण झाले आहेत. त्यामुळे रस्त्याचे काम करण्यापुर्वी किमान तीन फूट खोदकाम करूनच रस्ते बांधकाम करणे आवश्यक  होते. यामुळे होत असलेल्या रस्त्याच्या जोड रस्त्याची लेव्हल मिळवता आली असती. गटार, नाले, पाण्याचे प्रवाह कसे आहेत, ते कुठून वळवायचे यासाठी स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणा महत्वाची असताना या महत्वाच्या बाबी अंदाजपत्रकातून पायदळी तूडवत रस्त्याची कामे सुरू करण्यात आली. त्यामुळे रस्त्यांची  गुणवत्ता टिकणे कठीण झाले आहे. यामुळे जनतेचे  कोट्यावधी रूपये देखील मातीत मिसळले गेले आहेत. 'टेंडरनामा' स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील रस्ते बांधकाम सुरू होण्यापूर्वीच स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडे  रस्त्यांची संख्या कमी करून खोदकामासह स्ट्राॅम वाॅटर यंत्रणा उभारण्याचा समावेश करून नव्याने अंदाजपत्रक तयार करण्याचा आग्रह धरला होता. त्यात रस्त्यांची संख्या कमी करून दर्जेदार रस्ते तयार करायचा देखील सल्ला दिला होता. मात्र हा फुकटचा सल्ला कारभार्यांच्या कानावरून गेला. शेवटी 'टेंडरनामा'चे भाकीत खरे ठरले कोट्यावधीच्या निधीवर साचलेले तळे पाहून आता ५० कोटीच्या स्ट्राॅम यंत्रणेसाठी डीपीआर तयार करायच्या सुचना प्रशासकांकडून मिळाल्या.

प्रशासकांनी याकडे लक्ष द्यावे

● प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर रस्त्यावर डांबराचा एक तुकडा किंवा काँक्रीटचे एकही घमेले इंजिनिअरने तपासणी केल्याशिवाय पडता कामा नये. याकडे लक्ष द्या.
● रस्त्यांच्या कामाच्या नोंदी ठेवण्यासाठी असलेले घाणी रजिस्टर, मेजरमेंट बुक, फिल्ड बुक साईटवर भरले जाते की नाही. अधिकाऱ्यांनी कामाच्या नोंदी ठेवण्यासाठी काय व्यवस्था केली हे तपासावे.

(अ) स्मार्ट रस्त्यांवर अद्याप 'नो' माहिती फलक

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत २२ रस्त्यांची कामे अंतिम टप्प्यात आली असताना अद्यान जनमाहितीसाठी माहिती फलक लावन्यात आलेली नाहीत यात रस्त्याचे काम कधी सुरु झाले, कामावर जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे आणि संपर्क क्रमांक, कोणत्या ठेकेदाराला हे काम दिले आहे, त्याचे नाव व संपर्क क्रमांक, रस्त्याच्या कामात कोणती पद्धती वापरली आहे. रस्ता दुरूस्तीत वापरल्या जाणाऱ्या घटकांची नावे, रस्त्याचे काम ठेकेदाराला कधी दिले व त्याचा दोष निवारण कालावधी कुठपर्यंत आहे, प्रकल्पाची मुळ किंमत, प्रकल्पाला निधी देणाऱ्या विभागाचे नाव , प्रकल्पाची अंदाजपत्रकीय रक्कम, कमी अधीक दराअंती प्रकल्पाची मुळ किंमत, याचा सारा तपशील कामाच्या दोन्ही बाजुने फलकावर लिहावाव लागतो. मात्र, असे फलक कुठेही लावण्यात आलेले नाहीत.