केंद्रेकरांचा अहवाल : न्यायालयाकडून कानउघडणी अन् मजीप्रा पाणी पाणी

औरंगाबाद (Aurangabad) : न्यायालयीन सुनावणी आधी गेल्या आठवड्यात झालेल्या आढावा बैठकीत विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांचा महापालिका आणि मजीप्राच्या अधिकाऱ्यांवर तीच ती कारणे ऐकूण चांगलाच पारा सरकला होता. अखेर सोमवारी झालेल्या न्यायालयीन सुनावणीसमोर त्यांनी समितीच्या वतीने वस्तुस्थिती अहवाल सादर केला. त्यात कंत्राटदार कंपनी जीव्हीपीआर, मजीप्रा आणि महापालिका अधिकाऱ्यांचा असमन्वय असल्याने नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचा ठपका केंद्रेकर यांनी ठेवला.

काय म्हणाले न्यायालय

या अहवालावर मजीप्राने अतिवृष्टीचे तेच ते कारण पुढे करताच जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी आहे, ही काय चेरापुंजी आहे काय? असा सवाल करत पैठणमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी आहे. औरंगाबादकरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या औरंगाबाद-पैठण मार्गावरील जलवाहिनीलगत विहिरी आणि वाॅशिंग सेंटर आहेत. यातील बहूतांश बांधकामे जलवाहिनीवरच आहेत. याचा शोध घेऊन महापालिकेने माहिती सादर करावी असे निर्देश न्या. रविंद्र घुगे व न्या. अरूण पेडणेकर यांनी सोमवारी दिले.

औरंगाबाद शहराचा पाणी प्रश्न गेल्या काही महिन्यांपासून संपूर्ण राज्यभर गाजत आहे. या प्रकरणात वारंवार सूचना देऊनही शहराच्या पाणी योजनेची गती वाढत नाही. त्यामुळे  विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर चांगलेच संतापले असून त्यांनी गत आठवड्यात कंत्राटदार जीव्हीपीआर कंपनीचे अधिकारी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसह महापालिका अधिकार्यांची संयुक्त  बैठक घेऊन चांगलीच खरडपट्टी केली होती.कामाला गती द्या अन्यथा वेगळा विचार केला जाईल अशी तंबी देखील  विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी दिली होती.

तिकडे जायकवाडी धरण ओव्हरफ्लो होत असताना इकडे औरंगाबादमध्ये उन्हाळ्यामध्ये नागरिकांना पाणी मिळत नसल्यामुळे अक्षरश: वण-वण म्हणून फिरावे लागले. घरात सहा ते आठ दिवसाआड पाणी येत असल्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.हा प्रश्न न्यायालयात देखील एका याचिकेद्वारे उपस्थित केला गेला आहे. यासाठी न्यायालय देखील वारंवार निर्देश देत आहे. औरंगाबाद शहराचा पाणी प्रश्न सुटावा यासाठी १६८०  कोटींची नवीन पाणी योजना जाहीर करण्यात आली.  पाणी प्रश्न सुटण्यासाठी पैसे देखील मिळाले. योजनेचे काम सुरू होऊन दोन वर्ष होऊन उलटली मात्र अद्यापही काम सुरूच आहे.आता ही योजना २७०० कोटींवर गेली.पुढील निधी प्राप्त करण्यासाठी कुठल्याही हालचाली नाहीत. या पाणी योजनेसाठी  शासनाने  विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्यावर जबाबदारी टाकली. त्यानंतर नवीन पाणीपुरवठा योजनासंदर्भात न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापण केलेल्या समितीचे देखील ते अध्यक्ष आहेत. ते  स्वतः पाणीपुरवठा योजनेवर लक्ष घालून आहेत वेळोवेळी सूचना देखील ते या पाणी योजनेच्या संदर्भात संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांना करत आहेत.  मात्र, त्यानंतरही पाणी योजनेचे काम संथ गतीने सुरू आहे.

केंद्रेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने गेल्या आठवड्यात  मनपा प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र निकम, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे मुख्य अभियंता आर. व्ही. लोलापोड, कार्यकारी अभियंता अजयसिंग, उपायुक्त डॉ. संतोष टेंगळे, कार्यकारी अभियंता एम. बी. काझी आदींच्या  प्रमुख उपस्थित नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांचा आढावा घेतला. दरम्यान अधिकाऱ्यांनी तीच ती जुनी कारणं सांगितल्याने केंद्रेकरांचा चांगलाच पारा सरकला होता. त्यावर किती दिवस तुमची कारणे ऐकायची, आता कामाला गती का दिली जात नाही, मुख्य जलवाहिनीचे काम थांबले, अंतर्गत पाइपलाइन टाकण्याचे कामही सुरू नाही. जलकुंभाचे बांधकाम संथगतीने सुरू आहे. नाटके बंद करून कामाला गती द्या, नसता तुमच्याबद्दल वेगळा विचार करावा लागेल, मी इथं तुमच्या अडचणी ऐकायला बसलेलो नाही,' या कठोर शब्दात केंद्रेकर यांनी सर्वांची खरडपड्डी काढली होती. यावर अधिकार्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर केंद्रेकर भयंकर संतापले होते.

अखेर केंद्रेकरांची पाहणी

सोमवारी न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याची माहिती मिळताच केंद्रेकरानी दोन दिवस अगोदरच नवीन पाणीपुरवठा योजनेची पाहणी केली. त्यात शहरात कुठेही मुबलक पाणीपुरवठा होत नाही. पाईप टाकण्याची गती, क्रेनची क्षमता, अतिक्रमण हटवणे, विजेचे खांब काढणे, उकरलेले पाइप जमा करणे आदी कामे अंत्यंत संथगतीने सुरू असल्याचे दिसले. त्याच बाबी त्यांनी अहवालात नमूद केल्या. त्यावर न्यायालयाने मजीप्रा, कंत्राटदार कंपनी आणि महापालिकेची चांगलीच कान उघाडणी केली.

अशी आहे कामाची सद्यस्थिती

● जायकवाडी जलाशयात अद्याप विहिर, जोडरस्ता आणि पंपगृहाचे काम सुरू नाही.

● जलशुध्दीकरण केंद्र आणि जलकुंभाचे काम कासवगतीने २८ कामांपैकी ६ कामे अर्धवट

● उंच टाक्यांचे काम अद्याप सुरू नाही. 

● जलवाहिनीच्या मार्गात येणारे अतिक्रमण कायम

● विद्युत खांबासाठी डीपीडीसीने १५ कोपीचा निधी मंजुर केला. अद्याप जलवाहिनीच्या मार्गावरील खांब जागेवरच. महावितरणचे सहकार्य नाही.

● नवीन जलवाहिनीचे निविदेप्रमाणे दररोज १२ पाइपचे वेल्डिंग होणे अपेक्षित असताना संख्या केवळ ८ पाइपांची आहे.

● जुनी पाइपलाइन ४५०० मीटर बदलण्याची आवश्यकता असताना केवळ २००० मीटर बदलली.

● संपुर्ण शहरात रस्त्याला अडथळा निर्माण होईल अशा पध्दतीने पाइपांचा पसारा टाकण्यात आला आहे.

● जलकुंभ अर्धवट स्थितीत असताना त्यांचे पाइप दिसेल त्या मोकळ्या जागेत टाकण्यात आले आहेत.

● कंपनीकडून पाइप निर्मितीबाबत अटीशर्तीचा भंग