औरंगाबादेत राज्य सरकारकडून निकृष्ट ध्वज पुरवठा; 2 लाख झेंडे परत

औरंगाबाद (Aurangabad) : देशाच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष मोठ्या थाटामाटात साजरे करण्यासाठी औरंगाबाद महापालिकेकडून जय्यत तयारी सुरू असताना दुसरीकडे मात्र राज्य सरकारच्या ग्रामविकास व पंचायत विभागाने तब्बल दोन लाख झेंडे निकृष्ट दर्जाचे पाठवत औरंगाबाद महापालिकेची पंचाईत केली आहे. कुठलेही निकष आणि गुणवत्ता नसलेले ध्वज पाठवल्याचे उघड होताच महापालिका प्रशासकांनी रितसर पंचनामा करून झेंडे परत पाठविले. आता गाजियाबाद येथील मेट्रो काॅर्पोरेशन या ठेकेदारावर राज्य सरकार काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त केंद्र शासनाने 'हर घर तिरंगा' मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपक्रमासाठी सोमवारी राज्य सरकारच्या ग्रामविकास व पंचायत विभागाने औरंगाबाद महापालिकेला दोन लाखांहून अधिक तिरंगा ध्वज प्राप्त झाले. मात्र निकृष्ट आणि निकषात न बसणारे ध्वज पाहून महापालिका अधिकाऱ्यांना धक्का बसला.

राज्य सरकारच्या ग्रामविकास व पंचायत विभागाने गाजियाबादच्या मेट्रो काॅर्पोरेशन या ठेकेदाराकडून महापालिकेला निकृष्ट दर्जाच्या तिरंगा ध्वजांचा पुरवठा करण्यात आल्याचे उघड झाल्यावर महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांनी तातडीने पंचनामा करून तब्बल २ लाखांहून अधिक ध्वज परत पाठवले. राष्ट्रध्वजाचा अवमान होऊ नये, यासाठी ही भूमिका घेतल्याचे चौधरी यांनी ही भुमिका घेतल्याचे त्यांनी स्षष्ट केले. यंदाच्या १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यास ७५ वर्षे पूर्ण होणार असल्याने केंद्र सरकारने १३ ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत ‘हर घर तिरंगा’ हा उपक्रम आयोजित केला आहे. प्रत्येक नागरिकाने सन्मानपूर्वक आपल्या घरावर तिरंगा फडकवून अभिवादन करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. यात राष्ट्रध्वजाचे पावित्र्य राखणे आवश्‍यक आहे. मात्र नेमलेल्या ठेकेदाराकडुनच निकृष्ट दर्जाचे, डाग पडलेले, तिरके कापलेले, अशोकचक्र मध्यभागी नसलेले ध्वज औरंगाबाद महापालिकेला राज्य सरकारच्या ग्रामविकास व पंचायत विभागाकडुन पाठविण्यात आले. औरंगाबाद महापालिका प्रशासकांनी ते स्विकारले नाहीत. निकृष्ट झेंडे ठेकेदाराला परत केले आहेत. दरम्यान राज्य सरकार आणि गाजियाबादच्या मेट्रो काॅर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीविरूध्द औरंगाबादेतीव राजकीय पक्ष, संस्था, संघटनांकडून या निकृष्ट ध्वजांबद्दल संतापाची लाट पसरली आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण

राज्य सरकारच्या ग्रामविकास व पंचायत विभागाने मागील आठवड्यात औरंगाबाद महापालिकेला किती ध्वज हवे आहेत , त्याची नोंद करण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार औरंगाबाद महापालिकेने २ ऑगस्ट रोजी संबंधितांकडे २ लाख ध्वजांची नोंदणी केली होती. त्यानुसार सोमवारी ८ ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारच्या ग्रामविकास व पंचायत विभागाकडून एक कंटेनर भरून ध्वजाचा पुरवठा करण्यात आला. गाजियाबाद येथील मेट्रो काॅर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने ध्वजांचा पुरवठा केला होता. सायंकाळी ध्वज उतरविण्यासाठी गारखेडा येथील प्रियदर्शनी विद्यालयात औरंगाबाद महापालिका कर्मचार्यांनी कंटेनर नेला. कर्मचार्यांनी सर्व गठ्ठे फोडून ध्वजांची पाहणी केली असता निकषात न बसणारे ध्वज पाहून त्यांना धक्का बसला. अत्यंत निकृष्ट कापड , शिलाई उसवलेली , फाटलेले आणि वेगळ्याच रंगाचे तसेच मध्यभागी अशोकचक्र नसलेले ध्वज पाहून महापालिका कर्मचार्यांनी तातडीने ही बाब सांस्कृतिक अधिकारी संजीव सोनार यांना सांगताच त्यांनी तातडीने प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांना कळविले. प्रशासकांच्या आदेशाने रितसर पंचनामा करून ध्वज राज्य सरकारच्या ग्रामविकास व पंचायत विभागाकडे परत पाठवण्यात आले.