Sambhajinagar: अवघ्या 2 वर्षांत 50 कोटींचा सिमेंट रस्ता खड्ड्यात
छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : सातारा - देवळाई आणि बीड बायपासकरांच्या समस्या सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न असले तरी मर्जीतले ठेकेदार आणि दबावात असलेले प्रशासन यामुळे लोकांना अपेक्षित असलेले दर्जेदार रस्ते मिळत नाहीत. सातारा - देवळाई आणि बीड बायपासकरांची नाराजी आणि गेल्यावेळी निवडणुकीची हॅट्रिक करताना या भागातून झालेला मानसिक त्रास, यामुळे येथील मूलभूत सोयीसुविधांकडे आमदार संजय शिरसाट यांनी लक्ष घातले होते. मात्र, मर्जीतले ठेकेदार आणि कार्यकर्ते आणि त्यांच्या टक्केवारीत अर्थात दबावात गुंतलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अधिकाऱ्यांनी गुणवत्तेकडे लक्ष दिले नाही. परिणामी फक्त दोन ते अडीच वर्षातच ५० कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेले शेकडो रस्ते आता पुन्हा उखडून खराब झालेले आहेत.
सातारा - देवळाईचा महापालिकेत समावेश झाला. येथील नागरिकांकडून शहरातील गुलमंडीच्या रेटप्रमाणेच मालमत्ताकर वसुली सुरू केली. मात्र विकासाच्या नावाने सर्वत्र बोंबाबोंब झाली. गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागातील रस्त्यांची अवस्था अतिशय खराब होती. वाहने सोडा या रस्त्याने पायी चालणेही अवघड होते. पावसाळ्यात बीड बायपासवर वाहने पार्क करून कोसोमैल दूर घर गाठण्याची वेळ नागरिकांवर येत असे. यात महिला दुचाकीस्वारांची मोठी पंचाईत होत असे. या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी या भागातील नागरिकांनी अनेकदा आंदोलने केली. महापालिकेच्या पायऱ्याही झिजवल्या. लोकप्रतिनिधींना वारंवार साकडे घातले. मात्र, फारसा उपयोग झाला नाही.
विधानसभा निवडणूक जवळ आल्यावर नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेवून आमदार संजय शिरसाट यांनी रस्ते, सामाजिक सभागृहे आणि भूमीगत गटारांसाठी पुढाकार घेतला. जिल्हा नियोजन मंडळ, नगर विकास विभागाच्या वेगवेगळ्या लेखाशिर्षाखाली ५० कोटी रुपये खर्च करून कामे करण्यात आली. यात शेकडो रस्त्यांची कामे करण्यात आली. मोठा गाजावाजाही झाला. आमदार शिरसाट यांनी निवडणुकीचे औचित्य साधून अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत रस्त्यांचे लोकार्पण सोहळे मोठ्या थाटामाटात पार पाडले.
शिवसेना ठाकरे गटात असताना तत्कालीन पालकमंत्री सुभाष देसाई, मंत्री संदीपान भुमरे, एकनाथ शिंदे, चंद्रकांत खैरे यांच्यासह अन्य नेते-पुढा-यांची हजेरी होती. मात्र, फक्त दोन ते अडीच वर्षातच ५० कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या या रस्त्याची अवस्था आता पुन्हा ये-रे माझ्या मागल्या अशी झाली आहे. यामुळे हतबल झालेले सातारा - देवळाई आणि बीड बायपासकर प्रचंड संतप्त आहेत. फक्त दोन ते अडीच वर्षातच रस्ते उखडल्याने काम किती दर्जेदार झाले, हे सांगायलाच नको, अशा त्यांच्या भावना आहेत.
दुसरीकडे टक्केवारीत हात गुंतलेल्या आणि नेमक्या त्याच ओझ्याखाली दबलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रस्त्यांची दुरुस्ती होत असताना कोणतेही लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे ठेकेदारांनी मर्जीप्रमाणे काम केले. रस्ता बनवताना खोदकाम न करताच सिमेंटीकरण केले. रस्ते उंच आणि घरे खाली दबल्याने पावसाळ्यात मनस्ताप सोसावा लागत आहे. रस्त्याच्या शोल्डरमध्ये भराव अथवा गट्टू लावणे आवश्यक होते. पण, कामाच्या गुणवत्तेपेक्षा आलेल्या निधीतून शेपटासारख्या आकाराचे रस्ते करणे, त्यांची जास्तीत जास्त लांबी वाढवणे आणि आलेला निधी खर्च करणे एवढ्याच हेतूने ठेकेदारांनी काम केली आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिका-यांनी ठेकेदारांनीच केलेल्या मोजमाप पुस्तिकेवर सह्या करून देयके देण्याचा सोपस्कार पार पाडला. परिणामी दोन ते अडीच वर्षे पूर्ण होण्याच्या आधीच रस्त्याची दुरवस्था झाली.
सातारा - देवळाई आणि बीडबायपास परिसराचा महापालिकेत समावेश झाल्याने आवाका वाढला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीसाठी हे रस्ते महत्त्वाचे आहेत. अद्याप या भागात कोणत्याही सुविधा नाहीत. यात आमदार निधीतून काही रस्त्यांची दुरुस्ती झाल्याने सुरुवातीचे सहा महिने वाहनचालकांना त्याचा फायदाही झाला. मात्र, निकृष्ट काम फारकाळ टिकले नाही. आता या रस्त्यांच्या साइडपट्ट्या खचल्या असून ठिकठिकाणच्या उखडलेल्या सरफेसमुळे व आरपार भेगा पडल्यामुळे रस्ते जर्जर झाले आहेत. रात्रीच्यावेळी या रस्त्यावरून वाहन चालविणे म्हणजे अपघाताला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. रुग्णाला घेवून जाणा-या, दूध - भाजीपाल्याची वाहतूक आणि शाळकली मुलांची वाहतूक करणाऱ्या चालकांना वाहन हळूवार चालवावे लागते. अन्यथा खड्ड्यांमुळे ते पलटी होण्याचा धोका वाडला आहे.
दखल घेतली नाही
सातारा - देवळाईतील ग्रामपंचायतीच्या काळातील रस्ते शेवटच्या घटका मोजत आहेत. रस्ते दुरुस्तीसाठी या भागातील नागरिकांनी अनेक लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांकडे खस्ता खाल्ल्या. मात्र, हा परिसर महापालिका क्षेत्रात येतो, असे म्हणत फारसी दखल घेतली गेली नाही. त्यानंतर आमदार संजय शिरसाट यांनी रस्ते, भूमीगत गटारी, विविध स्मारके आणि सभागृहे मंजूर करून आणली. मात्र, दोन ते अडीच वर्षातच त्यांची दुर्दशा झालेली आहे.