मराठवाड्याच्या राजधानीत समस्यांचा महापूर; नियोजनबद्ध विकास हद्दपार

औरंगाबाद (Aurangabad) : मराठवाड्याची राजधानी, आठ जिल्ह्याचे मुख्य विभागीय केंद्र आणि जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून जागतिक नकाशात नाव गोंदलेल्या औरंगाबादेत चिकलठाणा एमआयडीसीची भर पडताच शहर उद्योगाचे माहेरघर आणि विकासाचे केंद्र बनले. आशिया खंडात जलदगतीने लोकसंख्या वाढल्याचा इतिहास याच शहराने निर्माण केला. औरंगाबादचे मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण झालेले असले तरी शहराला साजेशा सोयी-सुविधा  निर्माण करण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था कमी पडलेली आहे. आता या शहराचे विदारक चित्र बदलण्यासाठी चौथा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम शेवटच्या टप्प्यात आहे. मात्र मागील तीन विकास आराखड्याची कुठेही अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. मग विकास आराखडे केवळ जनतेच्या पैशाची लूट आणि कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठीच तयार केले जातात का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

महाराष्ट्रात शहरीकरण व विकास नियोजन हे मेट्रोपोलिटन रिजन टाऊन प्लॅनिंग एक्ट (एम. आर. टी. पी.) नियंत्रित करणारा कायदा राज्यात ११ जानेवारी १९६७ रोजी अस्तित्वात आला. या कायद्याने नवीन प्रदेश शहर वसवण्यासाठी निर्देशित करणे, प्रादेशिक आराखडा बनवण्यासाठी प्रादेशिक नियोजन बोर्ड (Regional Planning Board) स्थापन करणे, नगर विकास क्षेत्राचे आराखडे बनविणे, शहर विकास आराखडा बनवून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी नगर विकास योजना आखणे आणि त्यानुसार शहर विकास आराखड्याची अमलबजावणी करणे आदी कामांना सुरूवात झाली. 

यापूर्वीच्या आराखड्यातील विकास कागदावरच 

याच एम. आर. टी. पी. एक्ट १९६६ नुसार औरंगाबाद शहराचा पहिला विकास आराखडा १९७२ साली तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर १९९१ मध्ये दुसरा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्यानंतर २००२ मध्ये तिसरा विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. चौथा विकास आराखड्यात अनियमितता झाल्याने सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला असला, तरी सुधारित विकास आराखड्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. असे असले तरी मागील तीन विकास आराखड्यानुसार शहराची वाटचाल नियोजन विरहीत झाली. 

मुदत संपली पण रस्ते रुंद झाले नाहीत

जुन्या शहरातील २००२ च्या विकास आराखड्याची मुदत २०२२ मध्ये संपत आहे. यासाठी सहा वर्षापुर्वीच चौथ्या विकास आराखडा तयारीच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. परंतु, १८ वर्षांपूर्वी जुन्या विकास आराखड्यात रस्त्यांची रुंदी ठरवण्यात आली होती, त्यानुसार अजूनही रुंदीकरण झालेले नाही. विकास आराखड्यानुसार रुंदीकरणच होत नसेल तर नवीन आराखडा कशासाठी आणि त्यांचा उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जुन्या शहराचे हृदय म्हणून ओळखली जाणारी गुलमंडी, सिटी चौक, पानदरिबा, सराफा, भाजीबाजार, भांडीबाजार, रंगारगल्ली, केळीबाजार, कुऑरफल्ली, राजाबाजार ते जिन्सी, चंपाचौक ते जालनारोड, गारखेडा - मुकुंदवाडी हद्दीतील झेंडाचौक ते विश्रांतीनगर आदी प्रमुख रस्ते अजूनही रुंद झालेले नाहीत. त्यामुळे येथे कायम वाहतूक कोंडी असते.

रुंदीकरण न करता होतात अर्धवट रस्ते

शासनाने दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांतून शहरात आत्तापर्यंत ५९ रस्त्यांची कामे झाली आहेत. त्यात स्मार्ट सिटी योजनेतून नव्याने २२ रस्त्यांची कामे होत आहेत. पुन्हा २०२२ - २३ च्या अर्थसंकल्पात काही रस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र गत १८ वर्षांत रस्त्यांचे अजूनही रुंदीकरण झालेले नाही. ऐनवेळी भूसंपादन शक्य नाही. त्यामुळे ठेकेदार पूर्ण रस्त्याच्या कामासाठी टेंडर भरतात, पण रुंदीकरण झालेले नसल्याने प्रत्यक्षात काम मात्र अरुंद रस्त्याचे केले जाते. यात ठेकेदारांचा फायदा होतो. १०० कोटींच्या रस्त्यांच्या यादीत सिटी चौक ते टिळकपथ, औरंगाबाद बुक डेपो ते दलालवाडी, औषधीभवन ते पैठण गेट या रस्त्याचे रुंदीकरण झालेले नाही. रस्त्याची कामे निघाल्यावर ऐनवेळी भूसंपादन होत नाही. याचाच फायदा घेत  ठेकेदार अस्तित्वात असलेल्या अरुंद रस्त्याचेच काम करून मोकळे होतात.

आराखड्यानुसार रुंद करण्यात न आलेले प्रमुख रस्ते 

सिटी चौक ते दलालवाडी पुढे पैठण गेट 

रंगारगल्ली 

गुलमंडी ते पानदरिबा 

पानदरिबा ते सराफा 

सराफा ते पुढे लेबर कॉलनी 

दमडी महल ते शहाबाजार 

शहाबाजार ते जालना रोड 

हॉटेल अमरप्रीत ते पानदरिबा 

सुपारी हनुमान ते पानदरिबा 

महात्मा फुले चौक, औरंगपुरा ते सिटी क्लब 

नाज गल्ली ते सराफा 

बारुदनगर नाला ते पुढे शहागंज 

संस्थान गणपती राजाबाजार ते जिन्सी पोलिस ठाणे 

जिन्सी पोलिस ठाण्यापासून पुढे एमजीएम

डॉ. भापकर, बकोरीयांच्या धाडसाने काही रस्ते झाले रुंद 

२०११ मध्ये तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी रस्ता रुंदीकरण मोहीम हाती घेतली होती. त्यात पैठण गेट ते गुलमंडी, औरंगपुरा ते गुलमंडी, सिल्लेखाना, कैलासनगर ते एमजीएम या प्रमुख रस्त्यांचे रुंदीकरण केले. मात्र पुढे येथील अंध राजकारण्यांनी धार्मिक स्थळांचा मुद्दा उपस्थित करत ही मोहीम थांबवली. भापकरांनतर औरंगाबादकरांसाठी 'सिंघम' ठरलेल्या बकोरीयांनी एका पत्रकाराच्या पाठपुराव्यानंतर मोहीम हाती घेतली. जिन्सी भागातील काळी मशीद येथील रस्ता रुंद करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु तेथे काही राजकारण्यांनी शहराची डोकेदुखी वाढवू नका, म्हणत बकोरीयांशी शाब्दीक वाद घातला. नंतर 'नाकामयाब' राजकारण्यांनी या 'कामयाब' अधिकाऱ्याची बदली केली. पुन्हा परिस्थिती जैसे थे झाली. तेव्हापासून म्हणजे गेल्या सहा वर्षांपासून एकाही आयुक्ताने रस्ता रुंदीकरणाला हात घातला नाही.