बड्यांनी 'गिळले' रस्ते, सामान्यांच्या मार्गावर Pay&Parkचा दुजाभाव
छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : सामान्यांच्या मार्गावर महापालिकेने पे ॲन्ड पार्कसाठी (Pay And Park) ठेकेदार (Contractor) नेमला. त्या ठेकेदाराने तब्बल वीस ते बावीस कर्मचाऱ्यांकडून वसुली सुरू केली. येथील कर्मचाऱ्यांकडून सर्वसामान्यांना भुर्दंड सोसावा लागतोय.
महापालिकेने कॅनाॅटसह टी.व्ही. सेंटर, निराला बाजार, उस्मानपुरा, पुंडलीक नगर, सुतगिरणी चौक, अदालत रोड येथील रस्त्याच्या कडेला पार्किग झोन करून खाजगी ठेकेदारामार्फत वसुली सुरू केली आहे. ज्या भागात सामान्यांना दररोज काही ना काही कामानिमित्त जावेच लागतेय. मात्र दररोज अब्जावधीची उलाढाल असणाऱ्या प्रोझोन, एमजीएम आणि जेएनईसी जवळील रस्तेच या बड्यांकडून काबीज करण्यात आले आहेत. मात्र, तिथे व्हाइट पट्टे मारून महापालिकेने या प्रमुख मार्गांवर कोणत्या अर्थाने 'सलोखा' निर्माण केला आहे.
महापालिकेच्या चुकीच्या पार्किंग धोरणाच्या वृत्तानंतर 'टेंडरनामा'कडे सिडको- हडकोतील वाचकांनी तक्रारींचा पाउस पाडला. दरम्यान चिकलठाणा एमआयडीसीतील प्रोझोन माॅल तसेच सिडको एन - ६ येथील एमजीएम, जेएनईसी या मार्गातील वर्दळीचे प्रमुख रस्ते या बड्या उद्योजकांनी 'काबीज' केल्याची बाब ‘टेंडरनामा’ने घेतलेल्या आढाव्यातून उघड झाली आहे.
सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांच्या दुकानांसमोर ‘पे ॲण्ड पार्क’च्या नावानं लूट इतरत्र 'बड्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यापारी पेठांसमोर सूट' असा दुजाभाव केल्याचे चित्र महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने छत्रपती संभाजीनगर शहरात उभे केल्याचे उघड्या डोळ्यांनी पहावयास मिळत आहे.
बड्यांनी काबीज केलेले रस्ते हे शहरातील मुख्य आणि वर्दळीचे २४ मीटरचे प्रमुख रस्ते आहेत. याच रस्त्यांवर वाहतुकीचा भार जास्त आहे. मात्र इकडे महापालिका 'पे ॲन्ड पार्क' धोरण राबविण्यात अपयशी का ठरली, हा संशोधनाचा विषय आहे.
प्रोझोन माॅल पुढेच भारत बाजार समोर तर चक्क रस्त्यावरच शेकडो वाहनांची दुरूस्ती केली जाते. दुसरीकडे जलधारा सोसायटीत आरटीओची परवानगी नसताना ट्रॅक्टर आडवे तिडवे उभे करून गुंठेवारी वसाहतीत महापालिकेकडून पाणी पोहोचवले जाते.
तसेच सिडकोतील जकातनाका ते चिश्तिया चौक, सेव्हनहिल ते प्रियदर्शनी उद्यान व बाळासाहेब ठाकरे स्मारक मार्ग तसेच शहर विकास आराखड्यातील आतील सर्व सार्वजनिक रस्ते एमजीएम, जेएनईसी यांनी गिळंकृत केलेले आहेत. पण सिडकोसह शहरातील सात ठिकाणी मात्र महापालिकेने चक्क पार्किंग धोरण राबविण्याच्या नावाखाली सर्वसामान्यांच्या खिशाची लूट सुरू केल्याचे चित्र आहे.