Sambhajinagar: अखेर प्रशासकांनी कॅनॉट व्यापाऱ्यांसोबत बोलावली बैठक

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : 'टेंडरनामा'च्या वृत्तमालिकेनंतर केंद्रीयमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांचा व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांनी महापालिका प्रशासकांना 'पे ॲन्ड पार्क' धोरणाबाबत काही निर्देश दिल्यानंतर मंगळवारी (ता. ९) महापालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ डाॅ. जी. श्रीकांत यांनी कॅनाॅट व्यापारी वेलफेअर असोसिएशनसोबत चर्चा करण्यासाठी तातडीची बैठक लावण्यात आली आहे. या बैठकीनंतर डाॅ. जी. श्रीकांत काय तोडगा काढतात यावर येथील सर्व व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागुन आहे.

छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील मालमत्ता विभागाने २३ जुन २०२२ रोजी शहरातील बिजलीनगर भागात राहणार्या स्नेहलचंद्र सलगारकार यांच्या कर्बलेट पार्किंग ॲन्ड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, या कंपनीला शहरातील टि.व्ही.सेंटर, निराला बाजार, उस्मानपुरा, पुंडलीकनगर, कॅनाॅट, सुतगिरणी चौक, अदालत रोड आदी सात ठिकाणी 'पार्किंग'ची फी वसुल करण्यासंदर्भात कार्यादेश दिला. हा कार्यादेश देताना मालमत्ता अधिकाऱ्याने दिनांक २६ मे २०२२ रोजी झालेल्या स्थायी समितीचा ठराव क्र. ४०२ चा संदर्भ जोडत २१ जुन २०२२ रोजी कंपनीसोबत द्विपक्षीय सामंजस्य करार केल्याचा कार्यादेश देताना संदर्भ जोडला आहे.

काय आहेत अटी व शर्ती

● कराराच्याकाळात 'पार्किंग'ची फी वसुल करण्याचा अधिकार ठेकेदाराला आहे. पण फी इतर व्यक्तीकडे हस्तांतर करता येणार नाही.

● केवळ नेमुन दिलेल्या ठिकाणीच फी वसुल करावी

● नेमून दिलेल्या 'पार्किंग'मुळे महापालिकेच्या स्थावर मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्यासाठी ठेकेदार जबाबदार धरून नुकसान भरपाई वसुल करण्यात येईल.

● 'पार्कींग'मधील शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा येऊ न देण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. त्यास पोलिस मदतीची आवश्यकता वाटल्यास ठेकेदार अधिकृत असल्यामुळे त्यांनेच परस्पर पोलिसांची मदत घ्यावी.

● कराराच्या काळात द्विपक्षिय सामंजस्य करारातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन झाल्यास ठेका रद्द करण्यात येईल.

वरील अटी व शर्तीनुसार महापालिकेने कार्यादेश दिल्यानंतर ठेकेदार कंपनीने दोन आठवड्यांपुर्वी पहिल्या टप्प्यात कॅनाॅट भागात 'पार्किंग' फी वसुलीसाठी तब्बल वीस ते बावीस मुले कामाला लावली.

कारभाऱ्यांना नियमांचा विसर 

नियमाप्रमाणे महापालिकेने ज्या-ज्या ठिकाणी 'पेड पार्किंग' धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या-त्या भागातील व्यापारी, ग्राहक आणि तेथील नागरिकांच्या सुचना व हरकती मागवने अपेक्षित होते. कार्यादेश, ठेकेदार कंपनीचे नाव, आणि ठराव तसेच ठेकेदाराला लागु करण्यात आलेल्या अटी व शर्तींचा फलक जनमाहितीसाठी लावने बंधनकारक होते. मात्र महापालिका मालमत्ता विभागाने मनमानी पध्दतीने कारभार केल्याचे उघड होत आहे. विशेष म्हणजे वाहनतळाचा ठेका देण्यापुर्वी स्थानिक वर्तमान पत्रात त्याची माहिती प्रसिध्द करणे बंधनकारक असताना त्याला फाटा देण्यात आला. 

रोजचंच मढं त्याला कोण रडं

ठेकेदाराने दोन आठवड्यापूर्वी कॅनाॅट परिसरात अचानकपणे 'पार्किंग' वसुली सुरू करताच व्यापारी, ग्राहक आणि नागरिकांत संभ्रम निर्माण झाला. चारचाकी, दुचाकी उभी करताच 'पार्किग' फी साठी कर्मचारी  हातपुढे पसरवताच एकच गोंधळ उडाला. परिणामी येथील व्यापारी, ग्राहक आणि परिसरात वास्तव्यास असलेल्या नागरिक आणि ' फी ' वसुली करणार्या कर्मचाऱ्यांत दररोज वादावादी होऊ लागली. येथील धंदे ओस पडल्याने व्यापारी व कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ग्राहकांना खरेदीसाठी इतरत्र जाण्याचा त्रास सोसावा लागत आहे.

