औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबादेत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांच्या विशेष निधीलाच अधिकारी आणि ठेकेदाराकडून खिंडार पाडण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येणाऱ्या १० रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी वर्षभरापूर्वी २५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. पावसामुळे या रस्त्यांची चाळण झाली असून, ठिकठिकाणी मोठ मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वर्षभरापूर्वी खर्च करण्यात आलेला २५ कोटींचा निधी 'पाण्यात' गेला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येणाऱ्या औरंगाबाद शहर व तालुक्यांतर्गत येणाऱ्या विविध रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी वर्षभरापूर्वी २५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. परंतु, पहिल्याच पावसात या रस्त्यांवर पुन्हा ठिकठिकाणी खड्डे पडल्याने वर्षभरातच या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची वेळ आली आहे. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुरुस्तीसाठी पुन्हा काही कोटींचा खर्च करण्याऐवजी दोष निवारण कालावधी आधीच या रस्त्यांची लिपापोती करणे आवश्यक आहे. वेळीच दुरुस्ती न केल्यास या रस्त्यांवर अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही.
या कामांवर २५ कोटींचा चुराडा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने औरंगाबाद बाहेरील आणि मनपा हद्दीतील महावीर चौक ते मिल काॅर्नर, दिल्लीगेट ते हर्सुल टी पाॅईंट, चिकलठाण्यातील केम्ब्रिज ते सावंगी वळण रस्ता, पुणे - औरंगाबादला जोडणारा पैठण लिंकरोड, मिलर्नर ते मकबरा - औरंगाबाद लेणी, कांचणवाडी - विटखेडा - देवळाई - गांधेली - आडगाव - लाडगाव, चिकलठाणा - जुना बीडबायपास, शरणापूर - साजापुर -पंढरपूर- भिंदोन-भालगाव आदी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष बाब म्हणून २५ कोटी रुपयांचा निधी अशोक चव्हाण यांच्या आदेशाने मंजूर केला होता. मात्र या रस्त्यांचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने वर्षभरात पहिल्याच पावसात हे रस्ते उखडले आहेत. परिणामी या रस्त्यांवर वाहन चालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
औरंगाबाद मनपा हद्दीतील पर्यटन स्थळांकडे जाणारे आणि ग्रामिण भागातील खड्डेमय रस्त्यांची ओरड लक्षात घेऊन स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचे बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे निधीसाठी तगादा लावला होता. मात्र कोरोनाच्या दृष्टचक्रात निधी अभावी या रस्त्यांची दुरुस्ती रखडली होती. त्यानंतर रखडलेल्या या कामांबाबत २१ जानेवारी २०२१ रोजी मंत्रालयाने औरंगाबाद येथील बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सुंदरराव भगत यांना आदेशित केल्यानंतर त्यांनी खराब रस्त्यांची यादी आणि अंदाजपत्रक पाठवले होते. त्यानंतर टेंडर मागवण्यात आले.
२४ ऑगस्ट आणि १ डिसेंबर २०२१ रोजी टेंडर खुले करण्यात आले होते. त्यावर २५ फेब्रुवारी २०२१ ला मुख्य अभियंता दिलीप उकिर्डे यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ३१ मार्च २०२१ ला अधीक्षक अभियंत्यांनी तांत्रिक मान्यता दिली होती. सर्व प्रशासकीय कार्यवाही झाल्यानंतर, चारनिया कंस्ट्रक्शन, अमन कंस्ट्रक्शन व ड्रिमलॅन्ड कंस्ट्रक्शन व मस्कट कंस्ट्रक्शन या कंपन्यांना वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती.