Imtiaz Jaleel
Imtiaz Jaleel Tendernama
मराठवाडा

तूर्तास 'तेथे' सुशोभिकरण नको; खासदार जलील यांनी का लिहिले विभागांना पत्र?

टेंडरनामा ब्युरो

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : मकईगेट या धोकादायक गेटमधून आधीच मोठ्या प्रमाणात वाहतुक कोंडी होत आहे. गेटच्या दोन्ही बाजुने सुशोभिकरणासाठी आडवा बीम टाकून त्यावर लोखंडी ग्रिल लावली तर रस्ता अरूंद होईल. परिणामी वाहतुक कोंडीची समस्या अधिक जटील बनेल, याशिवाय बेगमपुरा, विद्यापीठाकडे जाणारे चाकरमाने, विद्यार्थी व नागरीक तसेच पर्यटकांना कोंडीचा सामना करावा लागेल. यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढेल. घाटीच्या दिशेने जाणाऱ्या रूग्णवाहिका कोंडीत अडकून रूग्णांचे हाल होतील. यासाठी तूर्तास पुरातत्त्व विभागाने सुशोभिकरणाचे काम थांबवावे व गेटच्या रूंदीकरण झाल्यानंतर सुशोभिकरण करावे, असे पत्र छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे खा. इम्तियाज जलील यांनी राज्य पुरातत्व विभाग, महापालिका प्रशासक तथा जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना दिल्याचे त्यांनी "टेंडरनामा" प्रतिनिधीकडे बोलताना सांगितले.

मकईगेट हे एक ऐतिहासिक गेट आहे. त्याचे सौंदर्यीकरण झालेच पाहीजे. मात्र अवघ्या काही महिन्यात कामासाठी तिथे पाडापाडी होणार आहे. त्यामुळे जनतेच्या कष्टाचा पैसा वाया जाईल, मुख्यमंत्र्यांनी गेटच्या रूंदीकरणासाठी कोट्यावधी रूपये मंजूर केले आहेत. याची अधिकाऱ्यांना माहिती असताना अधिकारी काम कसे काय करत आहेत, असा प्रतिसवाल करत त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या या मनमानी पद्धतीवर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. मंजूर निधी लाटण्यासाठी व ठेकेदाराची तुंबडी भरण्यासाठीच हे काम होत असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. टेंडरनामाच्या वृत्तानंतर याकामाबाबत अगदी तंतोतंत अंभ्यासात्मक माहिती मिळाल्यावर मलाही धक्का बसला. त्यानंतरच मी संबंधित विभागातील अधिकार्यांना पत्र लिहिले आणि दुरध्वनीवर देखील संपर्क करून हे काम स्थगित करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्याचे जलील यांनी स्पष्ट केले.  यासंदर्भात तातडीने सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेणार असल्याचे देखील ते म्हणाले.

मकईगेट, बारापुल्ला गेट, महेमूद दरवाजा या धोकादायक गेटमधून वाहतुकीची कोंडी कधी फूटणार? असा सवाल करत गेल्या अनेक दशकापासून छत्रपती संभाजीनगरकरांनी मागणी लाऊन धरलेली आहे. यासंदर्भात रूंदीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या निधीचा प्रस्ताव देखील शासनाला महापालिकेच्या वतीने पाठवला होता. काही वर्षांपूर्वी अजित पवारांनी अकरा कोटीची घोषणा केली. पण निधी काही मिळालाच नाही. परिणामी काम रखडले. नुक्त्याच पार पडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मकईगेट, बारापुल्ला गेट, महेमूद दरवाजांची दुरूस्ती, वळणमार्ग काढण्यासाठी व वाहतुक कोंडी कमी करून जनतेच्या सोयीसाठी शंभर कोटी रूपये मंजुर केले आहेत. दरम्यान गत काही दिवसांपासून मकईगेटच्या समोर अतिक्रमण काढल्याचे म्हणत पुन्हा त्याठिकाणी अतिक्रमण होऊ नये, असा दावा करत पुरातत्व खात्याने चक्क ८२ लाखाचे सुशोभिकरणाचे काम हाती घेतले आहे. यासंदर्भात महानगर पालिकेचे शहर अभियंता ए.बी.देशमुख यांनी देखील विशेष पत्र देऊन हे काम थांबविण्याबाबत कळविले आहे. मात्र शहर अभियंत्यांच्या पत्रांनाही हा विभाग जुमानत नाही.

यावर टेंडरनामाने पुरातत्व विभागातील अधिकाऱ्यांना विचारले असता, जी-२० आधीच निधी मंजुर झाला आहे, टेंडर आधीच काढले होते, कंत्राटदाराला आधीच सदर कामाची वर्क ऑर्डर दिली गेली होती, त्याच्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली. जरी त्यांनी निधीची घोषणा केली असली, तरी पुढे आचारसंहिता लागण्याचा संभव आहे, घोषणा झाली म्हणजे काम लगेच सुरू झाले, असे कधी होत नसते, याकामात बरीच प्रक्रिया असल्याने काम लांबणीवर जाऊ शकते, यापूर्वीही अनेकदा घोषणा केल्या, पण काम झालेच नाही, अशा अनेक कारणांचा अंदाज बांधत पुरातत्व खात्याने महापालिका शहर अभियंता ए. बी. देशमुख यांच्या पत्राकडे कानाडोळा करत सुशोभिकरणाचे घोडे पुढे दामटविण्याचे काम सुरूच ठेवले आहे. आता खा. इम्तियाज जलील यांच्या पत्रानंतर पुरातत्व विभाग कितपत अंमलबजावनी करतो, याकडे टेंडरनामाचे लक्ष असेल.

यासंदर्भात जलील यांनी देखील पुरातत्व खात्यातील अधिकार्यांच्या मनमानी धोरणाबाबत संताप व्यक्त केला. जी - २० दरम्यान कोट्यावधीचा निधी लाटून केवळ जगप्रसिध्द सोनेरी महालाची फंक्त रंगरंगोटी केली. त्याच्या चारही बाजुने हा महाल गवतात आतून बाहेरून गडप होत चाललाय, हौदात शेवाळ तयार झालेत, पायर्या तूटल्या आहेत, प्रवेशद्वारात येथील कर्मचाऱ्यांनी वाहनतळ केलंय. येथे आत-बाहेरील बकालपणामुळे देश-विदेशातील पर्यटकांना दुर्ग॔धी टाळण्यासाठी नाकाला रूमाल बांधावा लागतो. त्यामुळे हा निधी तिकडे खर्च करावा. मुख्यमंत्र्यांनी जरी नंतर घोषणा केली असली तरी जनतेचा पैसा व्यर्थ जाऊ नये, यासाठी आधीचे टेंडर रद्द करता येते व तशी तरतूद देखील आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी भडकलगेटचा देखील उल्लेख केला. यागेटची देखभाल दुरूस्ती देखील पुरातत्व खात्याकडे आहे. तिथेही अतिक्रमण काढून सुशोभिकरणाची आवश्यकता आहे. याच गेटसमोरील जुने व छोटे भडकल गेट आहे. यागेटची निम्म्या शहराला माहिती नाही. तेथील अवस्था तर कथन करायला नको, असे म्हणत भडकलगेटला देखील अतिक्रमणाचा विळखा आहे. तेथे सुशोभिकरणासाठी भरपुर मोकळी जागा आहे. येथे सुशोभिकरण केले तर लगतच असलेल्या विश्वरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची शोभा अजुन वाढेल. पण जिथे जनतेचा पैसा वाया जाणार आहे, तिथे सुशोभिकरण करण्यात अधिकाऱ्यांना का रस आहे? असा सवाल करत केवळ ठेकेदाराकडून आधीच घेतलेली टक्केवारी पचविण्यासाठीच अधिकार्यांचा खटाटोप सुरू  असल्याचा आरोप जलील यांनी केला आहे. या संपुर्ण कामाची चौकशी केली जाईल, असा सज्जड दम देखील जलील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना भरलेला आहे.