शिवाजीनगर भुयारी मार्गाबाबत पीडब्लुडीचे खंडपीठात शपथपत्र दाखल

औरंगाबाद (Aurangabad) : रेल्वे येताच फाटक बंद होते आणि रेल्वे रुळांच्या दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांब रांगा लागतात. रेल्वे काही मिनिटांत निघून जाते, पण वाहनांच्या गर्दीतून मार्ग काढताना वाहनचालकांना रोज ‘संग्राम’ करावा लागतो आहे. येथील प्रस्तावित भुयारी मार्ग अद्याप कागदावरही अवतरला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात भुयारी मार्ग कधी होणार, असा सवाल करणारी वृत्तमालिका टेंडरनामाने लावून धरली, त्यावर शुक्रवारी पीडब्लुडीने खंडपीठात शपथपत्र दाखल केल्याचे ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी सांगितले.

सातारा आणि देवळाईमध्ये मोठ्या प्रमाणात वस्ती वाढलेली आहे. या भागातील नागरिकांनी शिवाजीनगर रेल्वे गेट (क्रमांक ५५) येथून जावे लागते. या गेटवर रेल्वे जाण्याच्या वेळी मोठी वाहतूक कोंडी होते. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा रोज मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. रेल्वे प्रशासनाने भुयारी मार्गासाठी ३८.६० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास राज्य सरकारसोबत भागीदारी तत्त्वावर मान्यता दिली. अनेक महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर सरकारने निधीला मंजुरी दिली. त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, पीडब्लुडी आणि रेल्वेने एनओसी देखील दिली. न्यायालयाने वारंवार कान उघाडणी केल्यावर रेल्वे आणि राज्य शासनाने निधी देण्याचीही कबुली दिली. प्रत्यक्षात अद्यापही टेंडर प्रक्रिया राबवली गेली नाही. केवळ कागदोपत्री प्रक्रियात हा मार्ग प्रत्यक्षात तयार होण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागतो याचा अंदाजच नाही.

टेंडरनामाचा प्रहार

दरम्यान सातारा-देवळाई व बीडबायपाससह शेकडो गावांसाठी महत्वाच्या प्रस्तावित पण रखडलेल्या भुयारी मार्गाबाबत टेंडरनामाने वृत्तमालिकेद्वारे प्रहार करताच पीडब्लुडीचे मुख्य अभियंता दिलीप उकिर्डे यांनी आपल्या विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांसह रेल्वे आणि महापालिकेतील अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली होती. सदर बैठकीत आम्ही विशेष भुसंपादन अधिकाऱ्यांसह स्वतः सात पत्र अधीक्षक अभियंत्यांना दिले आहेत. आमच्याकडे निधी नसल्याने भुसंपादन प्रक्रिया लांबल्याचे महापालिकेतील सहाय्यक संचालक, नगररचना यांनी सांगितल्यावर उकिर्डे यांनी तातडीने सरकारकडे पाठपुरावा केला. महापालिकेला भुसंपादनासाठी आवश्यक असलेली ३० टक्के आगाऊ रक्कम अर्थात एक कोटी ८१ लाख ३४ हजार पदरात पाडून घेतली. त्यावर महापालिकेने बॅंक खात्यासह माहिती देऊनही पीडब्लुडीचे अधीक्षक अभियंता व्ही. पी. बडे यांनी महानगरपालिकेच्या पत्राची दखल न घेता पैसा तिजोरीतच ठेवला. यावर टेंडरनामाने वृत्त प्रकाशित करून अधीक्षक अभियंत्यांचा थंडावलेला कारभार समोर आणला होता.

न्यायालयात दाखल केले शपथपत्र

अखेर शुक्रवारी रस्त्यांच्या दाखल सुनावनीच्या सुनावनी दरम्यान याचिकाकर्ता ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांच्यासमोर शिवाजीनगर भुयारी मार्गाबाबत विनंती केली. याचबरोबर याबाबत खंडपीठाने आत्तापर्यंत दिलेले विविध आदेश त्यांनी सादर केले. दरम्यान शिवाजीनगरातील भुयारी मार्गाच्या भुसंपादनाचे एक कोटी ८१ लाख ३४ हजार रूपये ३ मार्च रोजी महापालिकेला दिले. यासंदर्भात पीडब्लुडी, महापालिका, रेल्वे आणि महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. यांची संयुक्त बैठक झाल्याचा अहवाल व शपथपत्र राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर यांनी खंडपीठासमोर दाखल केले.

सोमवारी सातारा- देवळाईकर प्रशासकांच्या दालनात

आत्तापर्यंत महापालिका प्रशासन निधी नसल्याची ओरड करत भुसंपादनासाठी टाळाटाळ करत होती. मात्र, आता सरकारने निधी वर्ग केला आहे. त्यामुळे भुसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने पुर्ण करून त्याचा विशेष भुसंपादन अधिकाऱ्यांमार्फत निवाडा घोषित करावा आणि भुधारकांना मावेजा देउन तातडीने भुसंपादन प्रक्रिया पुर्ण करून जागा रेल्वेच्या ताब्यात देण्यात यावी या मागणीसाठी सोमवारी ७ मार्च रोजी दुपारी तीन वाजता सातारा, देवळाई आणि बीडबायपास परिसरातील नागरीक महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांना निवेदन देणार आहेत. यासाठी जास्तीत जास्त संख्येने नागरिकांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन बद्रिनाथ थोरात, ॲड. शिवराज कडु पाटील, ॲड. वैशाली कडु पाटील, सवीता कुलकर्णी, स्मिता पटारे, मेघा थोरात, असद पटेल, पद्मसिंहराव राजपुत, सोमिनाथ शिराने, हकीम पटेल, भगवान चव्हाण, डी. जी. निकम यांनी केले आहे.