Sambhajinagar : एकीकडे विकासकामांना ब्रेक अन् दुसरीकडे कारभारी...
छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : एकीकडे महापालिकेची तिजोरी मोकळी अन् त्यात ठेकेदारांचा दुष्काळ. परिणामी शहरातील शंभर कोटीच्या रस्त्यांसाठी टेंडर पे टेंडर काढावे लागले. शेवटी ठेकेदारांच्या काही मागण्या मान्य झाल्यावर ते कसेबसे इच्छुक झाले. एकूणच अधिकाऱ्यांच्या विकासाव्यतिरिक्त केवळ शहराच्या विकासासाठीच टंचाइची स्थिती असताना चकाचक रस्त्यांचे स्वप्न दाखवणाऱ्या महापालिकेला मात्र त्याचे सोयरसुतक नसल्याचा प्रत्यय नेहमीच येतो.
तो अनुभव आज (बुधवारी) पुन्हा एकदा आला. सरकारी अनुदान अंतर्गत दीडशे कोटी पॅकेजमधून जवळपास सात कोटी खर्च करून केलेला प्रोझोन माॅल ते कलाग्राम रस्त्याचा काही भाग थेट महापालिकेने एका ठेकेदाराकडून ब्रेकर लाऊन फोडण्यात आला. दरम्यान, काही जागरूक नागरिकांच्या तक्रारीवरून टेंडरनामा प्रतिनिधी तिथे पोहोचला. प्रतिनिधीने ब्रेकर चालकाला खोदकामाची परवानगी मागितली असता त्याने ठेकेदाराकडे बोट दाखवले. ठेकेदाराने सदर काम महापालिका प्रशासकांच्या विशेष अधिकारात सुरू असल्याचे सांगितले. दरम्यान, टेंडरनामा प्रतिनिधी स्पाॅटपंचनामा करत असल्याची कुणकुण लागताच वार्ड अभियंता सुनिल जाधव यांनी सिडको एन-१ येथील पंपिंगसेंटर ते झाल्टा एचटीपी प्लॅटकडे जाणारी मलनि:सारण वाहिनी जाम झाली आहे. मलनि:सारण वाहिनी तुंबलेली असल्याने तेथे खोदकाम करत असल्याचा खुलासा त्यांनी केला.
कारभाऱ्यांचा विनापरवाना कारभार
मात्र सदर सार्वजनिक रस्ता हा एमआयडीसी अंतर्गत असल्याने महापालिकेने परवानगी न घेता थेट खोदाई सुरू केल्याचे टेंडरनामा तपासात समोर आले आहे. याकामासाठी चक्क साडेआठ लाखाचे विनाटेंडर काम जावेद या ठेकेदाराला देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे वर्कऑर्डर नसताना आणि प्रशासकांची अद्याप मान्यता नसताना अत्यावश्यक बाब या गोंडस नावाखाली ठेकेदाराने काम चालू केले आहे. यात उघड उघड अधिकारी आणि ठेकेदाराची मिलिभगत दिसते.
एकीकडे जनतेच्या खिशातून कारभाऱ्यांचा पगार ठरलेल्या तारखेला वेळेवर बँकेत जमा होतो. मात्र, शहराच्या विकासकामांसाठी निधी नसल्याची ओरड काय आहे. बऱ्याच वर्षानंतर सरकारी अनुदानातून कोट्यावधी रूपये खर्च करून शहरातील काही मुख्य रस्त्यांचे भाग्य उजळले. मात्र, रस्ते बांधकाम करत असताना रस्त्याच्या मधोमध ड्रेनेज आणि पाईपलाइन तसेच विद्युत खांब व इतर नागरी सेवा करणाऱ्या अंतर्गत केबल शिफ्ट केल्या जात नाहीत. रस्ता बांधकामानंतर हटवल्या जातात. महापालिकेच्या तिजोरीची चावीच ज्यांच्या हाती आहे, तेच तिजोरीवर भार टाकू लागले तर त्यात काय ‘अर्थ’? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.