'एक्साईज' कार्यालयातील समस्यांची साडेसाती मिटणार

औरंगाबाद : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला (एक्साईज) आधी अनेक वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर प्रथमच हक्काची जागा मिळाली होती. आता दुग्धशर्करा योग म्हणजे याच जागेवर अर्थात सरकारी दूध डेअरीच्या मागे राज्य उत्पादन शुल्क भवनाची निर्मिती होणार आहे. अंदाजे साडेनऊ कोटी रूपये खर्चून दोन मजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. येत्या काही महिन्यात ही इमारत प्रत्यक्षात येणार असून, त्यानंतर सध्याच्या दहाबाय दहाच्या पत्र्याच्या छताखाली चालणारा या विभागाचा कारभार या प्रशस्त इमारतीतून हाकला जाईल.

पत्र्याचे छत; चार कोटीचा महसूल

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या माध्यमातून राज्याला दर वर्षी जवळपास १२ ते १५ हजार कोटीचा महसूल जमा केला जात असतो. त्यापैकी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचा महसूल औरंगाबाद जिल्ह्यातून दिला जातो. मात्र, सरकारी तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा करूनही या विभागाला एका छोट्याशा कोंदट पत्र्याच्या खोलीतून आपला कारभार हाकावा लागतो आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांबरोबरच येथे कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिक व व्यवसायिकांनाही अडचण होत होती.

आता विभागीय उपायुक्त, अधीक्षक कार्यालय एकत्र येणार

विशेष म्हणजे याच विभागांतर्गत येणारे विभागीय उपआयुक्त कार्यालयाची देखील हिच अवस्था आहे. आठ जिल्ह्याचा कारभार हाकणारे हे कार्यालय देखील अधीक्षक कार्यालयापासून दुर रेल्वेस्टेशन रोडवर एका वाणिज्य संकुलाच्या दुसऱ्या मजल्यावर छोट्याशा जागेत आहे. मात्र, आता हे कार्यालय देखील अधीक्षक कार्यालयाच्या जागेतच स्थलांतरीत केले जाणार असल्याने दोन्ही कार्यालय एकाच छताखाली येणार आहेत.

असे होणार बांधकाम

सरकारी दुध डेअरीच्या मागेच आता हक्काच्या जागेवर जुनी इमारत तोडुन तथे विभागीय आणि जिल्हा कार्यालयाचे मुख्यालय होणार आहे. तब्बल साडेनऊ कोटी रूपये खर्च करून आता नवीन जागेत अधीक्षक व विभागीय उप आयुक्तांची निवासस्थाने, कर्मचारी क्वाटर्स, तुरूंगाची व्यवस्था, जप्त केलेल्या मुद्देमालासाठी गोडाउन, पार्किंगची प्रशस्त व्यवस्था होणार आहे. या भूखंडावर दोन मजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार असून संपूर्ण इमारतीत प्रशासकीय कार्यालयांनी कार्यालयाचे रूपडे पालटणार आहे.

या गजबजलेल्या इमारतीत या विभागाची भर पडणार

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, मराठवाडा महसूल प्रबोधिनी, देवगिरी महानंद दुध संघ, नव्यानेच होत असलेले दोनशे खाटांचे महिला व बाल रूग्णालय यांसारख्या वास्तू या भागात असल्याने आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नव्या इमारतीची भर पडणार आहे.

लालफितीत अडकला होता प्रस्ताव

या विभागासाठी दोन मजल्याच्या इमारतीच्या प्रस्ताव गेली सात वर्ष लालफितीच्या कारभारात अडकला होता. अखेर, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशांप्रमाणे दोन मजली इमारतीचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिला होता. त्याला सरकारची मंजूरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी देखील या प्रस्तावाला हिरवा कंदिल दिल्याचे समजते.

नेमला कंत्राटदार

त्यामुळे कोरोनाचे दृष्टचक्र संपताच या नुतन इमारतीची टेंडर प्रक्रिया होऊन बांधकामासाठी कंत्राटदार देखील नियुक्त केला गेला आहे. ओम साई रिअल इस्टेट कंपनीला हे काम मिळाले आहे. काही महिन्यांनंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे मुख्यालय अस्तित्वात येणार आहे.

५० वर्षापासूनची फरपट थांबली

राज्य उत्पादन शुल्क विभागास गत ५० वर्षापासून स्वत:ची हक्काची जागा नव्हती. १९७२ ते १९८४ च्या दरम्यान हे कार्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील रंगमहालात होते. त्यानंतर तेथुन हे कार्यालय बाबा पेट्रोललगत मालजीपुरा परिसरातील एका जुनाट इमारतीत स्थलांतरीत झाले. जुलै २०१६ दरम्यान हे कार्यालय अमरप्रीत चौकालगत सरकारी दूध डेअरी परिसरात स्थलांतरित झाले होते. या विभागातील तत्कालीन कार्यालयीन अधीक्षक काकासाहेब चौधरी, निरीक्षक शिवाजीराव वानखेडे आणि अधीक्षक चरणसिंग राजपुत यांच्या अथक प्रयत्नानेच ही जागा मिळाल्याने अखेर अधीक्षक कार्यालयाचा वनवास संपल्याच्या आठवनींना या विभागातील अधिकाऱ्यांनी उजाळा दिला.

आता संपणार अडचणींची साडेसाती

गेल्या अनेक वर्षांपासून हे कार्यालय रंगमहालानंतर मालजीपुरा भागातील एका जुनाट, भाड्याच्या इमारतीत भाड्याने होते. जागा कमी असल्याने अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांनाही बसण्यासाठी अडचण होत असे. गुन्ह्यातील जप्त केलेला माल, वाहने कुठे ठेवायची असा प्रश्न उपस्थित व्हायचा. एवढेच नव्हे तर पावसाळ्यात काही दालनात पाणीही साचत होते. दरम्यान, विभागास हक्काची जागा मिळावी यासाठी अधिक्षक सी. बी. राजपूत यांनी पुढाकार घेत पाठपुरावा केला. त्यानंतर दूध डेअरी परिसरातील एक एकर जागा विभागास मिळाली होती.

सुरवातीला ३० लाखात थाटले होते कार्यालय

त्या ठिकाणी असलेल्या एका इमारतीत नवीन कार्यालय सुरू करण्यास परवानगी मिळाल्यानंतर आयुक्त विजय सिंघल, उपायुक्त वाय. एम. पवार यांनी ३० लाख रुपये निधी मिळवून दिला आणि इमारतीची बांधकाम विभागामार्फत डागडुजी करून नवीन रुप इमारतीस प्राप्त झाले. गेल्या काही दिवसांपासून या नवीन व हक्काच्या जागेत उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक कार्यालयाचे कामकाज सुरू झाले. त्यात आता सात वर्षानंतर दोन मजलीचा प्रस्ताव पास झाला. कंत्राटदाराचीही निवड केल्याने लवकरच प्रशस्त इमारत उभारली जाणार असल्याने आता समस्यांच्या साडेसातीतून हे कार्यालय मुक्त होणार असल्याचे अधिकार्यांच्या आनंदात भर पडली आहे.