'टेंडरनामा'चा पुढाकार अधिकारी म्हणाले माहित नाही 

हे चुकीचे आणि मनमानी पध्दतीचे धोरण महापालिकेने रद्द करावे, यासाठी येथील शेकडो व्यापारी, ग्राहक आणि नागरिकांनी 'टेंडरनामा' प्रतिनिधीकडे कैफियत मांडली. प्रतिनिधीने संपूर्ण एक दिवस येथील वादावादीचा स्पाॅट पंचनामा केला. त्यात स्मार्ट सिटीचे अतिरिक्त सीईओ अरून शिंदे , उपायुक्त तथा मालमत्ता अधिकारी अपर्णा थेटे यांच्याकडे विचारणा केली असता आम्हाला काहीच माहित नसल्याचे उत्तर त्यांनी दिले.

लोकप्रतिनिधींची ग्वाही

यावर प्रतिनिधीने ज्या कॅनाॅट भागात मुख्य रस्त्यालगतच ज्यांचे हाॅटेल आहे, ते  खा. इम्तियाज जलील, विरोधी पक्षनेता अंबादास दानवे, खा. तथा केंद्रिय मंत्री डाॅ. भागवत कराड, कॅनाॅट भागातच संपर्क कार्यालय असलेले विधानसभा माजी अध्यक्ष तथा आ.हरिभाऊ बागडे (नाना) , आ. प्रदिप जैस्वाल, आ. संजय सिरसाट, महापालिकेने ज्या दोन ठिकाणी अजुन पेड पार्किंगचे वसुलीसाठी  ठेकेदाराला रस्ते सुचविले, त्यापैकी  सुतगिरणी चौकात जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे तसेच पुंडलिक नगर मार्गावरच ज्यांचे संपर्क कार्यालय आहेत, ते सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांनी देखील महापालिकेच्या 'पे ॲन्ड पार्किंग' धोरणाबाबत संताप व्यक्त केला आहे. कुठेही सामान्य व्यापाऱ्यांचे व ग्राहकांचे आर्थिक शोषण होऊ देणार नाहीत, अशी ग्वाही देखील सर्व लोकप्रतिनिधी यांनी दिली आहे.

बैठका, निवेदने अन् आंदोलनाची तयारी

'टेंडरनामा' वृत्तमालिकेमुळे कॅनाॅट व्यापारी वेलफेअर असोसिएशनला मोठे बळ मिळाले. त्यांनी तातडीने बैठक घेतली होती. त्यात महापालिकेतील मालमंत्ता विभागाच्या पार्किंगच्या धोरणाच्या नावाखाली 'पे ॲन्ड पार्क' वसुलीच्या जुलुमशाहीला व्यापाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. अन् आंदोलनाचा इशारा देखील दिला होता. पाठोपाठ केंद्रिय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांना  निवेदन दिले. दरम्यान डाॅ. कराड यांनी महापालिका प्रशासक तथा आयुक्तांची तातडीने भेट घेतली. वाहनधारक व व्यापाऱ्यांना होणारा त्रास खपवून घेणार नाही, व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनाचा विचार करा, सोबतच तेथील वस्तुस्थिती देखील समजाऊन सांगितली.

प्रशासकांनी बोलावली बैठक

दरम्यान डाॅ. कराड यांच्याकडून माहिती मिळताच महापालिका प्रशासक डाॅ. जी. श्रीकांत यांनी उद्या मंगळवारी ता. ९ मे रोजी कॅनाॅट व्यापारी वेलफेअर असोसिएशनला बैठकीसाठी हजर राहण्याचे कळवले आहे.

प्रशासक साहेब या प्रश्नांवर ठोस अंमलबजावणी करणार काय

 ● दरम्यान यावर होणाऱ्या चर्चेअंती खंडपीठाच्या आदेशाचा अवमान होईल, अशा पद्धतीने थेट रस्त्यावर आणि व्यापार्यांच्या दुकानांसमोर वाहनतळाची जागा निश्चित करून पेड पार्किंगचा ठेका देणाऱ्या कारभाऱ्यांवर प्रशासक डाॅ. जी. श्रीकांत काय कारवाई करतील?  

● कॅनाॅट भागातील निवासी व व्यापारी भुखंडांसाठी संयुक्त पार्किंगच्या जागा खुल्या करून देतील काय?

● थेट गेट लाऊन बंद केलेले सार्वजनिक रस्ते आणि वाहनतळ मोकळे करतील काय?

●  कॅनाॅट मधील वसंतराव नाईक महाविद्यालय ते अग्रसेन भवन कचर्यात हरवलेल्या रस्त्याबाबत आणि याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करतील? 

● अतिक्रमणाच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांची सावली हिरावणाऱ्या अतिक्रमण विभागातील अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार?

आश्वासनांचा पाऊस अन् अंमलबजावणीचा दुष्काळ नकोय 

नवनियुक्त प्रशासकांकडून या प्रश्नांचे उत्तर 'टेडरनामा'ला अपेक्षित आहे. नुसतीच घोषणाबाजी आणि आश्वासनांचा पाऊस अन् अंमलबजावणीचा दुष्काळ नसावा. यासाठी विचारलेल्या प्रश्नांवर काय ठोस अंमलबजावणी करतात याकडे 'टेंडरनामा'चे लक्ष असेल.