Sambhajinagar : उच्च न्यायालयाचा मंत्री सत्तारांना दणका; काय आहे प्रकरण?

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने अल्पसंख्यांक मंत्री अब्दुल सत्तार यांना चांगलाच दणका दिला असून, त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

मंत्री सत्तार यांच्याशी संबंधित एका प्रकरणात दोन महिन्यांच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश राज्याच्या गृह विभागाच्या मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्राह्मे व न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी हे आदेश दिले. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. 

मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी त्यांच्या सिल्लोड - सोयगाव विधानसभा मतदारसंघात 2008-10 यावर्षी आमदार असताना त्यांनी अंधारी, अंभई, सोयगाव व फर्दापूर या चार गावांमध्ये सामाजिक सभागृह बनविण्यासाठी जवळपास 45 लाख रुपये शासकीय निधी उपलब्ध करून दिला होता. परंतु सदर निधीचा वापर सामाजिक सभागृह बनविण्यासाठी न करता, त्यांच्या खाजगी शैक्षणिक संस्थेच्या शाळेच्या खोल्या बनवण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात आला. 

कोणी केला आरोप?

यासंदर्भात भाजपाचे माजी तालुका अध्यक्ष दिलीप दाणेकर यांनी 23 मे 2016 रोजी थेट मुख्यमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती.

तक्राराच्या अनुषंगाने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी प्रकरणात सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करणे बाबत आदेशित केले होते. त्यानुसार सीआयडीने 2017 पासून या प्रकरणात सखोल चौकशी व तपास सुरू केला होता. केलेल्या तपासाचा अहवाल 2018 मध्ये मुख्यमंत्री यांच्या समक्ष सादर करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे मंत्री अब्दुल सत्तार त्यावेळेस काँग्रेस पक्षात होते. 

ज्यांनी लावली चौकशी तेच पाठीशी?

सदर कारवाई प्रलंबित असताना 2018 मध्ये अचानक सत्तार यांनी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा देऊन रात्री दीड वाजता वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन भाजपसोबत जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. सत्तार भाजपसोबत गेल्यामुळे सदर प्रकरणांमध्ये कोणतीच कारवाई पुढे करण्यात आली नाही. सदर कारवाईची फाईल गृहमंत्री यांच्या टेबलावर धूळ खात तशीच पडून होती.

मूळ तक्रारदार यांनी सातत्याने पाठपुरावा करूनही प्रकरणात शासनामार्फत काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे सिल्लोड येथील सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरपेल्ली यांनी प्रकरणात मूळ तक्रारदार यांच्यासोबत पाठपुरावा केला. माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये त्यांनी प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे संकलित केली. तब्बल तीन वर्षे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर मिळालेल्या कागदपत्राच्या आधारे त्यांनी दिनांक 17.10.2022 रोजी शासनाकडे संयुक्त तक्रार दाखल केली. परंतु महाराष्ट्र शासन मार्फत त्याची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. 

ठोठावले न्यायालयाचे दार

सरकार दरबारी कुठेच न्याय मिळत नसल्याने अखेर तक्रारदार दिलीप दाणेकर व महेश शंकरपेल्ली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात फेब्रुवारी २०२४ मध्ये याचिका दाखल करून दाद मागितली. खंडपीठाने सदर प्रकरणांमध्ये शासनाच्या विधीज्ञामार्फत वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

तब्बल तीन वेळा संधी देऊन सुद्धा शासनामार्फत प्रकरणांमध्ये काहीच माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्यामुळे खंडपीठाने  सीआयडी चौकशी प्रकरणात दाखल तक्रार, प्राप्त अहवाल आणि शासनाचे महाअभिवक्ता यांच्या अभिप्रायानुसार निर्णय घेऊन दोन महिन्यांच्या आत प्रकरणात अंतिम कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. खंडपीठाच्या आदेशामुळे शिंदे सरकारमधील मंत्री सत्तार यांच्या अडचणीत आता वाढ झाले आहे.